काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले हालसम्म सरकारी कर्मचारी निवृत्तिभरण भइसकेपछि प्राप्त हुने पेन्सन तथा सरकारी नियुक्तिबापतको सुविधा गरी दोहोरो सुविधा लिने गरेको बताए।

उनले कानुनमा केही पनि उल्लेख नभएका कारणले दोहोरो तथा तेहोरो सुविधा लिने गरेको बताए। यस्तो सुविधा कानुनी रूपमै लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए। दोहोरो सुविधाका बारेमा अपव्याख्या गरेर प्रचारबाजी भए पनि कानुनमै लेखिएकाले अब समस्या नरहेको उनको भनाइ छ। उनले फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका कर्मचारीको हकमा पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए।

उनले सानोतिनो भ्रष्टाचारजन्य अभियोगमा सजाय पाएका कर्मचारीको पेन्सन रोक्दा परिवारले पाउने सुविधाबाट वञ्चित भई दोहोरो सजाय हुनसक्ने बताए।

उनले भने, ‘यथार्थ के हो भने सानोतिनो विषयले पनि यदि दोहोरो सजाय पनि हुनसक्छ कि भन्ने पनि कुरा हो है सम्बन्धित अभियोग जुन हुन्छ। त्यस अभियोगको त कानून लाग्छ। त्यो सजायमा कानून लाग्छ जेल पनि बस्छ मनिटरी सजाय पनि हुन्छ। नगदको सजाय पनि हुन्छ। अन्य नागरिकसरह सजाय पाउनुपर्छ। तर त्यसबाहेक सानोतिनो समस्याले उसको परिवारले पनि बच्चाहरुले पनि पाउने सुविधासमेत हो त्यो पेन्सन भनेको। त्यसकारण त्यहाँ पनि अन्याय पो हुने हो कि। त्योसमेत रोकेर दोहोरो सजाय हुने हो कि? कानुनी मान्यताले पनि यसमा विवाद आउने हो कि? भन्ने विषय पनि हाम्रो भएकै हो। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई अस्प्रष्ट कुरालाई लेखिदिने बित्तिकै दोहोरो सजाय हुने कानूनी मान्यताको विपरित हुने कुराहरु लेखिरहनु भन्दा बरु दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कुरालाई कानूनमा प्रष्ट गर्दिउँ भनेर त्यो कुरा लेख्न आवश्यक ठान्यौँ र एउटा धारा लेख्यौँ।’

सांसद बडूले नायव सुब्बाबाट स्वतः छैटौँ तहमा बढुवा हुने तथा १२ वर्ष सेवा गरिसकेपछि सातौँ तहमा बढुवा हुने व्यवस्था गरिएकाले कर्मचारीको वृत्ति विकास र बढुवामा कुनै समस्या नरहेको बताए। थाहा खबर