रौतहट : मधेस सरकारले मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका अस्पतालहरु बन्द गर्ने अभियानलाई तीव्र पारेसँगै मापदण्ड पुर्‍याएर दर्ता हुन थालेका छन्।

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको निर्देशनपछि बन्द भएका चन्द्रपुर नगरपालिकाका १० वटा निजी अस्पतालहरु बन्द धमाधम नियमअनुसार दर्ता हुन थालेका हुन्।

चन्द्रपुर नगरपालिकाले पटक–पटक नियमअनुसार दर्ता गरी सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दा अटेर गरेका अस्पताल सञ्चालकहरु मुख्यमन्त्रीको कडा निर्देशनपछि बाध्य भएर नगरपालिकामा राजस्व बुझाउन पुगेका छन्। एक वर्षको चार हजार रुपैयाँ तिरेर ३५ दिने अनुमति पत्र लिई अस्पताल पुनः सञ्चालन भएका छन्।

केही अस्पतालहरुले त रातारात आफ्नो नाम परिवर्तन गरी पुनः अनुमति लिएको खुलासा भएको छ। सिभिल ह्युमन हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले कम्पनी रजिस्ट्ररको कार्यालयमा गएर सिभिल ह्युमन हस्पिटल प्रालिको रुपमा दर्ता गरी चन्द्रपुर नगरपालिकाबाट ३५ दिने अनुमति लिएको छ।

आश्चर्यजनक रुपमा, अस्पतालको ‘रिसर्च सेन्टर’ भन्ने शब्द गायव भएको छ। सो अस्पतालको नामसँग जोडिएको “रिसर्च सेन्टर“ गायब भएपछि समाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणी भइरहेका छन्।

यता मुख्यमन्त्री सिंहले चन्द्रपुरपछि गरुडा नगरपालिकामा समेत अस्पताल अनुगमन तीव्र पारेका छन्। बिहीबार साँझ गरुडा नगरपालिकाका विभिन्न निजी अस्पतालहरु मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको पाइएपछि ती सबैलाई तत्काल बन्द गर्न आदेश दिइएको छ।

अनुगमनका क्रममा शिवनगरस्थित आनन्द हस्पिटल एण्ड अकुपन्चर सेन्टरले २५ बेडको अनुमति लिएर ५० बेड सञ्चालन गरिरहेको पाइएको थियो । जबकि, स्वास्थ्य ऐनअनुसार स्थानीय तहले अधिकतम १५ बेडसम्म मात्र अनुमति दिनसक्छ । यसै कारण, प्रदेश सरकारले कानुनी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सिंहका प्रेस सल्लाकार अनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए।

त्यस्तै, गरुडा सिटी हस्पिटल, अनामिका हस्पिटल, नेत्र ज्योति आई हस्पिटल, गौर आँखा अस्पताल, गरुडा अस्पताल, होप अस्पताल, सनसिटी अस्पताल, र सरस्वती हस्पिटल समेत स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै सञ्चालनमा रहेको भेटिएपछि तिनलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री सिंहले अस्पताल सञ्चालकहरूलाई शुक्रबार बिहानसम्म कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पुनः सञ्चालन गरे पक्राउ गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडालाई निर्देशन दिएका छन्। निजी अस्पतालहरुले वर्षौंदेखि नियमविपरीत सेवा सञ्चालन गर्दै सर्वसाधारण बिरामीहरूबाट मनोमानी शुल्क असुल्दै आएको गुनासो रहँदै आएको छ।

प्रदेश सरकारको कडा अनुगमनपछि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार हुने र अवैध रूपमा सञ्चालन भएका अस्पतालहरु कानुनी दायरामा आउने आशा गरिएको छ।थाहा खबर