काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा परिलक्षित योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न संविधानको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शनिवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले बजेट निर्माणका लागि संविधान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए। उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमहरू कसले कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा अधिकारको सूचीमा प्रष्ट पारिएको बताए।

उनले देशको वार्षिक बजेट संघ सरकारले तयार गर्ने भए पनि संघले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू अत्यन्त न्यून भएको बताए। बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रममध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यक्रम अत्यधिक भएको उनको भनाइ छ। उनले स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहेका विभिन्न उपभोक्ता समूहले गर्नुपर्ने काम संघ सरकारको मुख ताकेर बस्दा योजनाहरू योजनामै सीमित हुने गरेको बताए।

पौडेलले भने, ‘संघले गर्ने कार्याक्रम संघका मात्रै छैनन्, प्रदेश र पालिकाले गर्ने योजना अत्यधिक छ र संघीय सरकारले गर्ने कार्यक्रम न्यून छन्। कयौँ त पालिकाले नगरेर उपभोक्ता समितिले गर्नेछन्। आमा समूह, वन उपभोक्त समूहहरू आदि यी सबै गफ जस्तो भएको छ। त्यसकारण हामीले सबैभन्दा पहिला संविधानबाट निर्देशित हुन र संविधानको सीमाभित्र बस्न तयार हुनुपर्छ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्च र राजस्वमा सन्तुलन नभएको बताए। थाहा खबर