काठमाडौँ- चीन सरकारको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको ‘नेपाल चीन औद्योगिक मैत्री पार्क’ को जग्गा मुआब्जाको विषयले उग्ररूप लिने देखिएको छ।

चीन सरकारको ‘वान बेल्ट वान रोड परियोजना’ अन्तर्गत करिब ६५ अर्बको लगानी झापाको दमक नगरपालिका, कमाल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकाको भूभागलाई समेटेर निर्माण गर्न लागिएको हो। उक्त मैत्री पार्कको लागि जग्गाको मुआब्जा वितरणमा सरकारले लापरबाही गरी सर्वसाधारण जनतालाई उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै स्थानीयले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेका छ्न।

दमक औद्योगिक पार्क सङ्घर्ष समिति नाम दिइएको सो समितिले जग्गाको मुआब्जाको निर्धारण वैज्ञानिक ढङगले नगरिएको आरोप लगाएको छ। उनीहरूले आफ्नो मागको सम्बोधनको लागि नेपाल सरकारका सबै सरोकारवाला कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

सङ्घर्ष समितिले सबै राजनैतिक दलहरूलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकोमा संघीय लिम्बुवान मन्चले मात्र पीडितको आवाजको पक्षमा बोलेको छ। यही चैत्र २४ गते मंगलवार सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा झापाको दमक, कमाल र गौरादहबाट २५ वटा सार्वजनिक बसमा आएका करीब एक हजार ५ सय पीडितहरुले झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चन्द्रगढीमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

उनीहरूले सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र भट्टराईको संयोजनमा ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइ चन्द्रगढी चोकमा एक कोण सभा सम्पन्न आयोजना गरेका छन् । सभालाई संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर पंधाकले पीडितको आवाजको सुनुवाई गर्न सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।