काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य खोसिएसँगै गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको केही घण्टामै रामबहादुर थापाले पुन:नियुक्ति पाए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, संघीय संसदको सदस्य नभएका व्यक्ति पनि मन्त्री बन्नसक्ने संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार थापालाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरेर गृहको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।थापाले आइतबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सपथ लिएर पदभार पनि ग्रहण गरेका छन् ।

थापाको पुन:नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा सांसद नभएका मन्त्रीको संख्या कुल संख्याको एक तिहाइ पुगेको छ ।मन्त्रिपरिषदमा २२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री रहेका छन्, जसमध्ये ७ मन्त्री संघीय सदस्यको सदस्य छैनन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा तामाङ, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र उद्योग, वाणिव्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, उर्जा,जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र शहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह संघीय संसदको सदस्य छैनन् ।

मणि थापा र लामालाई संघीय सांसद नभएकै अवस्थामा १० पुसमा मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री थापा, चौधरी, भट्ट र रायमाझी र शाह भने माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित भएका कारण पदमुक्त भएका हुन् । उनीहरुले धारा ७८ (१) अनुसार मन्त्री पदको सपथ शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ ।संविधानले संघीय संसदको सांसद नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिने अधिकार दिएपनि यसले संसदीय प्रणालीमा राम्रो सन्देश नजाने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

संविधानविद डा. विपिन अधिकारीका अनुसार संविधानमा गरिएको यो व्यवस्था अपवाद हो । ‘त्यो भनेको आकल झुक्कल संघीय संसदमा नभएको क्षमता भएको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याउँदा शान्ति र स्थायित्व हुन्छ र मन्त्रिपरिषदको गुणस्तर बढ्छ भन्ने हिसाबले व्यवस्था गरिएको हो । यो रुल होइन अपवाद हो’ उनले भने, ‘नियुक्ति गर्न मिल्छ, तर त्यसमा समयको सीमितता राखिएको छ, दोहोरिन दिइँदैन भनिएको छ र हारेकालाई नियुक्त नगर्ने भनिएको छ ।’ त्यही धारालाई प्रयोग गरेर भटाभट मन्त्री बनाउँदा संसदको इज्जत नबढ्ने उनले बताए । अनलाइन खबर