काठमाडौं ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट हालै भएको भारत–भ्रमणको धार्मिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्य भए पनि यसको बहुआयामिक प्रभावले नेपालको सत्ताराजनीतिसम्म तरंगित बनाएको छ।
नेपाल र भारत दुवैको राष्ट्रिय संरचनाको आधार राजनीतिक नभएर सांस्कृतिक तथा धार्मिक भएकाले पूर्वराजाको उक्त सांस्कृतिक भ्रमणबाट राजनीतिक क्षेत्र तरंगित हुनु स्वाभाविक लाग्छ। इतिहासको प्रारम्भदेखि नै भोजपत्र, ताडपत्र, शीलालेख, वंशावली आदिको १९ सय वर्षदेखिका अभिलेखहरूमा यो भूभागको केन्द्रीय सत्तामा राजतन्त्र नै अविच्छिन्नरूपमा रहँदै आएकाले जनताले राजसंस्थाको आवश्यकता देख्नु स्वाभाविक हो।

प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्रले खायो। लोकतन्त्रलाई गणतन्त्रले खाइदियो। गणतन्त्रलाई संघीयताले खाइरहेको छ भने संघीयतालाई जातीयताले खाइरहेको छ। यसरी गणतन्त्रका दाजुभाइलाई स्वजातिले नै खाइरहेका छन्। भक्षणको यो अन्तरध्वंशी शृङ्खलाको अनिवार्य परिणति राजतन्त्र पुनःस्थापना हो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भारतमा राजाकै हैसियतमा ‘अभूतपूर्व स्वागत’ वर्तमान भारतीय सत्ताको अनुकूल मनस्थितिबिना सम्भव हुने कुरा थिएन। तर देशभित्र जेसुकै राजनीतिक विवाद भए पनि विदेशमा एक नेपालीले पाएको यस्तो असाधारण सम्मानलाई सबै पक्षले नेपालको प्रतिष्ठा र गौरव बढेको अर्थमा स्वीकार्नुपर्छ।

दुवै मुलुकमा नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको हैसियत पुनःस्थापित हुनुपर्ने माग र हिन्दु राष्ट्रको संवाहकका रूपमा राजसंस्थालाई वैधानिकता दिनुपर्ने कुरा आवश्यकताको तहबाट अब अनिवार्यताको उचाइतिर बढ्दैछ। कुनैबेला ‘गणतन्त्रमा ग्रहण लागेको छ’ भन्ने भयभित मानसिकता पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले नसोची बोल्नुभएको थिएन।

वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिति तथा सत्ताका हर्कतको विरोध गर्ने क्रममा कतिपय नेता भाषणमा ‘यस्तो बेथिति त राजतन्त्रका दिनमा पनि थिएन’ भन्ने गर्छन्। सामान्य मानिसको सहज चेतनाले औँला भाँचेर राजतन्त्रकालीन नेपाल र वर्तमान गणतन्त्र नेपालको स्थितिको तुलनात्मक विश्लेषण गर्न थालेका छन् र भन्छन्– राजतन्त्रले कमाइदिएको नेपाल, गणतन्त्रले खाइरहेको छ।

धेरै समय भएको छैन, बिपी जयन्तीका दिन राजधानीको रत्नपार्क (शान्तिबाटिका) मा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको सालिकमुनि गणेशमानकै धर्मपुत्र पिएल सिंह, गणेशमानका अभिन्न मित्र खनुपरुदे रामबाबु प्रसाईलगायतका करिब १०० प्रजातन्त्रवादीले एकदिने सांकेतिक अनशन गरेर २०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापन गर्नुपर्छ भनी माग गरे। नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेता, काँग्रेसले बिपी विचारको पुनःबहाली गरेन भने यो पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ भनिरहेका छन्। भनिरहनु नपर्ला, बिपी विचार भन्नाले संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, जनतालाई समृद्धि दिने आर्थिक विकासको कुरा नै आउँछ। नेपाली कांग्रेसले वरण गरेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादमध्ये राष्ट्रियताको सवालमा राजासँग कांग्रेसको सहयोगात्मक सम्बन्ध हुन्छ भन्नुभएको थियो। कांग्रेसका अर्का संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) ले त ‘कांग्रेस बिपी विचारबाट पतित भयो जुन कांग्रेस अहिले अस्तित्वमा छ, त्यो नक्कली कांग्रेस हो’ समेत भन्नुभयो।

गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक रूप, चित्रण र परिभाषा दिन नसकिने गरी विकृत भएको छ। यसले ल्याएका शासकीय अराजकताको कहर काटिरहेको छ ‘नयाँ नेपाल’। ‘नयाँ नेपाल’ बनाउने सपनाको व्यापार चलाउँदा ‘पुरानो नेपाल’ को निन्दा गरियो, ‘२४० वर्ष’ लाई सराप्दै २४० सिटमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने संविधानसभाको दोहोर्‍याएर निर्वाचन गर्ने तानाबाना बुनियो। राजतन्त्रपछिको ‘गणतन्त्रे यात्रा’ को अवधिमा के मात्र गरिएन! सबै नागरिक कानुनको अधीनमा हुनुपर्ने विधिको शासनविपरीत कानुन हातमा लिने होडवाजी गणतन्त्रको विशेषता नै भयो।

भ्रष्टाचार मापन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनका वार्षिक प्रतिवेदन, विश्व बैँक आदि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूका अनुसन्धान, युएनडिपीको मानव विकास प्रतिवेदन सबैमा ‘गणतन्त्र’ नेपालको शासकीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था तीव्र गतिमा ओरालो लागिरहेको छ। जनता खराब भएर वा विदेशीले सहयोग नगरेर, प्रकृति र मौसम खराब भएर नेपाल यस्तो दुर्गतिमा पुगेको होइन, थेग्नै नसक्ने परिवर्तन र उग्र आकांक्षा बाकेको सत्तालिप्साको राजनीतिको दुष्परिणाम हो यो।

राजनीतिक दलहरू नै गणतन्त्रका सञ्चालक हुन सकेनन्, न त गणतन्त्र नेपाली जनताका लागि आएको हो भन्ने प्रमाणित नै हुन सक्यो। राजसंस्थाले आर्जन गरेको प्रभाव, जनसमर्थन र लोकप्रियता राजनीतिक दलहरूमा सरक्कै हस्तान्तरण भएको हुँदो हो त यो विवाद नै आउने थिएन। राजसंस्थाको विरासत दलमा होइन, दिल्ली पुग्यो।

कोसिस गर्दा असम्भव भने छैन। राजतन्त्र फर्कन्छ वा कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्रको अस्तित्व यस देशलाई चाहिन्छ भन्ने भावना राज्यसत्ताको उपल्लो तहमा अझै विद्यमान छ। बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै काठमाडौँको सहिद गेटबाट राजा त्रिभुवनको सालिक हटाएर नारायणहिटी दरबारमा राख्ने क्याबिनेट निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले सो सालिक त्यहाँबाट विस्थापित गर्न नदिनुलाई पनि अर्थपूर्णरूपमा लिएकै हुन् नागरिकले। तर जसरी राजतन्त्र जान्छ भन्ने कसैलाई विश्वास थिएन, त्यसैगरी राजतन्त्र फर्कने कुरामा पनि विश्वास सबैलाई छैन। गणतन्त्रका नाममा चलिरहेको बेथिति बढ्दै जाने हो र मुलुक अर्को अफगानिस्तान हुन लाग्यो भने त्योबेला राजतन्त्रको औचित्यको पारो ह्वात्तै बढेर आउने अवश्यम्भावी छ। यसको अर्थ पूर्वराजाले आफ्नो राजगद्दी फर्काउन मुलुकलाई अझ बेथितिमय बनाउन बल गर्नुपर्छ भन्ने होइन।

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का पूर्वप्रमुख पिके हर्मिस थाराकानले केही समयअघि भारतीय अँग्रेजी दैनिक ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ मा एक लेख लेखेर ‘परिहास जस्तो लागे पनि यदि पूर्वराजाले आपसमा गाँड कोराकोर गरिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई मिलाएर राजतन्त्र फर्काउने काम गरे भने नेपालका लागि वेस हुन्छ’ भनेका थिए। उनीमात्र होइन, कैयौँ भारतीय र विदेशीहरू राजतन्त्रको औचित्यबारे सोच्न थालेका छन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, भारतका निरञ्जन अखाडाका पीठाधिश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर कैलाशानन्द गिरीको निमन्त्रणामा भारतीय प्रसिद्ध तीर्थस्थल हरिद्वारमा हरेक १२ वर्षमा सम्पन्न हुने महाकुम्भ मेलामा सरिक भएर स्वदेश फर्किदा विमानस्थलमा स्वागतका लागि उपस्थित असंख्य जनसाधारणको चाहनाले आमनेपालीको भावना बोकेको छ। महाकुम्भमा शाही स्नान तथा गंगा आरतीका साथै उहाँलाई राजाकै हैसियतमा गरिएको अभिनन्दन अर्थपूर्ण भएको तत्वज्ञानले नै होला, कतिपय नेतालाई औडाहा भएको दयनीय र हाँस्यास्पद दृश्य हेर्नलायक छ।

विशेषगरी ‘ठूला’ भनिएका पार्टीहरूले सबै राष्ट्रिय शक्तिसँग मेलमिलाप र राष्ट्र संरक्षणको विषयमा सौहाद्र्धपूर्ण सम्बन्ध राखेका भए आज यो संकट भोग्नुपर्ने थिएन। राजामाथि चलाइएको निषेधको अश्त्र अहिले सत्तारुढ पार्टीकै आपसमा चलिरहेको छ। पहिले दलहरूलाई राजसंस्थासँग मिल्न नदिएर र अहिले दलहरूकै बीच आपसमा सहमतिको वातावरण गर्न नदिएर ‘फुटाउ र शासन गर’ को ब्रिटिस औपनिवेशकालीन मन्त्र लगाएर विदेशी शक्ति नेपालभित्र हात पसारिएको छ। विदेशी हस्तक्षेपमा, मुखले नेपालको स्वाधीन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्छ तर व्यवहारमा त्यही विदेशीको भृत्यतन्त्र र खुफिया एजेन्सीले आफ्नो सुँड पसाल्ने काम छाडेका छैनन्।

विदेशी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्नका लागि पनि देशले ‘गणतन्त्र’ नामको महँगो बोझ बिसाउनु जरुरी भइसकेको देखिन्छ। यसका लागि परम्परागत वा सांस्कृतिक शक्तिका रूपमा राजसंस्था र मुलुकका निर्णायक हर्ताकर्ता राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ मेलमिलाप र एकताबद्ध वातावरण निर्माण गर्नुमा नै राजनीतिक दलहरूको पनि भलो हुन्छ। तर यस्तो राष्ट्रिय मेलमिलाप र सम्झौतामा, राजसंस्थाले शासकीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रमा हस्तक्षेप नगर्ने र पार्टीहरूले संवैधानिक राजतन्त्रलाई उसको परिधिभित्र रहन स्वतन्त्रता दिने ग्यारेन्टी दिनु जरुरी हुन्छ। नागरिकन्युज