डाकमान राई

काठमाडौं : संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा महत्वपूर्ण विधेयकहरू अल्झिएका छन्। संविधान र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं ऐन–कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्नेमा केही विधेयक संसदमा पेस भएर पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् भने केही संसदीय समितिमै अड्किएका छन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयक असार १ मै सदनमा पुगे पनि अघि बढ्न सकेको छैन। राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ मा सर्वसम्मत पारित गरेको उक्त विधेयक त ३ असारमै पारित गर्ने भनिए पनि त्यसदिन प्रतिनिधिसभाले त्यो कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन।

आगामी १४ गतेसम्मको प्रतिनिधिसभाको कार्यतालिकामा निजामती सेवा विधेयक परेको छैन।

संसदमा पुगेर पनि अघि नबढेको अर्को नेपाल नागरिक (दोस्रो संशोधन) विधेयक हो। राज्य व्यवस्था सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले ५ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका यो विधेयक भने १४ गते पारित गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ। यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण विद्यालय शिक्षा विधेयक भने समितिमै अल्झिरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले टुंग्याएका कतिपय विषयमा फेरि शिक्षा मन्त्रालयले ‘क्रस प्रस्ताव’ लाँदा विधेयक समितिमै अल्झिएको हो।

शिक्षा उपसमितिले सहमतिमा टुंग्याएको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले एसइई खारेज नभई प्रदेश मातहत राख्ने, शिक्षा समन्वय एकाइ कायम राख्ने लगायत ३३ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले नै यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ल्याएका छन्।

जब कि उपसमितिले इसिडी र निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने बाहेकका एसइई र शिक्षा समन्वय एकाइ खारेज गर्नुपर्ने लगायत विषयमा सहमति गरेर टुंग्याएको थियो। शिक्षामन्त्री पन्तको यही प्रस्तावका कारण अब तोकिएको समयमा शिक्षा विधेयक जारी नहुने निश्चितप्रायः छ।

निजामती, शिक्षा, नागरिकता लगायतका यी विधेयकहरू शीघ्र पारित गर्ने घोषणा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमासमेत उल्लेख गरेको छ। विपक्षी दलहरू रास्वपा र राप्रपाको अवरोध र बहिस्कारकाबीच पेलेर कर्मकाण्डी छलफल गरेर बजेट र यससम्बन्धीका विधेयकहरू पारित गरेको सरकारले अन्य महत्वपूर्ण विधेयकलाई भने प्राथमिकतामा राखेको छैन।

विधेयक अघि नबढेकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी असन्तुष्ट

महत्वपूर्ण विधेयकहरू अघि नबढेकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट छ। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा माओवादी सांसदहरूले यसबारे प्रश्न पनि गरेका थिए।

खासगरी निजामती सेवा विधेयकमा केन्द्रित भएर माओवादी सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न तेर्स्याएका हुन्। माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, अमनलाल मोदी, हितबहादुर तामाङगायत झन्डै एक दर्जन सांसदले सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई प्रश्न गरे।

प्रमुख सचेत पाण्डेले कार्यसूचीबाट निजामती सेवा विधेयक किन हटाइयो र अब कहिले सदनमा पेश हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘यो संसदमा असार ३ गते परेको कार्यसूचीबाट किन हटाउनु पर्‍यो ? हामीले संसद कार्यालयसँग सोध्दा मन्त्री ज्यू नआएको कारणले भनिएको छ। संघीय निजामती सेवाको जो विधेयक छ, त्यो कहिले पारित हुने हो यहाँको कहिले समय हुन्छ यो सदनमा आउने ?’

पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेका सांसद मोदीले पनि सोही प्रश्न गरे। संसदीय समितिले पारित गरिसकेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था कर्मचारीले रोक्न मिल्छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

‘संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा टेबल भइसकेको किन कार्यसूचीबाट हटाएको ? भन्छन् कि हटाउनुको कारण दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राखेको कारणले हो’, उनको प्रश्न थियो, ‘के यो साँचो हो ? यदि साँचो हो भने सार्वभौम संसदले गरेको राज्य व्यवस्था समितिले अर्थात् संसदले टुंगो लगाइसकेको विषयलाई केही कर्मचारीले रोक्न मिल्छ ?’

पूर्वमन्त्री हितबहादुर तामाङले पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक कहिले पेस हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘केही दिन अघि संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा पेश गर्ने भनेर किन कार्यसूचीमा राखियो र के भनेर चाहिँ कार्यसूची सूचीबाट हटाइयो र यो संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले पेश गर्ने हो ?’

माओवादीका अन्य सांसदहरू विमला सुवेदी, माधव सापकोटा, नारायणी शर्मा, दुर्गा राई र ज्ञानु बस्नेतले पनि कार्यसूचीबाट हटाइएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रश्न गरे।

यी नै महत्वपूर्ण विधेयकलाई देखाउँदै माओवादी संसद अवरोधबाट पछि हटेको थियो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित माओवादी नेताहरूले यसैका लागि पछि हटेको दाबी गरेका छन्।

त्यसअघि भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामासँगै उच्चस्तरीय छानबिन माग गर्दै माओवादीसहित विपक्षी दलहरूले सदन अवरोध गर्दै आएका थिए। तर माओवादीले पछि हटे पनि रास्वपा र राप्रपाले भने सदनमा अवरोध जारी नै राखेका छन्। उनीहरूले सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिसमेत अस्वीकार गरेका छन्।

सत्तारुढ दलकै सांसद पनि छैनन् सन्तुष्ट

निजामती विधेयक संसदमा अड्किएकोमा सत्तापक्षकै सांसद पनि असन्तुष्ट छन्। निजामती सेवा विधेयक अड्किएकाेप्रति सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमाले र कांग्रेसका सांसद नै असन्तुष्टी जनाएका हुन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा एमालेका सांसद बासुदेव घिमिरेले निजामती विधेयकको विषय उठाएका हुन् ।

‘यहाँबाट पास भएर जाने र माथि (प्रतिनिधिसभामा) गएर किन अड्किरहेको भनेर पनि प्रश्न आइरहेको छ’ सांसद घिमिरेले समिति सभापति रामहरि खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराए। उनले राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएका गएको विधेयकमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण विषय चलाउन खोजिएको भनेर कतिपयले आशंका गरेको भन्दै ख्याल गर्न पनि भने।

त्यसाे त कांग्रेस सांसद एवं समिति सभापति खतिवडा स्वयं विधेयक अड्किएकाेमा असन्तुष्ट छन्। ५ असारको बैठकमा रोस्ट्रमबाटै उनले निजामती विधेयकको विषय उठाएका थिए।

‘सभामुख महोदय, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हामीले पेस गरेको निजामती विधेयक पनि यहाँ आएर बसेको छ। कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको देखिनँ’, उनले भने, ‘छिट्टै त्यो पनि कार्यसूचीमा आएर पारित हुने विश्वास मैले लिएको छु।’

कुलिङ पिरियडले धकेल्यो निजामती सेवा विधेयक !

निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखिएको छ। जसमा मुख्यसचिव तथा सचिवहरूको विमति छ। उनीहरूले उक्त प्रावधान हटाउन दबाबमा दिएका मात्र छैनन्, सामूहिक राजीनामाको घुर्किसमेत सरकारलाई दिएका छन्।

कुलिङ पिरियडबारे केहीदिन अघि मन्त्रिपरिषददेखि शीर्ष नेताहरूबीच पनि छलफल भएको थियो। यसका लागि प्रधानमन्त्री स्वयं सक्रिय बनेका थिए। संसदीय समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर संसद्मा पुगिसकेको विषयमा गलत सन्देश जाने गरी प्रधानमन्त्रीको सक्रिय हुँदा त्यसो आलोचना भएको थियो।

यही कुलिङ पिरियडको प्रावधानकै कारण निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न नसकेको चर्चा छ। तर सांसदहरूको प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले भने त्यो कुरा अस्वीकार गरेका छन्। बरु उनले असार ३ गते सदन अवरोध भएका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको भन्दै रास्वपा र राप्रपामाथि दोष थोपरे भने आफू व्यस्त हुनु पनि अर्को कारण रहेको बताए।

‘त्यो दिनको अवस्था सदनको त्यति राम्रो थिएन। समितिबाट सर्वसम्मत पास गरेर ल्याएको विधेयक र सदनमा आन्दोलन भइराखेको अवस्था पनि थियो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै आजका लागि यसलाई हटाउ, दुई चार दिनपछि यसलाई फेरि कार्यसूचीमा ल्याउला भनेर हटाइएको हो’, उनले भने, ‘त्यो दिन कार्यसूचीबाट हटेको छलफल भएर मेरो एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण काम मन्त्रालयको थियो। त्यसै कारण मैले आफ्ना सचेतकज्यूसँग अनुमति लिएर गएको हो।’

कुलिङ पिरियडको प्रावधान मुख्यसचिव र सचिवहरूको दबाबमा हटाउन लागिएको चर्चाबीच मन्त्री गुप्ताले विधेयकमा कमा र फूलस्टपसमेत परिवर्तन हुने स्पष्ट पारे। ‘संघीय निजामती ऐन राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत रुपले पास भएर आएर सदनमा छ’, उनले भने, ‘यो संघीय निजामती ऐनमा कुलिङ पिरियड हैन, त्यसमा फूलस्टप र कमा पनि चेञ्ज हुँदैन।’

सत्तारुढको बहाना : बजेट र विरोध

विधेयकहरू अघि नबढ्नुमा सत्तारुढ दलहरू बजेट र विरोधलाई कारकका रुपमा अर्थ्याउँछन्। बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू अघि बढाउनै पर्ने भएकाले त्यसतर्फ केन्द्रित हुँदा संसदमा आइसकेका विधेयक पनि अघि नबढेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे बताउँछन्।

अब छिट्टै अघि बढ्ने दाबी घिमिरेको छ।। ‘खासगरी बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमा सदन फोकस भयो। त्यही भएर आइसकेका विधेयकहरू पनि अलिकति ढिला भएको हो’, उनले भने, ‘तर अब चाँडै जान्छ। १५ वा १६ गतेसम्ममा निजामती शिक्षा र नागरिकता विधेयक पारित हुन्छ।’

एमाले सचेतक सुनिता बराल सदनमा विपक्षी दलहरू रास्वपा र राप्रपाको अवरोधका कारण मात्रै केही ढिलाइ भएको तर्क गर्छिन्। समितिबाट सर्वसम्मत भएर आएका विधेयकहरू विरोधकाबीच किन पास गर्ने भनेर मात्र केही समय ढिलाइ भएको बताउँछिन्।

‘बजेट चाहिँ निश्चित अवधिभित्र ल्याउनै पर्ने भएर त्यसलाई रोकेनौं’, उनी भन्छिन्, ‘तर समितिबाट सर्वसम्मत भएर आएका विल संसदमा अवरोधका बीचमा किन पास गर्ने? सहमति बाटै टुङ्ग्याऊँ भन्ने उद्देश्य मात्र हो। त्यो बाहेक अरु केही छैन।’

विचाराधीन विधेयक अघि बढाउन गठित कार्यदलले पनि काम गरिरहेको दाबी सचेतक बरालको छ। विधेयक अल्झिरहेका समितिहरूलाई झक्झक्याइरहेको, शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्नुपर्ने विषयमा सहजीकरण गरिरहेको उनले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका समितिलाई तपाईँहरूको तहबाट टुंग्याउने विषयमा ढिला नगर्नुस् भनिरहेका छौं। केही विषय शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्नुपर्ने भए र विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्‍यो भने पनि कार्यदलले सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ।’