काठमाडौं । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको सम्मुखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठक, सभा तथा उद्घाटन र शिलान्यास समारोहमा अधिकतम समय खर्चिए । फागुनयता मात्रै उनले रु.४ खर्ब बराबरका विकासे आयोजनाको शिलान्यास गरे ।
त्यो अवसरमा नेपालमा विकासको लहर आएको भाषण गरे । तर, महामारी दैलोमा आइपुग्दा शिलान्यास भएका धेरैजसो आयोजना पूर्वतयारी नपुगेकाले निर्माणमा जान सकिरहेका छैनन् भने उद्घाटन गरिएका संरचना पनि निर्माणाधीन अवस्थामै छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा महामारी नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिए पनि सरकारको गतिविधि भने वित्तीय स्रोत समेत नजुटेका विकासे आयोजनाको शिलान्यास र काम नसकिएका परियोजनाको उद्घाटनमा बढी केन्द्रित देखियो ।

पछिल्ला तीन महीनाको शिलान्यासको आँकडाले सरकारको ध्यान महामारीतर्फ थियो कि थिएन भन्ने प्रष्ट पार्छ । पछिल्लो तीन महीनामा मुख्यतः सडक, पुल, औद्योगिक क्षेत्र र सिंचाइका ठूला आयोजनाहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम अंकित शिलापत्र राखिए । कुनै शिलान्यास-उद्घाटन कार्यक्रमको तामझाम प्रस्तावित निर्माणस्थलमै भयो भने कतिपय आयोजनाको शिलान्यास-उद्घाटन बालुवाटार निवासमा स्वीच थिचेर गरियो ।
खासमा एउटै आयोजनामा पटक–पटक गरिने शिलान्यास र काम नसकिंदै हुने उद्घाटन त टिप्पणी गर्न लायक विषय पनि हैन । विदेशमा त हामीले ठूला–ठूला ल्यान्डमार्क परियोजना पनि मार्बलमा नाम लेखेर उद्घाटन गरेको देखेका छैनौं ।
यो अवधिमा प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेका आयोजनाहरूमा करीब रु.७० अर्ब प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आउने भनिएको छ । धेरैजसो आयोजनामा भने बजेट सुनिश्चित गर्न बाँकी नै छ । कतिपय आयोजनाका लागि दातृ निकायबाट वैदेशिक सहायता (ऋण) लिने योजना छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका आयोजनाहरूको निर्माण अवधि दुईदेखि पाँच वर्षसम्म छ । रु.४ खर्ब लगानीका यी आयोजनाहरूको बजेट चाहिं चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु.२ अर्ब एफडीआईसहित करीब रु.१३ अर्ब ७५ करोड मात्रै छ ।

स्रोतको खोजीमा रहेका यी आयोजनामध्ये अधिकांशमा पूर्वतयारी सकिएको छैन । धेरैजसोमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययनसहित ‘साइट क्लियरेन्स’ को काम बाँकी छन् । सडक जस्ता रेखीय पूर्वाधारमा त रुटको टुंगो समेत लागिसकेको छैन ।

पूर्वाधारविज्ञहरू पूर्वतयारी विना आयोजनाको निर्माण शुरू गर्दा हुने समस्याबारे जानकारी हुँदाहुँदै हतारोमा ठेक्का लगाउने र शिलान्यास गरिहाल्ने प्रवृत्ति समस्याका रूपमा बढ्दै गएको बताउँछन् ।

आवश्यक अध्ययन नगर्ने, निर्माणस्थलका अवरोध नहटाउने, रूख कटानको प्रक्रिया पूरा नगर्ने, मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण नसक्ने र विकाससँग जोडिने अन्य पक्षबारे कुनै विचार नै नगर्ने लगायत कारण विकास आयोजना शुरूबाटै समस्यामा फस्ने गरेका छन् ।

कानूनी व्यवस्था अनुसार मोबिलाइजेसन रकम लिएको १५ दिनमै ठेकेदार साइटमा जानुपर्छ । तर, निर्माणस्थल (कार्यस्थल) मा अवरोध छ भने उसलाई कारबाही गर्न सकिन्न । बरु समयमै साइट क्लियर नहुँदा आफूलाई भएको हानि ठेकेदारले सरकारसँग दाबी गर्न सक्ने जोखिम समेत रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने स्रोतको सुनिश्चितता र काम शुरू नभएकै अवस्थामा शिलान्यास र उद्घाटन अभियान चलाएका छन् । यो अवधिमा उद्घाटन गरिएका कतिपय आयोजनामा अहिले पनि काम सकिएको छैन ।

निर्माण सकेर हस्तान्तरण नहुन्जेल निर्मित र निर्माणाधीन संरचना ठेकेदार कम्पनीकै जिम्मेवारीमा हुन्छ । निर्माण नसकिंदै यसरी उद्घाटन गरे भोलि आयोजनाको गुणस्तरमा समस्या देखिए सरकारले ती परियोजना ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने समस्या हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘हाम्रा आयोजनाहरूमा उद्घाटनरूपी अर्को विकृति भित्र्याइएको छ । अब कतिपय ठेकेदारले हतारमा काम गर्नुपर्दा गुणस्तर कायम हुन नसकेको बहानाबाजी बनाउन सक्छन्’ उनी भन्छन्, ‘देवघाटमा हप्ता दिनमै दुईपटक भत्केको पुल एक वर्षअघि नै उद्घाटन गरिएको भए आज के हुन्थ्यो ?’

पूर्वतयारी नसक्दै शिलान्यास गर्ने विकृतिमाथि काम नसक्दै उद्घाटन गर्ने अर्को विकृति मौलाएको विकासविज्ञ बताउँछन् । सार्वजनिक खरीद तथा परियोजना व्यवस्थापन मामिलाका जानकार डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी ‘ठेकेदारबाट हस्तान्तरण नभएका आयोजना उद्घाटन गर्दा करार प्रक्रिया पूरा भएको अर्थ लाग्ने’ बताउँछन् ।

‘यो सुशासनको प्रश्न पनि हो । यसबाट समग्र निर्माण व्यवस्थापन नै प्रभावित हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘काम नसकिंदै उद्घाटन गरेपछि आयोजनामा समस्या आयो भने जटिलता थपिन्छ ।’

उद्घाटनको तामझाममा हुने खर्च कसले व्यहोरेको छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुने डा. अधिकारी बताउँछन् । ठेक्का लगाउँदा उद्घाटनको इस्टिमेट गर्ने परिपाटी छैन । उद्घाटनको लागि ठेकेदारले अरू शीर्षकबाट पैसा खर्च गरे वा ठेक्काको मूल्य भेरिएसन भए भ्रष्टाचार हुने उनले बताए ।

ठेकेदारले आफ्नै खर्चमा कार्यक्रम गरिदिएको हो भने ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को अवस्था आएर उद्घाटन गर्ने प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको नैतिकतामा प्रश्न उठ्ने सार्वजनिक खरीद तथा परियोजना व्यवस्थापनविज्ञ अधिकारी बताउँछन् ।

‘महालेखाले पनि हेर्नुपर्ने विषय हो यो,’ उनी भन्छन्, ‘उद्घाटनको तामझामले साइटमा धेरै दिन काम गर्ने वातावरण खल्बलिन्छ, भविष्यमा त्यसकै कारण देखाए ठेकेदारबाट हुनसक्ने दाबीलाई के गर्ने ?’उनले यसरी हुने उद्घाटनमा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रश्न पनि आउने बताए । काम नै नसकिएको साइटमा हजारौं मान्छे भेला पारेर मन्त्री/प्रधानमन्त्रीले निर्माणस्थलमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको खिल्ली उडाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

टेकुको विष्णुमती नदीमा बनेको पुल काम नसकिंदै उद्घाटन गरिएको भए के हुन्थ्यो भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘उद्घाटन भएको संरचनाको गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्दा ठेकेदार पन्छिए के गर्ने ?’पूर्वतयारी नसकी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति मौलाउँदा आयोजनाहरूको व्यवस्थापन पक्ष झन्-झन् खराब बन्दै गएको अधिकारी बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सालना यही समस्याबारे छलफल हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वतयारी नसक्दै आयोजना शिलान्यास गर्ने गल्ती त्यहींबाट बारम्बार दोहोर्‍याइन्छ ।’ अनलाइन खबर