काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको लगानी व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी बनाउन निजीकरण विधेयक आवश्यक परेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरूको विरोधको सूचना राखेपछि बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सांसदहरूले विधेयकको नामकरणमा समेत विरोध गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले सरकारी लगानी निजीकरण गरिएको भनिएको ठाउँमा सरकारी लगानी व्यवस्थापनभन्दा पुँजीवाद हुन्छ? भन्दै प्रश्न गरे।

उनले भने, ‘सरकारी लगानी निजीकरण गर्ने, सरकार लगानी व्यवस्थापन गर्ने यी दुवै पदावलीले एउटै भाव बोक्छ? सरकारी लगानी निजीकरण गरिएको भनिएको ठाउँमा सरकारी लगानी व्यवस्थापनभन्दा पुँजीवाद हुन्छ? साम्राज्यवाद र विदेशी पोस्ने कुरा हुन्छ? अनि यो समाजवादविपरीत हुन्छ? यो कुरा मैले बुझ्न नसकेको विषय हो। स्वामित्वमा रहेका धेरै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू बन्द र रुग्ण अवस्थामा छन्। केही प्रतिष्ठान मात्रै घाटामा छन्।’

विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि रुग्ण र बन्द रहेका सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने बताए। थाहा खबर