१५ बैशाख २०८१, शनिबार

मधेश आन्दोलनको वैज्ञानिक ढंगबाट अनुसन्धान होस् :अधिवक्ता झा ।।

 

50299-ftnp-1

प्रश्न : अहिले मधेशमा मानवअधिकारको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
उत्तर : वास्तवमा देख्ने हो भने मधेशमा मधेशी जनतालाई पारिवारीक, सामाजिक लगायत मानसिक असर परेको छ । मधेश आन्दोलनमा घाइते बनाएका व्यक्तिहरुमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढदै छ । छिट्टै नै न्याय पाउने देखिन्छ । त्यसैगरी आन्दोलनमा दमन गर्ने खोज्ने र मानवअधिकार हनन गर्नेलाई पनि हामी कानूनी कारवाहीको लागि पहल गरिरहेका छौं ।
प्रश्न : मधेश आन्दोलन राजनीतिककर्मीहरुको भडकावले भएको भनिन्छ ? के यो सत्य हो ?
उत्तर : नया संविधानमा आदिवासी,जनजाति, मधेशी जस्ता समुदायको अधिकार कटौती भएकोले मधेशी जनता सडकमा आएका थिए न कि राजनितिकदलको भडकावमा । मधेशी जनता आफ्नो हक, अधिकारको लागि सडकमा आएका थिए र त्यसलाई प्रशासनले दमन गरेको हो । बल प्रयोग गरेको थियो । मानवअधिकार उल्लंधनका कार्यहरु गरेका थिए । संविधान जारी भएपछि भएको सिमानाकाबन्दीमा बिरगंजमा लाखौं मान्छे प्रर्दशन गरेका थिए के त्यत्तिको मास राजनीतिकदलहरुले उतार्न सक्छ ? असम्भव नै भन्नुपर्छ । तर जनताहरु आफ्नो हक, अधिकार प्राप्तीको निम्ति सडकमा आएका थिए । नेताहरुको मात्रै चाहनाले के ६ महिनासम्म कुनै पनि क्षेत्र बन्द गर्न सकिन्छ ? सकिदैन्, त्यो शक्ति जनताले प्रदान गरेका थिए । त्यसैले राजनीतिकदलको भडकावमा जनता सडकमा आएको भन्नु नितान्त गलत मानसिकताको उपज हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

प्रश्न : मधेश आन्दोलनको सत्य, तथ्य कहिलेसम्म बाहिर आउछ त ?
उत्तर : मधेश आन्दोलनको छानवीनको लागि पूर्व न्यायधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानवीन समिति समेत बनिसकेको अवस्था छ । यद्यपी मधेश आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल थर्ड एलायन्स, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, विभिन्न एनजीओ/आईएनजीओहरु लागिपरेका छन् । छिट्टै नै रिपोर्ट आउछ ।
प्रश्न : जलेश्वर कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीहरु राखिएका छन् । उनीहरुलाई न त सुत्ने ठाउा प्रशस्त छ न त अन्य सामान्य कुराहरु । के यो मानवअधिकार हनन होइन र ? यसको लागि थर्ड एलायन्सको पहल के हुन सक्छ ?
उत्तर : यो वास्तवमा मानवअधिकार हनन हो । यसको लागि थुनुवा निरिक्षण हुनुपर्छ । अनुगमन निरन्तर हनुपर्यो । यसको लागि कानुनी लडाई लडन सकिन्छ । कारागार व्यवस्थापन विभागलाई विपक्षी बनाएर यो कार्य गर्न सकिन्छ । थर्ड एलायन्सले आउने दिनमा यसमाथि पनि विचार गर्ने देखिन्छ । थर्ड एलायन्स विगतदेखि नै मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने, मानवअधिकार हनन भएका क्षेत्रमा अनुगमन गरी समाधानको लागि कानुनी बाटो अपनाउने कार्य गर्दै आएको छ । यस क्षेत्रमा पनि काम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
प्रश्न : मधेश आन्दोलनका दोषीलाई कारवाही हुन्छ कि हुदैन् ?
उत्तर : कुनै पनि हालतमा दोषी उम्कन पाउदैन् । दोषीलाई कारवाही गर्नको लागि पिडित परिवारले जाहेरी दर्ता गराउन खोजेपनि प्रहरी प्रशासनले जाहेर दरखास्त दर्ता नगरेपछि थर्ड एलायन्सले अदालतमा गएर जाहेरी दर्ता गराउन आदेश गराइसकेको छ । पिडितहरुको जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरिए अदालतको अवहेलना भएको ठहर्ने छ । हामी के चाहन्छौं भने मधेश आन्दोलनको वैज्ञानिक ढंगबाट अनुसन्धान होस् र दोषीहरु कुनै पनि हालतमा उम्कन नपाऊन र पिडितहरुले न्याय पाउन । यसमा विभिन्न प्रक्रियाहरु अगाडी बढिसकेको छ ।
प्रश्न : महोत्तरीमा आन्दोलनको क्रममा हत्याको घटनामा संलग्न तिनजनामा एकजना राजनीतिककर्मी जमानतमा रिहा भएको स्थिती छ ? के उनलाई राजनीतिकर्मी भएकै नाताले रिहा गरिएको हो ?
उत्तर : होइन, यस्तो हुनै सक्दैन् । अदालत विना प्रमाण, आधार केही पनि गर्न सक्दैन् । उनलाई राजनीतिकर्मी, सर्वसाधारण केही थाहा हुन्न । अदालतलाई त प्रमाणले के भन्छ त्यो मात्रै चाहिन्छ । त्यसैले पनि राजनीतिकर्मी भएकै नाताले छुटेको हो भन्ने कुरा म स्विकार्न सक्दिन् । प्रमाणको आधारमा उनी छुटेका हुन् ।
प्रश्न : अन्तिममा, सर्वसाधारणलाई मानवअधिकारको विषयमा के जानकारी दिन चाहनुहुन्छ ?
उत्तर : कुनै पनि हिंसा भए थर्ड एलायन्समा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयको अफिस जलेश्वरमै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानेबाटोमा छ भने तराईका ६ जिल्लामा हाम्रो क्षेत्रिय अफिसहरु पनि छन् । ति कार्यालयहरुमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । महिला अधिकारको हनन भयो भने महिला आयोगमा जान सक्नुहुन्छ भने कानुनी सहयाताको लागि हाम्रो टिमका अधिवक्ता कहाा जान सकिन्छ । महोत्तरीमा अधिवक्ता विकरु यादव हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ । उहाासंग सोझै सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।

( महोत्तरी आउनुभएका बेला सहकर्मी अर्जुनकुमार साहले  थर्ड एलायन्सका संस्थापक, अध्यक्ष तथा अधिवक्ता दिपेन्द्र झासंग गर्नुभएका अन्तवार्ताको सम्पादित अंश असोज २० गते विहिबार प्रकाशित ) 

धेरै कमेन्ट गरिएका

ताजा उपडेट