कपिलवस्तु – नागरिक राज्यको अभिन्न अंग हो । राज्यबाट प्राप्त हुनसक्ने सामाजिक, नागरिक, वैयक्तिक, राजनीतिक लगायतका सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त र निश्‍चित कर्तव्य भएका व्यक्तिहरुलाई नागरिक भनिन्छ । साधारणतया संविधान अनुसार त्यस राष्टमा बस्ने व्यक्तिलाई वंशज वा जन्मको अाधारमा स्थायी बसोबास गरेका नाताले दिने नागरिक अधिकारलाई नागरिकता भनिन्छ ।

नागरिकता कुनै पनि राज्यको बैध नागरिक रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्न ब्यक्तीलाई राज्यले दिएको प्रमाण हो ।

नेपालमा नागरिकताको किसिम

नेपालमा देहाय बमोजिमको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ ;-

    ●बंशज

    ●जन्म

    ●अङ्गीकृत

    ●सम्मानार्थ

नागरिकता पाउने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु

    ●तोकिएको ढाँचामा पूरा विवरण भरी निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

    ●निवेदनसाथ तोकिएबमोजिमका प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।

    ●निवेदन नेपाली नागरिकले मात्र दिन सक्नेछन् ।

    ●निवेदनमा नाम,थर,जात,बाबुको नाम,ठेगाना,राष्टियता लगायतका विवरण गलत दिनुहुदैन । ठिक साँचाे व्यहोरा भरेर निवेदन पेश गर्नुपर्दछ

नागरिकता रद्द गर्नसक्ने अवस्था

    ●झुठो विवरण दिएमा ।

    ●नाम,थर,जात,ठेगाना,बावुको नाम,राष्टियता ढाँटेमा ।

    ●गैर नेपालीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएमा ।

नागरिकता कायम नरहने अवस्था

    ●कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा ।

    ●नेपाली नागरिकता त्याग गरेको सूचना दर्ता गरेमा ।

नागरीकता अध्यादेश समबन्धमा केही तथ्य ( पक्ष वा विपक्ष भन्दा पनि तथ्य मात्र राख्न खोजेको हो

नागरिकता अध्यादेश तथा संविधानमा भएको प्रावधान

१. अहिले जारी भएको नागरीकता अध्यादेश संविधानको धारा ११ को उपधारा ( ३ ) र ( ५ ) को जस्ताको त्यस्तै कपि पेस्ट हो । एक शब्द पनि केही नँया वा थप गरेको अवस्था छैन , संविधान र अध्यादेश अध्यन गर्दा हुन्छ ।

२. संविधान वमोजिमको नागरीकता ऐन धेरै पहिल्यै आइसक्नु पथ्यौँ बरु ढिला भयो भन्ने म भन्छु । संसदमा नागरीकता केही संसोधन विधेयक संसदमा २०७५ श्रावण २२ गते दर्ता भई विगत ३ बर्षदेखि अलझिरहेको अवस्था छ । नागरीकता समबन्धि विधेयक यति लामो समय सम्म सँसदमा अल्झाउनु अन्याय थियो र अव सँसद नै भंग भैइसकेको अवस्था यो आवश्यक थियो । अझ म के भन्छु भन्ने यसको दिगो सामाधान ऐन हो र नागरीकता ऐन जति छिटो सक्यो ल्याउनु पर्दछ ।

३. अहिले नागरिकता अध्यादेशको पृष्ठभुमी प्रदेश नं ०२ का मुख्य न्याधिवक्ता लगायत कयौँ अधिवक्ता  र नागरीकता विहिनले ( सान्तुन कुमार , प्रभात सिंह , अर्जुन साह ) लगायतले झण्डै दुई दर्जन भन्दा बढि मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतवाट परमादेश गराएको आधार हो । यसकारण अहिलेको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले कानून वनाएर नागरीकता दिनु भनी आदेश कार्यवन्यनमा ल्याउन गर्न ल्याइएको हो , राजनितिक संयोग वा भुमीका खेलेको हुनु पर्दछ । ४. यँहाहरुलाई जानकारी गराऔं जन्मसिद्ध नागरीकता लिएका जम्मा एक लाख नब्बे हजार सात सय छव्विस जना नागरीकको सन्तानहरुले यो फाइदा पाउने हो ।एक लाख नब्बे हजार मध्य झण्डै साठी देखि सत्तरी प्रतिशत झापा , काठमाण्डौ , पाहाडी जिल्ला र केही हिमालका पनि छन् , यसकारण मधेशीको लागि मात्र ल्याइएको जस्तो नगरौं । देशभरीको साझा समस्या थियो र सामाधान गर्नु पर्दछ ।

५. अध्यादेश माथि मुद्दा पर्ने , राष्ट्रियतासंग जोडेर भ्रम फैलाएर कार्यवन्यनमा आउन नदिने खालका प्रवृति पनि विगतको अनुभवले देखाउँ छ । अझ सिडियो कार्यालयहरु बन्द रहेको कार्यवन्यमा आउन सक्ने चुनौती छ । त्यस्तै संसद पुर्न स्थापना भएमा अध्यादेश खारेज हुने अवस्था पनि हुन्छ । उदाहरण २०५४ साल बालकृष्ण न्यौपाने  विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मुद्दा ( रिट २ ९ ८० / ०५४ ) मा सर्वोच्च अदालतले वितरण भइसकेको ३४,० ९ ० नागरिकतालाई बदर घोषणा गरेको थियो ।

६. २०७७ सालमा राज्य व्यवस्था तथा सुशान समितिमा अहिले अध्यादेशमा रहेको प्रावधान सर्वसम्मतले पास गरेको थियो र सवै दलले हस्ताक्षर गरेका थिए ( राज्य व्यवस्था समितिको वेबसाइटमा अझ पनि सुरक्षित छ ) ७. असली टेस्ट त कोरनाको लकडाउन अवधिमा सिडियो कार्यालय खोलाएर समाजिक दुरी कायम गरी कति जनाले यो अध्यादेशको आधारमा नागरीकता पाउँछन् त्यो हो । किन भने अध्यादेशको लोकतान्त्रि जग कमजोर हुन्छ । यसकारण भोली देखि नै नागरीकता बाँडने प्रवन्ध अनलाइन वा कुन विधिवाट हो नगरीकन यसको फाइदा दिर्धकालमा जनताले पाउन ग्राहो हुन्छ । र त्यसै पनि नागरिकता प्रमाणपत्र  जनताको संवैधानिक तथा मौलिक  हकको बिषय हो । यो कसैले खोस्ने र दिने बिषय होइन । राज्यको दायित्व  नै हो ।

८. यस भन्दा अगाडी २०६८/०८/२० गते गृह मन्त्री विजय गछेदार हुँदा खेरी गृह सचिव शुसीलजंग राणाको हस्ताक्षर भएको , जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई नेपाल नागरिकता नियमावली , २०६३ को नियम ३ को उपनियम ( १ ) को खण्ड ( क ) ( ख ) ( ग ) र उपनियम ( २ ) बमोजिम देहायको प्रक्रिया पुरा गरी वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने भनी मन्त्री परिषदवाट निर्णय भएको थियो । यसमा त्तकालिन झापाको सिडियोले नागरीकता दिन अस्वीकार गरेको थियो र पछि सर्वोच्च अदालतवाट ( श्री प्रसाद पण्डित र प्रविणता वस्तिको रिट निवेदन ) अन्तरिम आदेश भइ २०६८ फाल्गुन ४ गते वितरण रोकिएको थियो ।

भारतबाट त्यत्रो टाडा फिजी चाहिँ भारतीय कसरी पुगे ? भारतबाट कयौ माइल टाढा, सामुद्रीक मार्ग तय गरेर डेढसय बर्ष  भन्दा अघि यसो रमाइलो गरेर आउ भनेर पुगेका हुन ? भारतमा इस्टइन्डिया कम्पनीको नाममा अङ्रेजहरुको  आगमन र उनीहरुले गरेको आफ्ना उपनिवेस माथीको लुट्सङ यो जोडिन्छ ।  आफ्ना उपनिवेसबाट अधिक भन्दा अधिक लुट  गर्न सस्ता श्रमीक र भूदासहरुलाई  पानी जाहाजमा कोचेर महिनौ लगाएर एक देशबाट अर्को देशमा काममा लगाउन लगेका हुन्थे । अहिले बैस्विक पुजीवादले संसार भरीकबाट सस्ता श्रमीक वैदेशिक रोजगारीमा लगे जस्तो । निर्जन टापु फिजीमा भारतीयहरुलाई उखुको खेती गराउन बृटिसहरुले घिसारेर लगेका हुन । त्यो पनि हिजो अस्ति होइन्  बर्षौ अघि । जहाजमा भेडाबाख्रा कोचेर लगे जस्तै बाच्ने बाच्वेहाल्यो मर्नेलाई समुद्रमा फालिदियो । बृटिस राज्यको क्रुर कृत्यको भोगेका श्रमीकहरुका सन्तान हुन अहिले फिजिमा भएका भारतीय मुलका मानिसहरु । त्यहा भारतीय मुलका मानिस बस्न थालेको डेढ सय बर्ष भन्दा बढी नै भयो होला । दशौ पुस्ता होला फिजीमा भएका  अहिले भारतीयमुलका हरुको पुस्ता उनिहरुलाई भारतसङ न लिनु न दिनु छ । भुटान, बर्मा, सिक्किम दार्जिलिङमा नेपाली भाषीहरु पनि छ्न त्यहा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनदेखि भाषा सांस्कृतिका अनेकौ माग लिएर  आसामदेखि कस्मिरसम्म नेपाली भाषीहरु कराइरहेका हुन्छन । के त्यसलाई नेपालीकरणका लागि गरिएको हो भनी बुझ्ने ? अब भारतको राज्यसत्ताले त्यस्तो सोच राख्यो भनी नेपाली भाषीको के हालत होला ? भुटान,देखि बर्मा थाइल्यान्डका गाउसम्म नेपाली भाषी छ्न तिनिहरु यसो जाउ न के छ हेरेर आउ भनेर गएका हुन र ? उनीहरु ती ठाउमा पुग्नुको पछाडी  श्रम सङ सम्बन्ध जोडीएको कुरा छ नि हैन ? त्यही भएर हामीले अन्तर्य बुझ्नु पर्छ । त्यसैले यो फिजिकरणको मुद्दा नबुझी गरेको हल्ला हो है दशौ पुस्ताको श्रम शोसण गर्ने त्यही श्रमको आधारमा समृद्धि हासील गर्ने अनि तीनैका सन्तानलाई अनागरिक बनाउने त हुदैन न नि फिजिमा भएको त्यही हो । रह्यो नेपालको नागरिकताको मुद्दा । नेपालीलाई राष्ट्र्वाद जाग्न केही गर्नै पर्दैन भारत, मधेशी, नागरिकत, चुच्चे नक्सा, यस्तै उस्तै कुरा गर्यो भने ।सय बर्ष अघि मरिसकेका भिमसेन थापा, बलभद्र कुवर, भक्ती थापा जागीहाल्छ । उनीहरु सपनामा आएर नाच्न थाल्छ्न । अनि एकाएक राष्ट्र्वाद पोखिन थाल्छ । यो राष्ट्र्वादले ओली प्रवृती जन्मिन्छ भन्ने हेक्का कसैले नि राख्दैन । हिजो त्यही नागरिकता ऐन, संविधान संशोधन, भारतको नाकाबन्दी, चिनसंगको परावहन सन्धीलाई देखाएर ओली कमरेड राइज हुनु भएको होइन । नागरिकता बिधेयक समबन्धी छलफलमा सत्ताधारी नेकपाका सांसद त्यसमा पनि ओली कमरेड नजिकका सांसदका कारण संसदबाट पारित हुनबाट त्यो रोकिएको होइन ?गैह्र नेपाली बिदेशी एकजनाले पनि नेपाली नागरिकता पाउनु हुदैन त्यो कानुनत दण्डित हुनु पर्छ तर नागरिकता पाउन योग्यता पुगेका र प्रचलित कानुनले नागरिकता दिनु पर्छ भनेर तोकेको छ भनी उसलाई अनागरिक बनाउन पाइदैन । मौजुदा कानुनमा ब्यवस्था छैन भने पनि कानुन बनाएर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्नु पर्छ  त्यसलाई अध्यादेशबाट आएको  नागरिकता ऐनले संबोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । तर यहि अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नदिनेहरुले किन आज त्यसैलाई अध्यादेशबाट ल्याए ?  प्रश्न नियतमा हो ! हिजो यहि ऐनलाई देखाएर जागेको राष्ट्र्वाद आज के रुपान्तरण भएको हो ?  अनि  हिजो यहि मुद्धा उठाउनेहरु राष्ट्रघाती ठहरिने आज त्यही काम गर्दा चाहिँ राष्ट्रघाती नहुने यस्तो दोहोरो चरित्र चाहिँ समस्या हो । राष्ट्रवादको काउन्टर रष्ट्रवादले नगरौ तथ्यको सीमा हेरौ  । नियत कस्तो छ त्यो हेरौ ।