काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले संख्याको तन्त्र चलाइरहेको सरकारले एउटा अध्यादेश भने गायब बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। निजीकरण संशोधन अध्यादेशमाथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

बुधबारको प्रतिनिधिसभामा सांसद सापकोटाले भने, ‘तपाईँहरूले एउटा अध्यादेश चाहिँ गायब भयो । फिर्ता लिएको हो कि के हो थाहा छैन।’राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत नहुने पक्का भएपछि भूमि सम्बन्धी अध्यादेशबाट भने सरकार पछि हटेको छ। यद्यपि त्यो फिर्ता लिइएको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट पारेको छैन।

सांसद सापकोटाले निजीकरण अध्यादेश सही नियतका साथ नआएको भन्दै अस्वीकृत हुनुपर्ने बताए । उनले उक्त अध्यादेश कुनै कर्पोरेट हाउसबाट ड्राफ्ट भएको र दलालहरूको स्वार्थ बमोजिम त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी सरकारले ल्याएको उनले आरोप लगाए।

‘संख्याको तन्त्र लोकतन्त्र होइन, यो विधिको शासन, संविधानको साशन हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको हिसाबले अध्यादेश गलत हो। यो कुनै कर्पोरेट हाउसबाट ड्राफ्ट भएर आएको देखिन्छ। र यसमा एउटा कमा र पूर्णविरामसमेत परिवर्तन गरिएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसकारण यो अस्वीकृत होस् भनेर प्रस्ताव राख्न चाहन्छु । यो अध्यादेश मुल अन्तरवस्तुका हिसाबले गलत छ। सैद्धान्तिक हिसाले पनि अलमल छ, व्यावहारिक हिसाबले हेर्न हो भने त अझ गलत छ। लगानी व्यवस्थापन भन्ने शब्द राखिएको छ। यहीँबाट स्पष्ट देखिन्छ, सरकारको नियत ठिक छैन।’ थाहा खबर