केही विधेयकका मस्यौदा मन्त्रालयमै अड्किए, केही संसद्‌मा छलफलकै क्रममा
काठमाडौँ । बिस २०७५ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भव्य रूपमा नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरे । बिनातयारी स्थापना गरिएको कार्यालयसँग अहिले न कानुन छ, न पर्याप्त कर्मचारी । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा कानुनको मस्यौदा बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर अहिलेसम्म कानुन पास भएर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
मस्यौदा बनाउनु नै कार्यालयको पहिलो उपलब्धि भएको बताइए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा कर्मचारी अलमलमा छन् । अहिलेसम्म कानुनको अवस्थाबारे केही जानकारी नआएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधानले बताए । ‘कानुन नै बनेर आउने कुरा छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा बुझाएका हौं, त्यसपछिको प्रक्रिया त्यहीँबाटै हुने हो ।’ नदीमा चल्ने इन्जिन जडित जलयानलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले कार्यालय स्थापना गरिएको हो । कार्यालयले जलयान चलाउन मिल्ने नदीको सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ ।
पानीजहाज दर्ता तथा सञ्चालन ऐन, २०७६ को मस्यौदा बनेर मन्त्रालयमै अड्किएको छ । ‘ऐन नहुँदा कोसी र नारायणीमा चलिरहेका मोटरबोटलाई नियमन गर्न सकिएको छैन,’ प्रधानले भने, ‘चितवनमा बनाइएको जलयान चलाउन पनि कानुनकै आवश्यकता छ ।’ कानुन नबन्दा नदीमा दर्ताबिनै मनपरी मोटरबाटाे चलाइएका छन। ‘चाँडो कानुन बनेर आइदिए समस्या हुने थिएन,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, २०७६ पनि संसद्‌मा पेस भएको डेढ वर्ष भयो । यो अझै पारित हुन सकेको छैन । २०७६ साउन २१ मा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको विधेयक समितिमा दफाबार छलफलमा छ । उपत्यकाको यातायात हेर्न छुट्टै प्राधिकरण गठनका लागि कानुन आवश्यक भएको हो । विधेयक पारित हुन ढिला हुने भएपछि गत कात्तिकमा प्राधिकरण पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश जारी भएको थियो । तर कानुन नबन्दासम्म त्यसका कामकारबाही अगाडि बढाउन समस्या भएको छ ।

जयनगर–जनकपुर खण्डमा चलाउन भनेर भारतबाट रेल सेट ल्याएको पाँच महिना बितिसकेको छ । तर पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार कानुन अभावमा रेल चलाउन नसकिएको हो । रेलवे विधेयक, २०७६ राष्ट्रिय सभाको समितिमा दफाबार छलफलमा छ । २०७६ पुस १८ गते पेस भएको विधेयक कहिले पास हुन्छ, टुंगो छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै विधेयक पास नहुने देखिएपछि मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर रेल चलाउने तयारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएकाले अब उक्त विधेयक पास भएपछि मात्र रेल चलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुनबिना रेल चलाउन नसकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले बताए ।
सभार : कान्तिपुर