६ जेष्ठ २०८१, आईतवार

‘चीनको पासोमा नेपालकाे अर्थतन्त्र ‘

हाेउ यन्छीको उतराधिकारीका रूपमा नेपालमा तैनाथ चिनीया राजदूत चेन साेङ्गको हालैमा भएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रि डा.बिमला राई पौडेलसंगकाे शिष्टचार भेटघाटले कैयाैं विषयहरू उजागार गरेको छ। चीन नेपालमा एक चीन निति (one china policy) को प्रत्याभूतिलाई उच्च महत्वका साथ अघि बढाउंदा नेपाललाई आर्थिक भार बोकाउनमा उद्भुत भएको तथ्य त सार्वजनिक छ नै , यस भेटमा पनि चेन साेंङ्गले नेपाली विदेश मन्त्री समक्ष भएका नेपाल-चीन सम्झौताहरूको कार्यन्वयनप्रति जोड़ दिएकाे चीन आफ्ना मुद्दा प्रति नेपालमा अति सक्रिय रूपले क्रियाशील छ भन्ने विषयलाई उजागार गरेको छ।
चर्काे ऋणमा निर्माण भएकाे पोखरा विमानस्थल बिआरआई कै कार्यक्रम हाे भनी सार्वजनिक गरेका राजदुत चेन साेङ्गकाे विवादित बयान समाजिक संजाल तातेकाे थियाे । बिमानस्थललाई कोशे ढुंगाको रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालको मौलिक जड़ीबुटी माथि आफ्नो अधिपत्य जमाउनका लागि चीनले नेपाललाई आर्युवेद विज्ञानमा सहयोग गर्ने छद्‌मी अश्वाशन दिएको छ । त्यसै गरि रसुवा, केरु‌ङ्ग नाकालाई नियमित गर्ने कैयाैं सम्झौताहरु भएपनि अहिलेसम्म सुलभ रुपमा सुचारु नगरि , नेपाली व्यापारीलाई डर र प्रताणना दिने अनेक घटनाहरू दिन प्रतिदिन संचारमाध्यममा सजिलै देख्न सुन्न पाईन्छ । कहीं कतै मिल्दै नमिल्ने संस्कार र संस्कृतिको सन्देश दिँदै चीनले नेपाली जनताको साेझाे मानसिकतासंग बारम्बार खेलबाड गर्दै आएकाे छ । यदि चीन र नेपालबीच भएका पूर्व सम्झौताहरु कार्यन्वयन हुने हो भने, ती कुनै कोणबाट पनि नेपालका हितमा छैनन् । चीनले सहयाेगका रुपमा ऋण दिन्छ र त्याे ऋणकाे ब्याज तिर्दा तिर्दा नेपालकाे अर्थतन्त्र झनै विग्रिने अवस्थामा पुग्छ ।
नेपाल-चीनका केहि मुद्दाहरू पूर्ण रूपले नेपालको प्रतिउत्पादक रहने छन् ।

चीनका जति पनि प्रस्तावहरू छन्, त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा
अपूरणीय गतिका साथ हानी पु-याउने निश्चित छ । नेपाल चीनको ऋण जालोमा अल्झिने निश्चित छ प्राय : आफ्नो कामको भ्रम छर्ने गर्छ साथै चीनले सहयोगको निम्ति गरेको उदाहरणीय सहकार्य शून्य नै छन । अधिकांश याेजनामा आफै ऋणदिने र आफुले पाएका ठेक्का पनि अल्झाइ राख्ने थुप्रै उदाहरण छन ।

चीनको बीआरआई (BRI) आफै मा ठुलाे ऋणकाे पासो हो। यस अन्तर्गत चीनले एकातिर दक्षिण एशीयाको बजारमा आफ्नाे अधिपत्य जमाउन चाहेको छ भने यसको निम्ति नेपाललाई प्रयोग गर्ने रणनिति राखेको बुझिन्छ । यस परियोजना अन्तर्गत नेपालले श्रीलंका र पाकिस्तानको नियति भोग्नु पर्ने लगभग निश्चित छ ।

नेपालले यतिखेर अमेरिका र यूरोपियन राष्ट्रहरूबाट ठुला ठुला अनुदानहरु ग्रहण गरिरहेको छ । चीन यसलाई आफू विरुद्ध हुन गएको रणनीति ठान्दछ। एमसीसी (MCC) र अन्य प्रकारका USAID हरुले नेपालमा प्रयोजनाका साथ आउनु चीनको लागि चिन्ता र भयको विषय बनेकाे छ । तसार्थ नेपाल‌लाई अन्य राष्ट्रहरूसँग सम्पर्क गर्न नदिनका निम्ति पनि ऋणको पासोमा फसाई नेपालमा आफ्‌नो अधिपत्य जमाउन अनेकाे रणनिति अंगाल्न खाेजेकाे सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

यसका अतिरिक्त नेपालमा धाेखाधडी , एटीएम ह्याक देखि लिएर जडिबुटी तस्करीसम्म चीनका नगरिकहरु संलग्न रहेकाे थुप्रै रिपोर्टहरु प्रकाशित भइरहेका छन । कतै चिनियाँ सरकारको प्रायोजन मै त यस्ता गिराेह सक्रिय रहेका त छैन्न साेचनीय बिषय बन्दै गएकाे छ । अवैध मदिरा विक्रि वितरण गर्नु, अनाधिकृत आर्थिक लेनदेनका मध्यमहरू (we chat, we pay) आदिको प्रयोग गर्नु, ठमेल वरपर क्षेत्रमा गैर कानुनि क्रियाकलापहरु गर्नुमा पनि चीन सक्रिय रूपले संचालित रहेकाे बुझिन्छ ।

धेरै कमेन्ट गरिएका