पर्वत : राज्यका तर्फबाट आफूलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण सेवा सुविधा जनताको हितमा खर्च गर्दै आएको गण्डकी प्रदेशका मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले झण्डै ८० लाख रुपैयाँ सामाजिक सेवामा खर्चिएका छन्।

गण्डकीका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको रुपमा रहेका उनले नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै सेवा–सुविधाको रकम स्थानीय जनताका आवश्यकताअनुसार रचनात्मक कार्यमा लगाउँदै आएको उल्लेख गरे। ‘जनताको प्रतिनिधि भएपछि तिनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु मेरो कर्तव्य हो। मैले पाएको सेवा–सुविधा बापतको रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दै आएको छु’, मन्त्री थापाले भने, ‘मैले मेरो पहिलो कार्यकाल सम्हाल्ने बेलामा नै राज्यका तर्फबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सेवा सुविधा नागरिककै लागि खर्च गर्ने घोषणा गरेको थिएँ।’

मन्त्री थापाका अनुसार २०७४ सालदेखि हालसम्म प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयबाट प्राप्त विभिन्न भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा बापत जम्मा ५८ लाख ५८ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। यसै अवधिमा उनले सामाजिक कार्यमा ७९ लाख ४२ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
मन्त्रीको थापाको बैंक खातामा २०७४ सालमा निर्वाचित भएको पहिलो वर्षदेखि हालसम्म क्रमशः सात लाख नौ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ, छ लाख १० हजार छ सय ३९ रुपैयाँ, आठ लाख ५९ हजार आठ सय ६८ रुपैयाँ, १३ लाख ६६ हजार तीन सय ६० रुपैयाँ, पाँच लाख २५ हजार दुई सय ४७ रुपैयाँ, आठ लाख ९६ हजार, नौ लाख ९० हजार ९४ रुपैयाँ गरी कुल ५८ लाख ५८ हजार पाँच सय ४३ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

सोही अवधिमा मन्त्री थापाले सामाजिक कार्यमा पहिलो वर्षदेखि हालसमम्म क्रमशः १० लाख ५४ हजार छ सय ५५, नौ लाख तीन हजार सात सय एक रुपैयाँ, १२ लाख ४७ हजार ४० रुपैयाँ, १४ लाख ८६ हजार नौ सय ७० रुपैयाँ, ११ लाख ३६ हजार सात सय रुपैयाँ, ११ लाख १२ हजार रुपैयाँ, १० लाख एक हजार तीन सय २४ रुपैयाँ गरी कुल ७९ लाख ४२ हजार तीन सय ९० रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

उनले सेवा–सुविधाबाट प्राप्त रकम विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण, खेलकुद प्रवर्द्धन, महिला तथा युवाहरूको सशक्तिकरण, विपन्न परिवारलाई आर्थिक सहयोग जस्ता कार्यमा लगाएको बताएका छन्। प्रदेश सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित आत्मनिर्भर बनाउने पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘प्रदेश सरकारले स्रोत र साधनको सीमितताबीच जनअपेक्षाअनुसार काम गरिरहेको छ। तर, सिंहदरबारको ढिलासुस्तीले योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ’, मन्त्री थापाले भने, ‘सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ‘फ्राइडे फर फ्युचर’, ‘सिक्दै कमाउँदै’, योग तथा ध्यान कार्यक्रम ‘गण्डकी स्वजागरण’, प्राविधिक शिक्षाको पूर्वाधार निर्माण, महिला तथा युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।’

यस्तै, भाषा आयोगको सिफारिसमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने विधेयक सदनमा छलफलको क्रममा रहेको पनि उनले जानकारी दिए। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी विधेयक पहिलो पटक आफूहरूले नै अगाडि बढाएको र दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण विधेयक पनि सैद्धान्तिक छलफलपछि विषयगत समितिमा गइसकेको उनको भनाइ छ। विधेयकले कानुनी रुप लिएपछि त्यसले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अझ सहज बनाउने मन्त्री थापाको विश्वास छ। थाहा खबर