काठमाडौँ : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नीतिगत निर्णयमा छानबिन गर्न नपाउने भए राजतन्त्रको आलोचना गर्नुको अर्थ नरहेको बताएका छन्।

शनिवार चीनको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले राज्यले बनाएको संविधान बमोजिम बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो भने त्यसले नीतिगत निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने बताए।

उनले संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय जुनसुकै सरकारले गरेको निर्णयहरू भए पनि कसैले पनि अनियमितता गर्छ भने त्यो कुरालाई छानबिन हुनैपर्ने बताए। छानबिन गर्ने अधिकार जनतामार्फत बनेको कुनै निकायलाई नहुने कुरा राम्रो नरहेको बताए। विशिष्ट व्यक्तिहरूले गरेका गलत काम छानबिनको दायरा भन्दा माथि राखेपछि राजतन्त्रको आलोचना गर्नुको अर्थ नरहने बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘यो राज्यले बनाएको संविधान बमोजिम बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो भने त्यसले चाहे क्याबिनेटले गरोस्, चाहे त्यो प्रान्तीय क्याबिनेटले गरोस्, चाहे त्यो स्थानीय तहका कुनै पनि निकायले गरोस्, जहाँ कहीँ पनि कसैले पनि अनियमितता गर्दछ भने त्यो कुरालाई छानबिन गर्नैपर्छ। त्यो छानबिन गर्ने अधिकार जनतामार्फत बनेको कुनै निकायलाई त्यो देशमा छँदै छैन र खास खास मान्छेहरूले गरेका गलत काम छानबिनको दायराभन्दा माथि हुन्छन् भने राजतन्त्रको आलोचना गर्नुको के अर्थ ?’

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले देशमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको निवारण अख्तियारको पहलमा सम्बन्धित अदालतमार्फत निरुपण हुनुपर्ने बताए। थाहा खबर