काठमाडौं । सुन आयोग भनेर चिनिने आयोगको प्रतिवेदन बुझेका दिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जोस बेग्लै थियो ।

१ चैतमा सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले भनेका थिए, ‘मैले रिपोर्ट अध्ययन गरिसके, गम्भीर गल्ती देखिएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराइसकेँ । यो प्रकरण पुनः छानबिन गराउँछु । प्रत्येक दिन यसको रिपोर्टिङ लिएर अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

सर्वसाधारणले पनि उनको वाचालाई पत्याउन पुगे । किनभने प्रहरीले त्यसअघि गरेको अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि देखिएको भन्दै संसदमा उच्चस्तरीय आयोगको माग भएको थियो । त्यसले दिएको निष्कर्ष कार्यान्वयन गरे पुग्नेवाला थियो ।

सोही बमोजिम लामिछानेले प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन गराउने बताएका थिए । उनको प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदले भोलिपल्टै २ चैतमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

गृहमन्त्रालयमा फेरि आउने बित्तिकै लामिछानेले देखिने सुधार थालेको भन्दै वाहवाही सुरु भइहाल्यो । तर,आयोगको प्रतिवेदन बुझेयता डेढ महिना बितिसक्यो । सुरूवाती क्रममा निकै हौसिँदै सुन काण्डका ‘ठूला माछ’ सम्म तानिने र पुनः अनुसन्धान हुने भन्दै उत्साहित बनेका गृहमन्त्री लामिछाने भने अहिले यो प्रकरणमा मौन छन् ।

प्रतिवेदन बुझ्दाताका जुन खालको आक्रामक सुरुवातको संकेत दिइएको थियो, अहिले भने यो प्रकरण बिस्तारै फासफुस हुने खतरा छ ।

लामिछानेले प्रतिवेदन बुझ्ने बित्तिकै बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भेटेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक संकेत पाएलगत्तै आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरलाई मन्त्रालय बोलाएर एक्सनका लागि तयारी रहने निर्देशन समेत दिएका थिए । तर, त्यसयता पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा समातिने बाहेक उल्लेख्य उपलब्धि छैन । महरासमेत हाजिरजमानीमा केही दिनपछि छुटिसकेका छन् ।

आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस, निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यक्ति, सोधपुछ गर्नुपर्ने व्यक्ति भनिएकाहरुको हकमा समेत कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रतिवेदन बुझ्दाताका जुन खालको आक्रामक सुरुवातको संकेत दिइएको थियो, अहिले भने यो प्रकरण बिस्तारै फासफुस हुने खतरा छ ।
कारबाहीका लागि भन्दै सिफारिसमा परेका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का चार अधिकृतहरुमाथि पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । बरु उल्टै उनीहरुले आयोगकै प्रतिवेदनलाई चुनौती दिँदै गृहमन्त्रीलाई नै सम्बोधन गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर गत २ साउनमा बाहिरिएको ६० किलो भन्दा बढी सुन र विद्युतीय चुरोट भेपमार्फ भएको ९ किलो सुन तस्करीबारेको अनुसन्धान सीआईबी गरेको थियो । सुरुमा राजश्व अनुसन्धान विगभाले ६० किलो सुनको अनुसन्धान गरेको थियो ।

सीआईबीले अनुसन्धान टुंग्याउँदै २७ भदौमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सीआईबीले रेडी ट्रेडमार्फत तस्करी भएको सुनमा ५० जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

रेडी ट्रेडमार्फत ३६० किलो ७७८ ग्राम सुन तस्करी भएको निष्कर्षका साथ ३ अर्ब ५० करोड, २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ विगो कायम गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।

२ साउनको राति त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको ६० किलो ७०० ग्राम सुन बरामद भएपछि नेकपा एमालेले यसको छानबिनका लागि उच्चस्तरको आयोग गठनको माग गरेको थियो । एमालेसँग स्वर मिलाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले समेत आयोग गठन गरिनुपर्ने बताएका थिए ।

दलीय सहमतिका आधारमा सरकारले १४ असोजमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र गृहमन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य रहने गरी आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि कारबाहीमा सिफारिस भएका देखि नाम उल्लेख भएका हरेक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने लामिछानेले बताए पनि अवस्था १ चैतको भन्दा केही फरक छैन ।

रविका सचिवालयमा कार्यरत रहेका रास्वपाका सहकोषाध्यक्ष समेत रहेका दीपक बोहराले जीवन चलाउनेलाई चलाउने चाहिँ को होला ? प्रतिक्षा गर्नुहोस् भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेको पनि करिब डेढ महिना बितिसकेको छ । न चलाउने पक्राउ परेका छन् उनलाई चलाउने व्यक्तिको पहिचान हुन सकेको छ । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा खपत हुनका लागि ‘चर्को स्टण्ट’ गरेको आरोपलाई यी तथ्यहरुले थप पुष्टि गरेका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु माग उठिरहेका बेला कारबाही सिफारिस भएका तथा निगरानी गर्नुपर्ने भनेर नामै तोकिएका व्यक्तिले समेत अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएका छैनन् ।

‘हामीलाई कारबाही भनेर भनियो तर के आधारमा कारबाही भन्ने अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन पढ्न पाएको छैन’ कारबाही सिफारिसमा परेका एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
सुन तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिएपछि पूर्वआईजी सर्वेन्द्र खनालले त पत्रकार नै सम्मलेन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । तर अहिलेसम्म न प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छ न आक्रमक रुपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

यो पटकमात्रै होइन यसअघि पनि बनेका सुन जाँचबुझ आयोग र छानबिन समितिहरुका प्रतिवेदन ताका पनि सुरुमा हल्लाखल्ला हुने र प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी कारबाही बिनै गुमनाम पारिने गरेका छन् ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट साढे ३३ किलो सुन तस्करी भएपछि गृहका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा २० चैत २०७४ मा ९ सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ठूला माछा पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताएका थिए । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो अहिलेसम्म गुपचुप नै राखिएको छ ।

यसअघि २२ वैशाख २०५५ मा विमानस्थलबाटै सुन तस्करी भएको खुलेपछि जनमोर्चाका तत्कालीन सांसद परी थापाको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेर छानबिन गरिएको थियो । अहिलेसम्म उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदन बुझेपछि ठूलै उपलब्धी जिते जसरी प्रचारबाजी गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै परिपाटी रहेको पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदी बताउँछन् ।

‘वर्षमा ५ वटा सिजन हुन्छन्, वर्खामा खहरे बाढी आउने दसैंको सिजन लागेपछि सुक्ने हो तेस्तै देखिन्छ । प्रतिवेदन बुझेका बेला ठूलै हल्ला हुन्छ अनि बिस्तारै सेलाउँछ । न कार्यान्वयन हुन्छ न सार्वजनिक हुन्छ’ पूर्वएआईजी सुवेदीले भने ।

रकम हुनेले नै सुनमा लगानी गर्ने र उनीहरुको सोझै शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच भएपछि आयोगका प्रतिवेदनहरु दराजमै थन्किने गरेको उनको बुझाई छ । ‘अहिले कै कनेक्सन तपाई हेर्नुहुन्छ भने तस्करीमा चिनियाँ भनिएको छ । चिनियाँको कनेक्सन खोज्दा तत्कालीन उपराष्ट्रपति (नन्दकिशोर पुन) सम्म पुगेको देखिन्छ । अनि यस्तो प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ भनेर तपाई पत्याउनुहुन्छ ?’ पूर्वएआईजी सुवेदीले प्रतिप्रश्न गरे ।

‘प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयबारे अनुसन्धान जारी छ’

सुन तस्करीबारे पुन छानबिन गराउँछु भनेका लामिछानेले आयोगको प्रतिवेदन सीआईबीलाई समेत बुझाएका थिए । सीआईबीका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले ४ चैतमा प्रतिवेदन बुझेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरुबारे अनुसन्धान भइरहेको दाबी सीआईबीका एआईजी ज्ञवालीको छ ।

‘प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरुमाथि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अनुसन्धानमै रहेका विषयहरु यो गर्‍यौं भनेर सार्वजनिक गर्न मिल्ने कुरा भएन’ एआईजी ज्ञवालीले भने ।

प्रतिवेदनमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ५ चैतमा कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइएको थियो । स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै महरालाई ९ चैतमा सीआईबीले छाडेको थियो ।

त्यसैगरी बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रकै विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव एवं पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन २ चैतमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा चार लाख धरौटीमा रिहा गर्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले आदेश दिए पनि धरौटी नबुझाएका कारण पुन अहिले कारागारमै छन् । उनै पुनमाथि अनुसन्धान तथा सोधपुछ गर्नुपर्ने देखिएकाले पठाउन भन्दै सीआईबीले रुपन्देही प्रहरीलाई पत्राचार समेत गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरुमाथि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अनुसन्धानमै रहेका विषयहरु यो गर्‍यौं भनेर सार्वजनिक गर्न मिल्ने कुरा भएन-एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली,सीआईबी
यही बीचमा सुन तस्करीका मुख्य नाइके भनिएका अछामका जीवन चलाउनेविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भएको छ । सीआईबीको अनुरोधमा आईजी प्रमुख रहेको नेसनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसीबी) काठमाडौंले प्रहरीको अन्तराष्ट्रिय संगठनमा चलाउनेविरुद्ध नोटिस जारी गर्न यसअघि नै पत्राचार गरेको थियो । एनसीबी काठमाडौंको पत्राचार पश्चात इन्टरपोलले चलाउनेविरुद्ध नोटिस जारी गरेको छ ।

चलाउने पक्राउ परिहालेमा पनि धेरै कुरा खुल्नेमा सीआईबीले आशंका गरेको छ । अहिलेसम्म फरार रहेका चलाउनले सबै प्रमाण मेटाइसकेको हुनसक्ने भएकाले उनी पक्राउ परे पनि नयाँ तथ्य फेला पर्ने सम्भावना न्यून छ ।

कहाँ पुग्यो प्रहरीमाथिको कारबाही ?

जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह नगरेको, बयान लिएका व्यक्तिलाई समेत भगाएको, अभियुक्तसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको आरोप लगाउँदै आयोगले सीआईबीका चार प्रहरी अधिकृतहरु (एआईजी किरण बज्रचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाल) लाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको सिफरिसपछि २ चैतमा उनीहरु चारै जनालाई हेडक्वाटर तानिएको थियो । उनीहरुमाथि कारबाही लागि भन्दै गृहको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल र गृह प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव रामबहादुर शाही सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म समितिले कसलाई के कारबाही गर्ने भनेर टुंगो लगाएको छैन ।

प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको र कसलाई कुन कारबाही सिफारिस गर्ने भनेर अध्ययन भइरहेको समितिका संयोजक रिजालले बताए । ‘कसको भूमिका के देखिएको छ । र कस्तो कारबाही हुनुपर्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । भूमिका अनुसारको प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएको विभागीय कारबाहीको दफा मिलान गरेर हामीले पठाउने हो’ संयोजक रिजालले अनलाइनखबरसँग भने ।

यता कारबाही सिफारिसमा परेका प्रहरीले समेत झुटो प्रमाण पेश गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । पक्राउ नै नपरेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर छाडिएको भन्दै झुटो आरोप लगाइएको उनीहरुको दाबी छ ।

फरार अभियुक्त चलाउने र डीएसपी कुवँरबीच १६ पुस २०७९ देखि २५ भदौ २०८० सम्म २ हजार ४१० पटक फोन सम्पर्क भएको आयोगले उल्लेख गरेको थियो । तर, चलाउनेसँग आफूले उक्त अवधिमा जम्मा ८२ पटकमात्रै फोन सम्पर्क गरेको दाबी गर्दै झुटो विवरण राखेर फसाउन खोजिएको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई नै सम्बोधन गरेर निवेदन समेत दिएका छन् । एकै ठाउँका बासिन्दा भएको पुरानो चिनजान भएकाले फोन सम्पर्क भएको कुँवरले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘कसको भूमिका के देखिएको छ । र कस्तो कारबाही हुनुपर्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । भूमिका अनुसारको प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएको विभागीय कारबाहीको दफा मिलान गरेर हामीले पठाउने हो’ भरतमणि रिजाल, सहसचिव, कानुन महाशाखा
झुटो प्रमाण भन्दै निवेदन दिए पनि कारबाही प्रक्रिया भने नरोकिने समितिले जनाएको छ । ‘कसले के उजुरी दियो हामीसँग सम्बन्धित छैन । हाम्रो टिओर (कार्यक्षेत्र) भनेको विभागीय कारबाही गर्दा कसलाई के कारबाही गर्ने, कुन दफा अनुसारको कारबाही हुने भन्ने मात्रै हेर्ने हो । सोही अनुसार हामीले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउँछौं’ संयोजक रिजालले भने ।

समितिले अहिलेसम्म कारबाही सिफारिसमा परेका प्रहरी अधिकृतहरुमाथि कुनै सोधपुछ गरेको छैन । उनीहरुसँग सोधपुछ आफ्नो जिम्मेवारी मै नरहेको समितिले जनाएको छ ।

समितिले विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानून शाखाले उक्त कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर आफूहरुमाथि झुटो प्रमाण राखेर कारबाही गर्न लागिएको भन्दै प्रहरी अधिकारीहरु भने अदालतसम्म जाने बताउँदै आएका छन् ।

अधिकार सम्पन्न आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएर निवेदन दिने बित्तिकै कारबाही रोकिने गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘आयोगको कामविरुद्ध चित्त नबुझे जाने भनेको अदालत नै हो । तर निवेदन पर्‍यो भन्दै कारबाही रोकिने अवस्था हुँदैन’ गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयका एक सदस्यले भने ।