संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मान्यताको उपहास भयो’
काठमाडौं : कामचलाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले व्यापक रुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकोप्रति विपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन् । शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै विपक्षी पाँच दलले आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु निन्दनीय भएको उनीहरुको ठहर छ ।
‘वस्तुतः काम चलाउन बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्‍ व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्य निन्दनीय छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीबाट एकातर्फ असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान मिच्ने कार्य भएको र अर्कोतर्फ एकपछि अर्को राष्ट्रघाती र जनघाती काम भएको भन्दै विज्ञप्तिमा विपक्षी दलले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । कोरोना महामारीको समयमा जनताको जीवन रक्षा गर्नुको साटो कमिशन र भ्रष्टाचारमा सरकार मुछिएको भन्दै उनीहरुले जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

‘कोभिड–१९ का महामारीका विरुद्ध जनताको जीवन रक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ’, विज्ञप्तिको सुरुमै भनिएको छ, ‘हामी सरकारको यसप्रकारको गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्यहरुको भत्र्सना गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि समेत जोडदार माग गर्दछौं ।’

विज्ञप्तिमा विपक्षी दलको तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

                            संयुक्त वक्तव्य         मितिः २०७८।२।२२
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट एकातर्फ असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान मिच्ने कार्य भएको छ भने अर्कोतर्फ एकपछि अर्को राष्ट्रघाती र जनघाती कामकार्वाई गरिएका छन् । कोभिड–१९ का महामारीका विरुद्ध जनताको जीवन रक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । हामी सरकारको यसप्रकारको गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्यहरुको भत्र्सना गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि समेत जोडदार माग गर्दछौं ।

यस्तो परिस्थितिमा वस्तुतः काम चलाउन बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ । यस्तो कार्य निन्दनीय छ ।

राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याइरहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा संसदको अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइनुका साथै ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्नदिने घोषणा गरिएको छ । यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो । बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ । वस्तुत यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो । यस्तो निर्णयको भत्र्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

त्यस्तै सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नूनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेट मार्फत कसैलाई फाइदा पुर्‍याउने तथा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट निर्णय गरेको छ । यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभरुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नूनमा समेत सरकारले कमिशन र नाफाखोरहरुलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षडयन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।