काठमाडौं :अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारी खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनको ४ महिना नपुग्दै परिवर्तन गर्ने चलखेल सुरु भएको छ। गृहमन्त्रालयबाट चैत २३, २०८१ मा स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको मापदण्ड आफू खुसी कर्मचारी सरुवा गर्ने गरी चलखेल सुरु भएको हो।

सिंहदरबार वरपरका शक्तिशाली कर्मचारीको प्रभाव र मुख्यसचिव समेतको दबाबमा प्रशासन महाशाखाले धमाधम मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागेको छ। तर महाशाखा भने आवश्यकताका आधारमा मापदण्ड परिवर्तन हुने र यो कुनै ठूलो विषय नभएको दाबी गर्छ। केही कर्मचारी र विचौलियाको दबाबमा मापदण्डको मुख्य मर्म नै परिवर्तन गर्न लागिएको भन्दै मन्त्रालयका केही कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन्।

के हो परिवर्तन गर्न लागिएको हो व्यवस्था ?

घोषित रुपमै ‘माल अड्डा’ का रुपमा परिचित अध्यागमन कार्यालयमा जान कर्मचारीको तँछाडमछाड हुने गरेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै लामो समय लगाएर बनाइएको मापदण्ड गत चैतमा कार्यान्वयनमा आएको थियो।

जसमा अध्यागमन कार्यालयमा जान गृह मन्त्रालय वा मन्त्रालय मातहतका निकायका सम्बन्धित पदमा रही कम्तीमा एक वर्ष सेवा गरेको, निजामती सेवाको सम्बन्धित पदमा कम्तीमा दुई वर्षको कार्य अनुभव भएको, अंग्रेजी भाषामा दोहोरो संवाद गर्न सक्ने क्षमता भएको लगायतका मापदण्ड तोकिएको थियो।

यस्तै मापदण्डमा रसुवा, तातोपानी, कोरोला, यारी, टिंकर जस्ता विभागअन्तर्गतका अध्यागमन कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा कम्तीमा ६ महिनादेखि कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ। यसैगरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को अनुसूची–१६ को ‘क’ वर्गमा उल्लेखित भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ।

यो अनुसूचीको क वर्गमा अति दुर्गम क्षेत्रहरू समावेश छन्। यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा मन्त्रालय वा विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत वरिष्ठतम कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ।

यो व्यवस्थाले दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सुगम क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुने मापदण्डको मर्म हो। तर यी प्रावधानहरू संशोधन गरी सुरु नियुक्तिमै अध्यागमन कार्यालयमा जाने, मन्त्री वा उच्च तहका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर सरुवा लिने जस्ता बेथिति बढ्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्।

मापदण्डमा पटकपटक अध्यागमन कार्यालय पुगेका कर्मचारीलाई अवसर नदिने, अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने जस्ता कुरा पनि उल्लेख छ। गत वर्ष लामो समय छलफल हुँदा पटकपटक जाने तथा अवकाशअघि ‘करिअरको अन्त्य’तिर अध्यागमन कार्यालय जाने कर्मचारीबाट बेथिति बढ्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि यी व्यवस्थाहरू राखिएको थियो।

खासगरी अध्यागमन विभागअन्तर्गत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा ठूलो पैसाको चलखेल हुने, मानव तस्करी हुने जस्ता विषयहरू बाहिरिइरहेकै बेला मन्त्रालयले सिंहदरबार वरपरकै कर्मचारीको दबाबमा मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागेको हो।

गत हप्ता मात्रै संसदीय समितिमा भिजिट भिसा र अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारीको पदस्थापनबारेको प्रश्नमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले मापदण्ड बाहिर गएर सरुवा नहुने बताएका थिए। तर अहिले कर्मचारी मापदण्ड नै परिवर्तन गरी विचौलिया प्रवृत्तिलाई मल जल गर्न लागिपरेका हुन्। कार्यान्वयन हुन नपाउँदै अध्यागमनमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड परिवर्तन गर्ने चलखेल

थाहा संवाददाता
|
४ मिनेट अघि

अ अ अ

काठमाडौं :अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारी खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनको ४ महिना नपुग्दै परिवर्तन गर्ने चलखेल सुरु भएको छ। गृहमन्त्रालयबाट चैत २३, २०८१ मा स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको मापदण्ड आफू खुसी कर्मचारी सरुवा गर्ने गरी चलखेल सुरु भएको हो।

सिंहदरबार वरपरका शक्तिशाली कर्मचारीको प्रभाव र मुख्यसचिव समेतको दबाबमा प्रशासन महाशाखाले धमाधम मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागेको छ। तर महाशाखा भने आवश्यकताका आधारमा मापदण्ड परिवर्तन हुने र यो कुनै ठूलो विषय नभएको दाबी गर्छ। केही कर्मचारी र विचौलियाको दबाबमा मापदण्डको मुख्य मर्म नै परिवर्तन गर्न लागिएको भन्दै मन्त्रालयका केही कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन्।

के हो परिवर्तन गर्न लागिएको हो व्यवस्था ?

घोषित रुपमै ‘माल अड्डा’ का रुपमा परिचित अध्यागमन कार्यालयमा जान कर्मचारीको तँछाडमछाड हुने गरेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै लामो समय लगाएर बनाइएको मापदण्ड गत चैतमा कार्यान्वयनमा आएको थियो।

जसमा अध्यागमन कार्यालयमा जान गृह मन्त्रालय वा मन्त्रालय मातहतका निकायका सम्बन्धित पदमा रही कम्तीमा एक वर्ष सेवा गरेको, निजामती सेवाको सम्बन्धित पदमा कम्तीमा दुई वर्षको कार्य अनुभव भएको, अंग्रेजी भाषामा दोहोरो संवाद गर्न सक्ने क्षमता भएको लगायतका मापदण्ड तोकिएको थियो।

यस्तै मापदण्डमा रसुवा, तातोपानी, कोरोला, यारी, टिंकर जस्ता विभागअन्तर्गतका अध्यागमन कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा कम्तीमा ६ महिनादेखि कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ। यसैगरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को अनुसूची–१६ को ‘क’ वर्गमा उल्लेखित भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ।

यो अनुसूचीको क वर्गमा अति दुर्गम क्षेत्रहरू समावेश छन्। यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा मन्त्रालय वा विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत वरिष्ठतम कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ।

यो व्यवस्थाले दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सुगम क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुने मापदण्डको मर्म हो। तर यी प्रावधानहरू संशोधन गरी सुरु नियुक्तिमै अध्यागमन कार्यालयमा जाने, मन्त्री वा उच्च तहका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर सरुवा लिने जस्ता बेथिति बढ्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्।

मापदण्डमा पटकपटक अध्यागमन कार्यालय पुगेका कर्मचारीलाई अवसर नदिने, अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने जस्ता कुरा पनि उल्लेख छ। गत वर्ष लामो समय छलफल हुँदा पटकपटक जाने तथा अवकाशअघि ‘करिअरको अन्त्य’तिर अध्यागमन कार्यालय जाने कर्मचारीबाट बेथिति बढ्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि यी व्यवस्थाहरू राखिएको थियो।

खासगरी अध्यागमन विभागअन्तर्गत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा ठूलो पैसाको चलखेल हुने, मानव तस्करी हुने जस्ता विषयहरू बाहिरिइरहेकै बेला मन्त्रालयले सिंहदरबार वरपरकै कर्मचारीको दबाबमा मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागेको हो।

गत हप्ता मात्रै संसदीय समितिमा भिजिट भिसा र अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारीको पदस्थापनबारेको प्रश्नमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले मापदण्ड बाहिर गएर सरुवा नहुने बताएका थिए। तर अहिले कर्मचारी मापदण्ड नै परिवर्तन गरी विचौलिया प्रवृत्तिलाई मल जल गर्न लागिपरेका हुन्। थाहा खबर