काठमाडौँ । सोमबार सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेश दियो । उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएकाले मुख्यमन्त्री पद जाने निश्चितजस्तै छ । यादव मधेस प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता हुन् ।

यसअघि एमालेबाटै सभामुख रहेका रामचन्द्र मण्डल र एमालेको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख बनेकी सुमित्रा भण्डारी पदमुक्त भएका थिए । यी सबै घटनाको कारण एउटै हो- निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलको राजीनामापछि प्रदेशसभाको ठुलो दलको हैसियतमा एमालेका यादवलाई हतार-हतार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु ।

गत कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नहुँदै सोनलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । ठुलो दलको हैसियतले मधेस प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई कात्तिक २३ गते प्रदेश प्रमुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् । भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक २४ गते बिहानै बर्दिबासको होटलमा उनको सपथ गराइयो । तर यादवको नियुक्ति र सपथ अवैधानिक रहेको भन्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा नेपाल लगायत दलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दियो । २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत नलिए उनको पद स्वतः जानेछ । प्रदेश सांसदको संख्याको हिसाबले पनि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउने झिनो सम्भावना पनि देखिएको छैन । प्रदेशसभामा रहेका सात दलका ७४ जना सांसदले मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध मुद्दा नै दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ता दीपेन्द्र झा २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनु भन्नुको कुनै खास अर्थ नरहेको बताउँछन् । ‘संविधानको धारा १६८ (३) लाई पनि मान्यता दिएको छैन, दिएको भए त १६८ (३) पछि १६८ (५) को सरकार बनाउन अदालतले भन्थ्यो, तर १६८ (२) मा फर्किनु भनेको मुख्यमन्त्रीमा सरोज यादवलाई अयोग्य ठहर गर्नु हो,’ झा भन्छन् ।
एमालेले मधेसमा तीनवटै मुख्य पद किन गुमायो भन्ने बुझ्नका लागि जेनजी आन्दोलनको समयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । भदौ २४ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसको एक महिनापछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सांसद जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिँदा माओवादीका दुई जना र जनमत पार्टीका दुई जना सांसदले साथ नदिने देखिएपछि विश्वासको मत लिनुअघि नै मुख्यमन्त्री सोनलले पदबाट राजीनामा दिए । तर सभामुख मण्डलले मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै अर्को मुख्यमन्त्री बनाउन बाटो खोलिदिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई कात्तिक २४ गते बिहानै साढे ५ बजे बर्दिबासको एक होटलमा मुख्यमन्त्रीको सपथ गराइन् ।

यादवको नियुक्ति विवखादमा परेपछि संघीय सरकारले भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुखबाट हटायो । भण्डारीलाई हटाएर सरकारले सुरेन्द्रलाल लाभलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिसकेको छ ।

यता प्रदेशसभामा पद अनुकूलको कार्य नगरेको भन्दै मधेस प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलले महाअभियोग लगाएर सभामुख मण्डललाई हटाए । यसरी मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादकै कारण एमालेले मधेसमा दुईवटा मुख्य पद गुमायो भने अर्को पद पनि गुमाउने निश्चितजस्तै छ ।

एमाले मधेस प्रदेश अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डल पछिल्लो घटना क्रममले पार्टीलाई कुनै असर नगर्ने दाबी गर्छन् । ‘एमाले पार्टी विधि र प्रक्रियालाई मान्ने पार्टी हो, यसअघि पनि कानुन अनुसार नै सबै भएको कुरा सर्वोच्च अदालतले पनि स्पष्ट गरिसकेको छ,’ उनी भन्छन् ।

जनकपुरमा रहेर मधेस राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका प्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक भोगेन्द्र झा एमालेको दम्भका कारण मधेसमा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् ।