काठमाडौँ : सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच कुलिङ पिरियडका विषयमा मतान्तर देखिएपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक अलपत्र परेको छ।

आइतवार सिंहदरबारमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाइएको थियो।

समितिको बैठकले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सहमतिबाटै विधेयकलाई पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो। सत्ता साझेदार दलकै बीचमा मत बाझिएपछि समितिबाट विधेयक पास हुन नसकेको हो।

उक्त विधेयकका सम्बन्धमा प्रायः सबै विषयमा एकमत हुँदा कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदमा भने सत्ता गठबन्धनकै दलमा मतान्तर देखिएको हो। सार्वजनिक सेवामा काम गरेका कर्मचारीलाई संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दिँदा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा काँग्रेस रहँदा एमालेले एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा अडान कायमै राखेको छ।

आइतवार बसेको समितिको बैठकमा काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कुनै हालतमा दुई वर्ष अवधि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याए। उनले यो विषयमा कहीँ पनि कसैले सम्झौता नगर्न आग्रह गरे।

समितिको बैठकमा एमाले सांसद पदम गिरीले एक वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने माग राखे। उनले ६० वर्षमा सेवा निवृत्त हुने कानूनी व्यवस्था तयारी गरिरहँदा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड उपयुक्त नहुने जिकिर गरे।

कुलिङ पिरियडलाई कम्तीमा दुई वर्ष राख्नैपर्ने माओवादी केन्द्रको माग छ। बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष हुनैपर्ने बताए।

कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदमा मतान्तर देखिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहमतिबाट टुङ्ग्याउने विश्वास व्यक्त गरे। थाहा खबर