डाकमान राई

काठमाडौं : भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अलपत्र अवस्थामा छ। संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको मुखैमा ल्याइएका ६ मध्ये पाँच अध्यादेश अघि बढे पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अल्पमतमा परेपछि थन्किएको छ।

संविधानतः संसद् नहुँदा तत्काल केही गर्नुपरे सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। त्यसलाई संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट स्वीकृत गराई प्रतिस्थापन विधेयक फुलहाउसबाट पारित गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइको समर्थन भए पनि राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा छ। तर पनि अध्यादेश अघि बढाइछाड्ने नीतिअनुरूप सरकारले निर्णायक मानिएको जसपा नेपाल फकाउने अनेकन कोसिस गरेको होइन।

तर, आफैँले समर्थन गरेको सरकारलाई जसपा नेपालले भूमि अध्यादेशमा धेरै ढिपी लाए बाँकी पाँच अध्यादेश पनि फेल गराइदिने चेतावनी दियो। त्यसपछि भूमि अध्यादेशलाई थाँती राखेर अन्य पाँच अध्यादेश मात्रै अघि बढाउन सरकार बाध्य भयो। ​

बीचमै रोकिएको उक्त भूमि अध्यादेशलाई फिर्ता लिन सरकार हिचकिचाइरहको छ। अब संविधानतः भूमि अध्यादेश चैत १८ भित्र दुवै सदनबाट स्वीकृत भई प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्छ। त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। सरकार यही समयसीमा कुरिरहेको देखिन्छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सत्तासाझेदार दलहरूबीच जे समझदारी हुन्छ, त्यसैअनुसार अघि बढ्ने बताउँछन्।

समयसीमाभित्र अध्यादेश अघि नबढे स्वतः निष्क्रिय हुने र समान्य प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याइने उनले बताए।

‘सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबारे निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार पनि सरकारलाई नै हुन्छ। अब यस सन्दर्भमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच जे समझदारी हुन्छ, त्यसैअनुसार सरकार अघि बढ्छ’, उनले भने, ‘अब यो विधेयक अघि बढेन भने ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय भएर जान्छ। त्यसपछि समान्य प्रक्रियाबाट नयाँ विधेयक दर्ता गरेर जान्छौँ।’

तर, सरकारसँग केही समय बाँकी रहेकाले यसबीचमा पनि सहमतिको प्रयास गरिने प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए। तर, सहमतिको प्रयास सफल नहुनेतर्फ इंगित गर्दै उनले साझेदारहरूको चाहनाविपरीत अघि नबढ्ने स्पष्ट पारे।

‘सरकारसँग समय अझै बाँकी छ। मेरो विचारमा सरकारले ५/७ गतेभित्र अध्यादेश स्वीकृत गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने गरी अघि बढ्न सकियो भने निष्कर्षमा पुग्ने भइहाल्यो’, उनले थपे, ‘तर के भने सत्ता साझेदार दलहरूको चित्त दुखाएर अघि बढ्दैनौँ।’

चट्टानी अडानमा जसपा नेपाल

आफैँले समर्थन गरेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विपक्षमा उभिएको जसपा नेपालले चट्टानी अडान छाडेको छैन। सरकारले थप छलफलको प्रस्ताव गरे पनि आफूहरूले कुनै हालतमा भूभिसम्बन्धी अध्यादेश नस्वीकार्ने अडान जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन दोहोर्‍याउँछन्।

सरकारले उक्त अध्यादेशलाई के गर्छ? भनेर आफूहरूले पनि हेरिरहेको प्रवक्ता सुमन बताउँछन्। अघि बढ्ने अवस्था नभए पनि दुई तिहाइको बेइज्जत हुने भएकाले सरकारले फिर्ता नलिएको टिप्पणी उनको छ।

‘अब अलिकति समय बाँकी छ। सरकारले के गर्छ? हेरौं’, उनी भन्छन्, ‘महान् तथा शूरवीरहरू यसैगरी प्रस्तुत हुन्छन् कि बेइज्जत हुन्छ भनेर फिर्ता पनि लिँदैनन्।’

अहिले भूमिसम्बन्धी कुनै कानुन संशोधन आवश्यक नभएको ठहर जसपा नेपालको छ। विद्यमान कानुनले नै भूमिहीनलाई जग्गा दिन नरोक्ने भएकाले विधेयकसमेत ल्याउन नहुने प्रवक्ता सुमन बताउँछन्।

‘हामी त सामान्य प्रक्रियाबाट अध्यादेश पनि ल्याउनु भन्ने सल्लाह दिँदैनौँ। जनसुकै प्रक्रियाबाट होस् राष्ट्रहित र जनचाहना विपरीतका कानुन ऐन बन्नु हुन्न’, उनी भन्छन्, ‘भूमिहीनलाई भूमि बाँड्न अहिलेको विद्यमान कानुनले रोक्दैन। अहिले ल्याइएको त दलालहरूका लागि हो।’

प्रारम्भमै थियो विवाद

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न भन्दै ल्याइएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सुरुवातदेखि नै विवादित बनेको थियो। २६ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकै बेला यो अध्यादेश विवादमा थियो।

सोहीकारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २९ पुसमा एकसाथ सिफारिस भएकामध्ये चार अध्यादेश जारी गरे पनि भूमि अध्यादेशलाई रोकेका थिए। सरकारले त्रुटि सच्याउने सन्देश दिएपछि २ माघमा मात्र राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश जारी भएको थियो।

तर, त्यसपछिको प्रक्रियामा सरकारलाई समर्थन गरेकै दल जसपा नेपाल र सत्तामै रहेको लोसपासमेत साथ नदिएपछि भूमि अध्यादेश थन्किन पुग्यो। अन्य पाँच अध्यादेश भने दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेका छन्। सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस–एमालेले आफ्नो सांसदलाई ह्वीप लगाएर २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र २२ गते राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको हो।

पाँच अध्यादेशहरूमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ रहेका छन्।