काठमाडौँ : नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि पेसामा आश्रित जनसंख्या घट्दै गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीलगायतका सिलसिलामा युवा शक्तिको ठूलो हिस्सा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ, जसले गर्दा गाउँघरमा बलियो जनशक्तिको कमी हुन थालेको छ र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ। उर्वर भूमि बाँझो छन्, सहर केन्द्रित बसाईंसराइले गर्दा पनि गाउँघरका हरियाली घट्दै गएको छ ।

जसोतसो टिकेर कृषि कर्मलाई मुख्य पेसा बनाएका किसानको कृषि उपजले उचित बजार, मूल्य पाउन नसक्दा अर्को निराशा देखिन्छ । नबिकेर तरकारी कुहिएर गइरहेका छन्, दूधको पैसा नपाएर हैरान दुग्ध किसान अनि उखु किसानको मर्म यथावत् छ । अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष तथा किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगाल किसानहरूले उत्पादन गरेका उपजले उचित मूल्य नपाउने, रासायनिक मल, विषादी, उन्नत जातका बिउविजन, कृषि पूर्वाधार, मेसिनरी पार्ट पुर्जा एवं उपकरण, सिँचाइ जस्ता कृषि औजारको अभाव कायमै रहेको बताउँछन् ।

‘प्रविधिमा किसानको पहुँच पुग्न नसक्दा अपेक्षित उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन, उनले भने ‘वीमा, सहुलियत दरका कृषि कर्जा, किसानहरुको सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन सकेको छैन ।’

प्रतिकूल मौसम : चपेटामा कृषि
जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा कृषि क्षेत्र पर्दै आएको छ । हिउँदे अवधि सुख्खा नै रह्यो । त्यो त यस वर्षमात्र होइन, कम वर्षा भएको यो लगातार तेस्रो हिउँद रह्यो । जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार एल निनोदेखि ला लिना सम्मको ट्रान्जिसन निकै कमजोर भएको र ट्रान्सिजनमै हुँदा हिउँदे वर्षा कम भयो ।

हिउँदमा पानी नपर्दा कृषि–खेती प्रणाली, वन प्रणाली, ऊर्जा प्रणाली प्रभावित हुने गरेको छ । सिँचाइको अभाव भएका नेपालका धेरै ठाउँमा आकासेपानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्ता ठाउँमा खडेरीले ठूलो नोक्सानी हुने गरेको छ। सुक्खा बढेका कारण नै वन डढेलो र आगलागी घटना बढेसँगै काठमाडौँलगायत शहरहरूमा हावाको गुणस्तर खतराको तहसम्म पुग्यो ।

गएको असोजमा भने अविरल वर्षाको कारण बाढीपहिरो र डुबानले वर्षे बाली बवशेषगरी मुख्य खाद्य बाली धानमा ठूलो क्षति पुग्यो । पाकेर भित्र्याउने बेलाको धानसँग मकै, कोदो, गहुँ लगायतका अन्न बाली, तरकारी तथा फलफूल, खेतबारीसँगै पशुपन्छी र कृषि पूर्वाधारमा समेत ७ अर्ब बराबरको क्षति पुग्यो । प्रमुख खाद्य बाली धानको उत्पादकत्व बढाएर धान–चामलको आयात घटाउने लक्ष्य प्राप्तिमा कृषि औजार एवं गुणस्तरीय बीउ–बिजन, मलखादको अभाव बाधा बनिरहेका बेला प्राकृतिक विपत्ति सबैभन्दा ठूलो दुर्दशा बनेर गयो ।

कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ महानन्द जोशीका अनुसार अलैंचीमा मात्रै झण्डै ७० करोड बराबरको नोक्सानी भएकोले निर्यात घट्न सक्ने देखिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत रहेको छ । करिब ६२ प्रतिशत परिवारको मुख्य पेशा कृषि हो भने देशभरको कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत कृषक परिवारभित्र रहेका छन् ।

दूधको पैसा अझै पाएनन्

​लामो समयदेखि दूधको पैसा पाउन नसकेका किसानको समस्या अझै पूर्ण रुपमा हल हुन सकेको छैन । विशेषगरी सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डिडिसिसँगै केही निजी डेरीले किसानको भुक्तानी चुक्ता गर्न सकेका छैनन् ।

डिसीले सरकारसँग ६० करोड ऋण लिएर किसानको केही बक्यौता तिर्यो तर अहिले फेरी पुरानै अवस्था बनेको छ । दुग्धजन्य पदार्थको मौज्दात धेरै समयसम्म बेच्न नसक्दा किसानलाई पैसा दिन नसकिएको उनीहरुको दाबी छ।

उखु किसानका पुरानै रोग

सरकारले उखु किसानलाई उपलब्ध गराउने गर्ने अनुदान रकमको अत्तोपत्तो छैन । सरकारले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ६५५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ भने उद्योगीले ५८५ रुपैयाँ र सरकारले अनुदानबापत ७० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

चालु उखु क्रसिङ सिजनका लागि क्रसीङ सकेर बन्द भइसकेका अधिकांश चिनी उद्योगले उखु किसानको भुक्तानी गरिसकेका छन् । सरकारले प्रदान गर्ने ७० ररुपैयाँ अनुदान रकम भने पाउने/नपाउने अनिश्चित नै रहेको छ । समयमा पैसा पाउन नसक्दा किसानको आकर्षण घटेको र उखु लगाउने क्षेत्रसँगै उत्पादन पनि बर्षेनी घट्दो क्रममा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

रासायनिक मलको सकस

सरकारले यस बर्ष पहिले जस्तो मलको अभाव हुन नदिने बताए पनि किसानले भने सहजै मल पाउन भने सकेनन् । वितरणको लामो प्रक्रिया, अनियमिततासँगै बिचौलियाको चलखेल एवं कालोबजारीको मार किसानले खेप्दै आएका छन् ।

अनुदानको रासायनिक मलको कोटा प्रणालीले गर्दा केही ठाउँमा खपत नहुँदा महिनौँसम्म गोदाममा थन्किरहेको मल अत्यावश्यक क्षेत्रमा पुग्न नसकेको देखिन्छ । तथापि रासायनिक मल वितरणमा समस्या देखिएपछि वितरणसम्बन्धी निर्देशिकमा संशोधन गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले रासायनिक, प्राङ्गारिक, सम्मिश्रित मलमा अनुदान दिँदै आएको छ। सरकारले छुट्याएको बजेटअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल खरिद गर्दै आएका छन्। सरकारले चाल आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन अनुदानको रासायनिक मल आयात गर्ने लक्ष्य अनुसार २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

अमेरिकी सहयोग बन्द हुँदा कृषिमा धक्का

अमेरिकाले दिँदै आएको सहायता बन्द गर्दा कृषि क्षेत्रका आधा दर्जन बढी कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर कार्कीका अनुसार, अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) र अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएर जीटुजीमार्फत चालु आवमा लगभग ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए ।

युएसएआइडीका बजेट पर्याप्त भएका अड्डाहरूमा नियमित बजेटसमेत नराखिएको र कम राखिएका ठाउँमा असर पुगेको छ। ‘भर्खरै सुरु भएका परियोजनाहरू जसले सरकारसँगको समन्वयमा कृषि र किसानकै लागि काम गर्थे अब स्थगित भएका छन्’, डा. केसीले भने, ‘जिटुजीमार्फत सरकारलाई प्रत्यक्षरूपमा आएका र सरकारी सिस्टमभन्दा बाहिर भएको बजेटमार्फत युएसएआइडीका सबै परियोजनाहरू प्रभावित हुन पुगेका छन्।’

अनुदानको छैन उपलब्धि

सरकारले कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताउँदै पाँच वर्षमा प्रवाह भएको अनुदान र अनुदानग्राहीको विवरण सार्वजनिक गर्‍यो।
सरकारी समितिले नै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट ठूलो रकम अनुदानका रुपमा प्रवाह भएपनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अनुदानग्राहीहरूको विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनमा विगत पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रकम अनुदानको रुपमा प्रवाह भएको र यसबाट १ करोड ९६ लाख कृषकहरू लाभान्वित भएका उल्लेख छ। कृषि मन्त्रालयबाट वितरण हुने अनुदानमा पाँच वर्षमा रासायनिक मलतर्फ धेरै ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदानमा गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

‘साना सिँचाई, बजार पूर्वाधार, कृषि औजार उपकरण, बिउ उत्पादन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न ठूलो रकम अनुदान प्रवाह भए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन सकेको देखिँदैन’ सरकारी समितिको निष्कर्ष छ।

कृषि अनुदानमा वास्तविक साना किसानको पहुँच नहुँदा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि पनि अपेक्षाकृत हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ कृषि बीमा कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा पनि किसान मर्कामा परेका बताउँछन्। अनुदान वितरण प्रणाली जटिल रहेको भन्दै उनले साना किसानसँग मजबुत धरौटी नहुँदा सहुलियतको ऋणसमेत पाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।

महावीर पुन र कृषि औजार कारखाना

मुलुकमा वर्षेनि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको कृषि औजार र उपकरण आयात भइरहेको अवस्थामा तीन दशकदेखि थलिएको वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानाले पुनर्जन्म लिएको छ ।

कारखाना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डा. महावीर पुन आफ्नो जीवन गाथा समेटिएको पुस्तक बिक्री गर्दै करिब एक वर्षदेखि जिल्ला जिल्ला पुगिरहेका छन् । कृषि औजार तथा उपकरण उत्पादन गरि गाउँका किसानको हातमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका उनले तत्कालै आवश्यक लगानी जुटाउन सरकारबाट ऋण नलिई हात–हातमै आफ्नो पुस्तक पुर्‍याउने अभियान चलाएका हुन् ।

केन्द्रले वि.सं.२०७९ असोज ११ गते १० वर्षका लागि कारखाना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएपछि रकम संकलनका लागि डा. पुन किताब बेच्दै हिँड्नु परेपछि सरकारले आलोचना खेप्नुपर्‍यो। सरकारले कारखाना चलाउन केन्द्रलाई किस्तामा तिर्ने गरी १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भने पनि डा. पुनले त्यसलाई नलिएर आफैं स्रोत जुटाउन लागिपरेका छन् ।

आविष्कार केन्द्रले अहिले एक दर्जन बढी कृषि औजार र उपकरण परीक्षण गरिरहेको छ तर कृषि औजार बनाउने सीप भएका दक्ष जनशक्ति नपाउनु मुख्य चुनौती भएको डा. पुन बताउँछन् ।

राष्ट्रिय बाँस मेला

अर्थतन्त्रको दिगो र भर पर्दो आधार बन्न सक्ने निष्कर्षसहित अभियन्ताहरुको आयोजना गरेको बाँस मेलाले पनि धेरैको ध्यान तान्यो । धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेको बाँसको प्रवर्द्धन अभियान अन्तर्गत नेपालमा पहिलोपटक गत फागुनमा खोटाङको दिक्तेलमा बाँस सम्मेलन भएको थियो । बास प्रवर्द्धन अभियन्ता रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थ राज भट्टराई बाँसको परम्परागत उत्पादनसमेत हराउँदै गएकोमा भने चिन्तित छन् ।

‘बाँसको प्रवर्द्धनका लागि राज्यले नीति बनाउनुपर्छ, किसान, उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, प्रविधि र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्छ’‚ उनी भन्छन्, ‘बाँसको प्रयोग बढाएर आयातित धेरै सामग्रीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्दै अरबौं रुपैयाँ विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ ।’ थाहा खबर