१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

अहिले आएर महन्थजीले केपी ओलीलाई धोका दिन सक्नुहुन्न’

तुलानारायण साह

जेठ ७ गते शुक्रबार मध्यरात मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि नेपालको राजनीति थप पेचिलो बनेको छ । नेपाली राजनीतिले केही अवसर गुमाएको, सत्ता र शक्तिको आडमा लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानमाथि नै आँच पुर्‍याइएको, असन्तुष्टि पनि झाँगिएको छ । ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन र राखिराख्न मधेशको राजनीतिका अब्बल राजनीतिज्ञ महन्थ ठाकुरको भूमिका केन्द्रमा छ । पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र महन्थको पोजिसनबारे राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :

महन्थ ठाकुरको अहिलेको राजनीतिबारे बताइदिनुस् न ?

अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा महन्थजीको पक्षमा बोल्नु भनेको मान्छेले केपी ओलीको पक्षमा बोलेको अर्थ लगाउँछन् । मलाई त्यसले फरक पार्दैन । राजनीति सबैले आ–आफ्नो हिसाबले गर्ने हो । आज केपी ओली जे हुनुहुन्छ, त्यो महन्थ ठाकुरले बनाएर भएको होइन । हिजोको दिनमा प्रचण्ड, सुशील कोइराला, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवाको सहयोगका कारण ओली यहाँसम्म पुग्नुभएको हो । १६ बुँदे सहमतियताको राजनीतिले उहाँलाई यहाँ पुर्‍याएको हो ।

सत्तारोहण जसले गराएका थिए तिनैले आज सत्ताच्यूतको एजेण्डा सेट गरे । प्रचण्डलाई धोका भयो, त्यसकारण ओलीको सत्ताच्यूत गर्नुपर्ने । उपेन्द्र यादवलाई अपमानपूर्वक सरकारबाट निस्किनुपर्‍यो, त्यसकारण ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्नुपर्ने । माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, झलनाथ खनालको समूहका लागि नेकपा एमालेभित्रको राजनीतिक भविष्य असुरक्षित भयो, त्यसकारण केपी ओली सत्ताच्यूत हुनुपर्ने ।

यी तीनै पक्ष ओलीको विरोधमा गएपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ, त्यसकारण देउवाजीको चाहना पनि ओलीको सत्ताच्यूत बन्न पुग्यो । यी चारै पक्षको राजनीतिक सहजताका लागि महन्थ ठाकुरले भूमिका खेलिदिनुपर्ने ! त्यही हैन त अहिलेको राजनीति ?

५ पुस २०७७ पछि काठमाडौंमा चर्को आन्दोलनको आवश्यकता र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने थियो । त्यसबेला कांग्रेसले संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा भागबण्डा लिएर ओलीलाई सहयोग गरेको हो कि होइन ? अनि अहिले ओलीलाई निकाल्न महन्थ ठाकुर मात्रले जोखिम लिइदिनुपर्ने ?
महन्थजीले यिनीहरूका लागि राजनीति गरेको हो कि आफू, आफ्नो समुदाय र आफ्नो पार्टीको लागि ? जब प्रचण्ड, उपेन्द्र, देउवा, माधवहरूलाई आ–आफ्नो राजनीतिक भविष्यको चिन्ता छ, महन्थले पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्यको हिसाबकिताब गर्दा के अपराध हुन्छ ?

त्यसो भए महन्थ ठाकुरको पोजिसन के हो त ?

मैले भनें नि, केपी ओलीलाई यो ठाउँमा पुर्‍याउने महन्थजी बाहेक अरू सबै पार्टी हुन् । तर, निकाल्ने बेलामा महन्थजी चाहिने । सबैले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको कुरा गर्ने, महन्थले अरूले भनेजस्तो चाल चलिदिनुपर्ने ! ओलीको बहिर्गमन त सजिलो थियो, शुरूमै माधवकुमार नेपाल समूहले संसद सदस्यबाट राजीनामा दिएको भए, ५ पुस २०७७ पछि नेपाली कांग्रेसले अडान लिइदिएको भए, अहिलेसम्म ओलीको बहिर्गमन भइसकेको हुन्थ्यो । सडकबाटै पनि फाल्न सकिन्थ्यो होला । यो देशमा सडकबाटै राजालाई हटाइएको होइन ?

तर एकपटक हामी सम्झौं त, ५ पुस २०७७ पछि जतिबेला काठमाडौंमा चर्को आन्दोलनको आवश्यकता थियो, कांग्रेस वडा तहमा जनपरिचालनको कार्यक्रममा सीमित भयो । जतिबेला सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको थियो, काठमाडौंमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने थियो, त्यसबेला कांग्रेसले ओलीलाई सहयोग पुग्ने काम गरेको हो कि होइन ? संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको हो कि होइन ? राजदूतमा भागबण्डा भएको हो कि होइन ? अनि ओलीलाई निकाल्न महन्थ ठाकुरले मात्र जोखिम लिइदिनुपर्ने ? उहाँको पनि आफ्नै राजनीति छ, आफ्नै एजेण्डा होला नि !

त्यसो भए महन्थजीको एजेण्डा के त ?

महन्थजीको आफ्नो राजनीतिक कन्स्टिच्युन्सी भनेको मधेश हो । खास पार्टी भनेको आजको जसपाभित्रको पनि राजपा घटक हो । १४ वर्ष भयो, २०६३ सालमा लाहानमा रमेश महतोको हत्या भएको । त्यसबाट उठेको नेता हो उपेन्द्र यादव । २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव स्वयं मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्डले रमेश महतोको हत्या गरेको आरोप लागेका सियाराम ठाकुरमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिनुभयो । तर, त्यो र त्यसपछिका दुइटा मधेश आन्दोलनको क्रममा सयौं कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दाहरू आजसम्म किन फिर्ता भएनन् ? पछिल्लो पटक विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री हुँदा मुद्दा फिर्ताको लागि इमानदार प्रयास गर्नुभएको थियो ।

अहिले आएर महन्थ ठाकुरले १५ वर्षदेखि लागेको सयौं कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्तालाई आफ्नो बटमलाइन बनाउनुभयो । त्यसमा नराम्रो गर्नुभयो ?

अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको नाममा भीम रावल, शेरबहादुर देउवा, लेखराज भट्ट सबै मिलेर रेशम चौधरीलाई फसाएका होइनन् ? १७ हजार मान्छे मारिने जनयुद्धको नायक माओवादीहरू चाहिं नेता हुने, मान्छेको टाउको काटेर राजनीति थालेका मालेका मानिसहरू नेता हुने, त्यत्रो ठूलो बम काण्ड गराएका रामराजाप्रसाद सिंहले आममाफी पाउने, अनि रेशम चौधरी चाहिं राज्यद्रोहको मुद्दा खेपेर आजीवन काराबासमा बसिरहनुुपर्ने ?

त्यसकारण रेशम चौधरीको रिहाइ दोस्रो एजेण्डा बनेको छ महन्थ ठाकुरको । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने एजेण्डा छ उहाँको । नागरिकता विधेयकमा सुधार हुनुपर्ने उहाँको माग छ । के नराम्रो एजेण्डा छ त ?

नागरिकता विधेयक मधेशका हजारौं हजार युवा र महिलाको समस्यासँग जोडिएको विषय हो ।

त्यसो भए अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई लिएर उहाँ किन मिडियाको तारो बन्नुभएको छ ?

मधेश राजनीतिलाई गएको १५ वर्षदेखि हेर्नुभयो भने मधेशको कोर एजेण्डा पूरा गर्ने हिसाबले जब आन्दोलन हुन्छ या राजनीतिक समीकरण बन्ने अवस्था आउँछ, काठमाडौंको मिडियाले त्यसको विरोधमा विचार प्रवाह गर्न थाल्छ ।

संघीयतालाई मधेशले बटमलाइन बनाइरह्यो, काठमाडौंले अहिले पनि झन्झटिलो भनिरहेकै छ ।
जतिबेला मधेशमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा पहिलो मधेश जनविद्रोह हुँदैथियो, काठमाडौंको मिडियाले उपेन्द्र यादवलाई रहस्यमय पात्रको रूपमा उभ्याएको थियो । माओवादीका भगौडा, आरएसएसका एजेन्ट भन्थ्यो ।

दोस्रोपटक जब महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो, काठमाडौंको मिडियाले भन्यो यिनीहरू संविधानसभाको निर्वाचन भाँड्न आएका हुन् । राजावादीहरूको उक्साहटमा आन्दोलन गर्दैछन् ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको मुखैमा अर्को अनर्गल प्रचार गरिएको थियो । निर्वाचनमा मधेशीहरू छोरी र भोट अर्को जातलाई दिन्नन् सम्म लेखियो ।

आन्दोलन गर्दा राजावादी, भारतीय दलाल भनिदिने । भोटको राजनीतिमा बलियो हुँदा जातिवादीको आरोप लगाइदिने । सत्ताको राजनीतिमा आयो कि मन्त्री पदको लोभीहरूको झुण्ड, प्रिपेड मन्त्रीहरू भनिदिने ।

अब २०७२ सालको कुरा गरौं । जब १६ बुँदे सहमति भयो काठमाडौंको मिडियाले के भनेको थियो ? मधेशमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भनेको विजय गच्छदारको पार्टी हो । उसले १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसकारण १६ बुँदेमा मधेशको पनि सहमति छ । हामी भनिरह्यौं कि मधेशमा आन्दोलनकारी तप्काको प्रतिनिधित्व उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पार्टीले गर्छन् । काठमाडौंको मिडियाले भन्यो सबैभन्दा शक्तिशाली विजय गच्छदार हो । त्यसको परिणाम के भयो ? रोकिएको थियो त आन्दोलन ?

नाकाबन्दी भयो । नाकाबन्दीको बेलामा मधेशी नेताहरू लालु यादवलाई भेट्न गए । लालुले साह्रै डिमोरलाइज गर्‍यो भनेर काठमाडौंमा लेखियो । नेताहरू दिल्ली गए । दिल्ली जानुभन्दा अगाडि काठमाडौंका अंग्रेजी जान्ने पत्रकारहरूले, अंग्रेजीमा इमेल लेखेर मणिशंकर अय्यर, पवन बर्मा लगायतका भारतीय सांसदहरूलाई सिकाए कि यी सबै हरुवा नेताहरू हुन्, चुनाव हारेका छन्, यिनले तपाईंहरूलाई उक्साउन आएका छन् आदित्यादि ।

त्यसपछि निर्वाचनको बेलामा मधेशी पार्टीहरूले भनेका थिए, पहिला हाम्रो माग पूरा गर, अनि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गराऊ । काठमाडौंको मिडियाले भन्यो– सिंहदरबारको पैसा र शक्ति गाउँमा जान खोज्दैछ तर यी मधेशी नेताहरूले त्यसलाई रुचाएका छैनन् । चुनावमा हार्ने डर छ, त्यसैले विरोध गरिरहेका छन् ।

आखिर मधेशी नेताहरू चुनावमा सहभागी भए । जितेर आए । अनि भन्न थालियो, अब त संविधान स्वीकार गरिसके । अब मधेशी दलहरूले संविधान स्वीकारिसक्यो रे ! जे गरे नि सुख नपाउने ? मधेशीले जे गर्दा नि उल्लीबिल्ली गर्ने काठमाडौंको ‘माइन्डसेट’ छ ।

यस्तो किन हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

यसकारण हुन्छ कि नेपाली राजनीतिका खास खास घटना, परिवेश वा दृश्यलाई हेर्ने काठमाडौं र मधेशको नजरिया फरक–फरक छ । मैले यहाँ काठमाडौं भनेको विम्बको रूपमा भनेको हुँ । सत्ताको केन्द्र, परम्परागत रूपमा नेपालको वर्चस्व भएको समुदायको केन्द्रको रूपमा काठमाडौंको प्रयोग गरेको हुँ । मधेश भन्नाले वितेका सात दशकदेखि मधेशी राजनीति वा आन्दोलनको मनोविज्ञानलाई भन्न खोजेको हुँ । जो वितेको डेढ दशकमा नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेको छ ।

जस्तो कि २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउँदा काठमाडौंले पर्याप्त मानेको थियो मधेशले अपर्याप्त मानेको थियो, नेपाल तराई कांग्रेस खुलेको थियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनालाई काठमाडौंले उत्कृष्ट मानेको थियो तर मधेशमा असन्तुष्टि नै थियो । सद्भावना पार्टी बन्यो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानलाई काठमाडौंले पर्याप्त मानेको थियो तर मधेशले विद्रोह गर्‍यो । मधेशी जनअधिकार फोरम बन्यो ।

२०६४ सालमा काठमाडौंले पेलेर संविधानसभाको निर्वाचन गराउन खोज्यो, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी जन्मियो । २०७२ सालको संविधान घोषणामा काठमाडौंले दिपावली गर्‍यो, मधेशले ब्ल्याक आउट गरेको थियो । संघीयतालाई मधेशले बटमलाइन बनाइरह्यो, काठमाडौंले झन्झटिलो भनिरहेको छ ।

आरक्षणलाई मधेशले आवश्यक ठान्छ, काठमाडौंले अनावश्यक देख्छ । दुई वर्षअघि लोकसेवाले गरेको करीब १० हजार सीटको विज्ञापनमा सीमान्तकृतसँग भएको बेइमानीलाई काठमाडौंका मिडियाले सामान्य ठाने । मधेशीहरूले असामान्य क्षति मानेको थियो । नागरिकता सम्बन्धी ऐन कानूनमा रहेका त्रुटि काठमाडौंको लागि केही होइन वा विदेशीको हित हुने देखिन्छ तर मधेशले आफ्नो समाजको ठूलो तप्काको समस्या ठान्दछ ।

राष्ट्रियस्तरका सबै मिडियामा काठमाडौंकेन्द्रित सोच छ । एउटा खास समुदायको वर्चस्व रहेको छ । जसले गर्दा मधेशबारे अनुदार दृष्टिकोण राख्दछ । तर, यो फाट्ने क्रम जारी छ ।

केपी ओलीले पनि त मधेशीलाई गाली गरेका थिए नि ?

हो, गरेकै हुन् । त्यसकारण ओलीलाई मधेशमा रोक लगाएको पनि हो । मलेठ काण्ड भएकै हो नि ? तर, ओलीलाई जनकपुरको सदनमा लगेर भाषण गराउने काम उपेन्द्रजीले गर्नुभएको हो । जतिबेला केपी ओली कमजोर हुनुभयो, उहाँले महन्थ ठाकुरको सहयोग माग्नुभएको हो । पुस महीनादेखि महन्थ ओलीसँग एउटा लामो डिलमा हुनुहुन्छ, परिणाम देखिन थालेको छ । कमसेकम मुद्दा फिर्ता लिएर रिहाइसम्मको कुरामा विश्वास दिलाएको छ ।

चार, पाँच महीनादेखि एउटा ‘कन्फिडेन्ट’ को माहोल बनेको छ । अनि अहिले आएर ओलीको विरुद्धमा महन्थ कसरी जानुहोला र ? किन जाने भन्ने प्रश्न पनि छ । आज उहाँ आफ्नै स्वभावले पनि मजबुर हुनुहुन्छ । तपाईंले भन्न सक्नुहुन्छ कि मजबुरीको नाम महन्थ ठाकुर ।

यो सब दक्षिणको इशारामा भइरहेको छ भन्नेहरू पनि छन् नि ?

हो, यो चर्चा पनि छ । हालै पूर्व भारतीय राजदूत रणजीत रे ले हिन्दुस्तान टाइम्सको एक लेखमा भनेका छन् कि राजपा पार्टीका नेताहरू परम्परागत रूपमा भारतको संस्थापन पक्षसँग नजिक छन् । नेपाली राजनीतिमा भारतको कनेक्सनबारे सबैभन्दा राम्रो जानकार प्रशान्त झा हुन् । उनले पनि आफ्नो पुस्तक ‘ब्याटल अफ न्यू रिपब्लिक’मा मधेशी राजनीतिको भारत कनेक्सनबारे यथेष्ट लेखेका छन् । काठमाडौंका मिडियाले मधेशी राजनीतिमाथि आक्षेप भएर यो कुराको प्रचार गर्छन् तर त्यसो हुनुको कारण खोज्दैनन् ।

आज महन्थ ठाकुरलाई दक्षिणको इशारामा हिंडेको भन्नेहरूले जवाफ दिनुपर्छ कि कट्वाल प्रकरणपछि माधवकुमार नेपाल कसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ? उपेन्द्र यादवको पार्टी फोरम पटक–पटक विभाजन भएको थियो, कसको इशारामा ? बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार कसरी बनेको थियो ? दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार कसको डिजाइनमा किन बनेको थियो ?
तपाईंको कन्सर्न जायज छ । हामीले यस विषयमा खुला दिमागले गम्भीर बहस गर्नुपर्छ । अहिलेको परिवेशमा हामीले के देखेका छौं भने १६ बुँदे सहमति र २०७२ को संविधान निर्माणको बेला भारतले सार्वजनिक रूपमा चासो देखाएको थियो । अहिले आएर नेकपा पार्टीभित्र विवाद चर्केपछि चीनको चासो सार्वजनिक रूपमै देखियो । त्यसैले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा दुवै छिमेकीको चासो रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।

आज महन्थ ठाकुरलाई दक्षिणको इशारामा हिंडेको भन्नेहरूले जवाफ दिनुपर्छ कि कटवाल प्रकरणपछि माधवकुमार नेपाल कसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ? उपेन्द्र यादवको पार्टी फोरम पटक–पटक विभाजन भएको थियो, कसको इशारामा भएको थियो ? बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार कसरी बनेको थियो ? दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार कसको डिजाइनमा किन बनेको थियो ?

संविधान घोषणापछि लगत्तै प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सुशील कोइरालाले कसरी पुनः प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो ? के १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ताबीच केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको थिएन ? त्यसपछि माओवादी र कांग्रेसबीच कसरी सहकार्य हुनपुगेको थियो ? प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणमा त्यहाँका वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्तासँगको अन्तर्वार्तामा के संकेत गर्नुभएको थियो ?

त्यसैले उत्तर वा दक्षिणको प्रसंगबारे अब लुकिछिपी कुरा नगरौं । साझा समस्याको रूपमा स्वीकार गरी यसबाट मुक्त कसरी हुने, हाम्रो भावी पुस्ताका नेताहरूले यो समस्यालाई कसरी डिल गर्ने बारे आफ्नो धरातलमा बसेर खुला बहस गरौं ।

महन्थजीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर थियो नि ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नेहरूमा सुनिएको नाम पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवजीहरू हुन् । मलाई लाग्छ, उहाँहरू सबैको प्रस्ताव रणनीतिक थियो । अर्को कुरा उहाँहरू मात्रको चाहनाले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संख्या नै पुग्दैन । प्रधानमन्त्री बन्ने असली साँचो कि त शेरबहादुर देउवासँग छ कि त केपी शर्मा ओलीसँग । उहाँहरू दुवैजना आफ्नो नाममा मात्र राजी हुनुहुन्छ । त्यो अफर केवल मिडियामा थियो जस्तो लाग्छ ।
(साभार: तुलानारायण साह जेठ १२ गते अनलाइन खबरमा प्रकाशित लेख)

धेरै कमेन्ट गरिएका

ताजा उपडेट