काठमाडौं ।
दलित समुदायको मुख्य समस्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिकलगायतको वञ्चितीकरणको हो
पूर्वको सप्तरी र पश्चिमको दैलेखबाट एकैसाथ १ फागुन ०७७ बाट राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानको उद्घोष भएको छ । यो अभियानको उद्घोष दलित समुदायको मुक्तिको उद्घोष हो । दलित समुदायले आजसम्म मुक्तिका निम्ति इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा गरेका आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानको समग्र स्थितिको समीक्षासहित दलित समुदायको मुक्तिका निमित्त आगामी दिनका कदम र पहलको जुझारु र निर्णायक संकल्प र प्रतिबद्धता पनि हो ।

कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको परिस्थितिमा दलित समुदायले अतिरिक्त शोषण, विभेद र उत्पीडनको सहन गर्नुपर्‍यो । नवराज विक, अंगिरा पासी, शम्भु सदालगायत दर्जनौँले दलित भएकैले अमूल्य जीवन गुमाउनुपर्‍यो । अहिले पनि नेपाली समाजमा दलितको जीवन पशुतुल्यै छ । मानवताविरुद्धको अपराधका अनगिन्ती शृंखलाको सिकार कहिलेसम्म भइराख्ने दलित समुदाय ? उनीहरूले कहिले पाउने अरूसरह सम्मानित र सुरक्षित जीवन ? कहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूको भोट बैंक मात्रै रहने ? मान्छे भएर समाजमा सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने व्यवस्थाको खोजीमा आजसम्म कैयाैँ दलितले सचेततापूर्वक बगाएको रगतको उपलब्धि खोइ ?

अहिलेसम्म दलित समुदायले केवल गुमाएका छन्, पाएका केही छैनन् । त्यसैले, आफ्नो मुक्तिका निम्ति आफ्नै पहलकदमीको संघर्षको अगुवाइ गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । त्यसैको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो– राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान । ‘सचेत होऔँ, संगठित बनौँ र संघर्ष गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ इतिहासमै पहिलोपटक हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्मका सम्पूर्ण दलित समुदाय एकताबद्ध भएर संघर्षमा होमिने तयारीमा छौँ । यसै अभियानअन्तर्गत दलित समुदायको बाहुल्य भएको २ नं. प्रदेश र कर्णाली प्रदेशबाट एकसाथ राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान सुरु भएको छ । कर्णालीको दैलेख र मधेसको सप्तरीबाट एकैसाथ प्रवाहित गरिएको ‘अरूका लागि लड्यौँ पटक–पटक, आफ्नो वर्ग र समुदायको मुक्तिका निम्ति लडौँ एकपटक’सन्देश आमशोषित उत्पीडित समुदायको निम्ति आह्वान पनि हो ।

पुच्छर होइन टाउको : दलित समुदायको मुख्य समस्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिकलगायत वञ्चितीकरणको हो । अहिलेसम्म दलित समुदाय आफ्नो मुक्तिका निम्ति कहिले एनजिओ, आइएनजिओ, कहिले राजनीतिक दलहरूको पछि लागे । त्यसैबाट आफ्नो वर्ग र समुदायको मुक्ति हुने ठाने । यो अबुझपनको दलित समुदायले चर्काे मूल्य चुकाउनुपरेको छ । कुनै पनि क्रान्तिपछि शुभलाभबाट पुरस्कृत हुने तिनै पीडक नै भए । आजसम्मको सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनको सार यही हो– अब दलित समुदाय आफ्नो वर्ग र समुदायको मुक्तिका निम्ति कसैको पुच्छर बनेर हुँदैन, आफैँ टाउको बन्न सक्नुपर्छ ।

जबसम्म उत्पीडित तथा दलित समुदायले आफ्नो वर्ग र समुदायका नेतालाई भोट हाल्दैनन्, यिनको अवस्थामा तात्विक भिन्नता आउनेछैन । राज्यको हरेक संरचना र निकायमा दलित, जनजाति तथा उत्पीडित वर्ग समुदायको समतामूलक उपस्थिति नभई न्यायपूर्ण समाजको निर्माण सम्भव छैन । यही चेतना जागृत गर्न जनताको घरदैलोमा पुगेर अन्तरक्रिया गर्ने र सबै दलित समुदायको बुझाइमा एकरूपता कायम गराउने अभियान हो– राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान । यसले लोकतान्त्रिक युगको स्थापनामा सघाउनेछ ।

००७ सात सालदेखि राजनीतिक संघर्षमा रहेको भनिएकोलगायत सबै राजनीतिक दलहरू समाजका यिनै आधारभूत वर्गको आँगनबाट जन्मेका हुन् । सबै दलले जमिनी तहका यिनै उत्पीडित उपेक्षित वर्गको हकअधिकार र समाज परिवर्तनलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर स्थापित भएका हुन् । तर, जब–जब राजनीतिक पार्टीहरू सरकारमा पुगे तिनले उपेक्षित समुदायलाई सीमान्तीकृत अवस्थातर्फ धकेल्दै आएका छन् । परिणामतः सामाजिक रूपान्तरण र आमूल परिवर्तनका मुद्दा जहाँका त्यहीँ रहे ।

दलित समुदायको हरेक राजनीतिक दलमा र मुलुक परिवर्तनको हरेक आन्दोलनमा बलिदानपूर्ण योगदान छ । तर, राज्यव्यवस्थाले सधैँ किनाराकृत मात्रै गरिराखेको छ । हरेक राजनीतिक दलका दलित संगठन छन् । तर, ती दलित संगठन दलित समुदायलाई भोटबैंकको रूपमा प्रयोग गर्नमा मात्रै उपयोग भएका छन् । एकाधलाई अवसर दिएर दलित समुदायको ६० लाख भोटमाथि कब्जा जमाउने प्रवृत्ति स्थापित छ । दलितलाई आवास, नागरिकता, लालपुर्जा, निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षाको लालच देखाउने र सुक्खा चिउरा बाँडेर आन्दोलनमा उपयोग गर्ने, सामाजिक संघसंस्थाको नाममा बौद्धिक रूपले दरिद्र र दलाली गर्ने नेता उत्पादन गरी दलितलाई दलितकै विरुद्ध प्रयोग गर्ने, परिवर्तनविरोधी नश्लीय मनुवादी घातक चरित्र समाजमा अहिले पनि व्याप्त छ ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा शासक र शोषक वर्गले आफ्नो सत्ता रक्षाका लागि योजनाबद्ध रूपले सिर्जना गरेको वर्ग हो, दलित समुदाय । यो समुदायको मुक्तिका लागि सबै वर्ग, जाति, क्षेत्रको साथ सहयोगको खाँचो छ । दलित समुदायमाथिको विभेद, शोषण र उत्पीडनविरुद्ध कैयौँ गैरदलित समुदायका विद्वान् व्यक्तिले खरो आवाज उठाएका छन् । नेपाली बौद्धक समुदायमा पनि यो विषयले वेलावेला सघन बहस र विमर्श उठान गर्ने गरेको छ, जसले थोरै मात्रामा भए पनि विभेद र उत्पीडन कम गर्न तथा दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण केही फराकिलो बनाउन योगदान गरेका पनि छन् ।

हिजोका गाउँघरका सामन्त जमिनदार शासकहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा फड्को मारेका छन् । अहिले पनि समाजमा जुन वर्गलाई जमिनको खाँचो छ, उससँग जमिन छैन । जुन वर्ग र समुदायले जमिनमा पसिना चुहाउँछन् र देशको भार थामेका छन्, तिनै पुस्तौँदेखि भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । जुन समुदाय पुस्तौँदेखि भूमिपुत्रको रूपमा छन्, उनीहरूसँग बस्ने जमिनसमेत छैन । देशको पहिचान बोक्ने नागरिकता छैन । यी आज पनि अनागरिकको जीवन बाँच्न अभिशप्त छन् । जुन वर्गलाई जमिनको खाँचो छैन्, तिनैको कब्जामा जमिन छ । देशको सांसद, मन्त्री तिनै बन्छन् ।

आजसम्मको सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनको सार यही हो– अब दलित समुदाय आफ्नो वर्ग र समुदायको मुक्तिका निम्ति कसैको पुच्छर बनेर हुँदैन, आफैँ टाउको बन्न सक्नुपर्छ ।

अन्त्यमा : यो अभियान दलितको मात्र होइन । समाजलाई समुन्नत र समतामूलक बनाउने अभियान सबैको सझा अभियान हुनुपर्छ । सबै उत्पीडितले मुक्तिको अभियानमा सरिक हुनु आवश्यक छ । लकडाउनमा नवराज विक, गणेश बुढा, अंगिरा पासीलगायत ठूलो संख्यामा दलितहरू मारिए । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलले उनीहरूको न्यायका लागि आन्दोलनको आवश्यकता ठानेनन् । सता र शक्तिमा रहेका राजनीतिक दलले त विज्ञप्ति निकालेर सहानुभूति प्रकट गर्नसमेत आवश्यक ठानेन । तीन हजार वर्षदेखिको दलित अत्याचारको शृंखलाले अब मुलुकमा छुट्टै दलित कानुनको आवश्यकता महसुस गरेको छ ।

अहिलेसम्म प्राप्त गरेको दलित अधिकार पनि कसैले दयामायाले दिएको होइन, यसैका लागि समेत हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । दलित समुदाय अहिले पनि मालिकलाई उपल्ला जातिलाई भोट दिन्छन्, तर गैरदलितले न त पहिले भोट दिन्थे, न अहिले दिन्छन्, न भोलि देलान् । अहिले गाउँको सत्ता जमिनदारसँग छ । सामन्त, दलाल वर्गले माथिको सत्ता कब्जा गरेको छ । लोकतन्त्र र संघीयता दुवै उनीहरूकै कब्जामा छ । अर्थात् राजनीतिमा हिजोकै शोषक र जमिनदार वर्ग हाबी छ । त्यसैले, हामीलाई हाम्रो अनुकूल संविधान चाहिएको हो । दलित, उत्पीडितमैत्री संघीयता र लोकतन्त्र चाहिएको हो । दलित बस्तीमा मठमन्दिर वा चर्च बनाएर धार्मिक गुलाम बनाउने, जनता आवासको नाममा गैरदलितको समाजभन्दा पर अलग्गै दलित बस्ती खडा गर्ने र सधैँ दलित बनाइराख्ने योजना पनि दलितलाई चाहिएको होइन ।

दलित समुदायले आफ्नो इतिहास पढ्नुपर्छ । हामीले माओ, माक्र्स, लेनिन, स्टालिन होइन, अम्बेडकर, बुद्ध, रविदास, सलहेस, दिनाभद्री पढ्ने हो । हाम्रा माओ, माक्र्स, लेनिन, हाम्रा मुक्तिदाता यिनै हुन् । आफ्नो न्याय र मुक्तिका लागि हामी आफैँले लड्नुपर्छ । राज्य र राजनीतिक दलसँग भिख मागेर न्याय र मुक्ति मिल्नेवाला छैन । मिल्थ्यो भने बितेका यी सात दशकमा मिलिसक्थ्यो । अबको युग दलितमुक्ति आन्दोलनको युग बनाउनुपर्छ । जसको नेतृत्व दलित आफैँले गर्नुपर्छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म दलित आन्दोलन भएको छैन । न्याय र विभेदविरुद्ध मात्र आन्दोलन भएको छ । लोकतान्त्रिक युगमा हामीले आफ्नो खुट्टाको साइजअनुसारको चप्पल लाउने हो । अहिलेसम्म अरूले दिएको चप्पल टालटुल पारेर लगाउँदै आयाैँ, अब हामीलाई हाम्रो साइजको चप्पल चाहियो । अहिलेको संघीय संरचना नेपालको आवश्यकताअनुरूपको छैन । दलित तथा उत्पीडित समुदाय अटाउने सर्वाधिकारसहितको संघीयताको खाँचो छ । शासन भूगोलमा हुन्छ कि जनसंख्यामा ? उत्पीडित वर्गलाई क्षतिपूर्ति हुने गरी जनसंख्याको आधारमा स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रसहितको संघीय जनवादी लोकतन्त्रको खाँचाे छ ।
नयाँ पत्रिका