फाइल तस्बिर
काठमाडौं । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाका तीन वटा बैठक बसे । फागुन २३ गतेको पहिलो बैठक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको माग गर्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरोध गर्‍यो । त्यसपछि फागुन २६ र चैत ३ गते बसेका दुई वटा बैठक सांसदहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्नेमै सीमित भए ।

चौथो बैठक चैत ६ गते बस्दैछ । यो बैठकको एजेण्डा के हुने हो भन्ने संघीय संसद सचिवालयलाई अहिलेसम्म थाहा छैन । ‘अहिलेसम्म यो, ऊ कुनै एजेण्डा छैन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो भने त तय होला । बस्नु नै पर्छ भन्ने पनि छैन । छलफल कसरी अघि बढ्छ हेरौं’, सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले भने ।

के– के हुन सक्छन् संसदका एजेण्डा ?

प्रतिनिधिसभा एजेण्डाविहीन भएको भने हैन । बरु दलहरू र सरकार तयार नहुँदा विगतका अध्यास समेत लत्याइएका छन् । जनताका प्रतिनिधिहरूले विशेष र शून्य समयको सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रमदेखि विभिन्न प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभामा छन् ।

अधिवेशन शुरु भएको दिन दलका नेताहरूले अधिवेशन हुरु भएकोमा शुभकामना दिएर आफ्ना धारणा राख्ने अभ्यास विगतमा थियो । यसपटक दलका नेताहरूले बोल्न पाएका छैनन् । केही विधेयकहरू संसदीय समितिबाट पारित भएर हाउसमा पेश हुन ठिक्क परेर बसेका छन् । कतिपय विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाले पास गर्दा मात्रै पनि कानून बन्ने अवस्थाका छन् ।
संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट ७ असार २०७७ मा पारित भएको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक र १५ असार २०७७ मा पारित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयक हाउसमा पेश हुन बाँकी छन् ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले १३ पुस २०७६ मा पारित गरेको सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि हाउसमा टेबल हुनसकेको छैन । बिरुवा संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा मात्रै कानून बन्ने अवस्थामा छ ।
प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएर, राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भई प्रतिनिधिसभामै फर्किएको छ । अब प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन स्वीकार गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्छ । यसो गर्दा यो विधेयक तत्काल कानून बनेर कार्यान्वयनमा जान्छ ।
यस्ता अरू विधेयकहरू पनि छन् । संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा हाल ३६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । सरकारसँग समन्वय गरेर संसदले ती विधेयकहरू अघि बढाउन सक्छ । मंगलबार मात्रै तीन वटा प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सरकारी योजना माग्दै संसदमा जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । कांग्रेसकै सांसदहरूले घरेलु हिंसाविरुद्ध विभिन्न कानूनी व्यवस्थाको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

महिला तथा बालबालिका माथि हुने बलात्कारका घटना रोक्न टोल–टोलमा निगरानी समूह गठन गर्न आवश्यक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । यस बाहेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउन सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा संचालन नियमावली २०७५ को परिच्छेद ८ र ९ मा मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान छ । सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एकघण्टा प्रश्नोत्तरको लागि निर्धारण गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका सन्दर्भमा सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ५६ मा छ ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिलेसम्म संसदमा एक पटक मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएको रेकर्ड छ । प्रधानमन्त्री ओली ४ माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन पाएको छैन । मन्त्रीहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने विगतमा बाक्लै भएका थिए ।

यस्ता कार्यक्रमलाई प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउन सक्छ । तर, यसका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू तयार हुनुपर्छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समय दिएपछि समन्वयमा मात्रै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अगाडि बढ्ने हो ।साभार: अनलाइन खबर’