काठमाडौं : वि.सं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भएपछि मधेशको एजेन्डा बोक्ने थुप्रै दलको जन्म भयो। मधेशी जनताको हकहित र अधिकारका लागि भन्दै जन्मिएका दलहरू टुटफुट र विभाजनको शिकार बन्न पुगे।

मधेशकेन्द्रित दलहरू कुनै वेला एक हुने प्रयास गरे पनि छोटो समयमै पुरानै अवस्थामा फर्किए। छिन्नभिन्न भएपछि कतिपय दलको अस्तित्व नै समाप्त भयो भने भएकाहरू संघर्षरत छन्। तैपनि स्वार्थ नमिल्दा फुटिहाल्ने विकल्प नै उनीहरूको प्राथमिकतामा देखिन्छ।

मधेशको मुद्दा उठाएर २००८ सालमा उदय भएको तराई कांग्रेसबाट सुरु भएको फुटको शृंखला हालसालै जसपा नेपालसम्म आइपुग्यो। पुराना दलहरू विभाजनबाट कमजोर हुँदै जाँदा मधेशमा दुई वर्षअघि पनि केही नयाँ दलको जन्म भयो। यद्यपि, ती दलमा समेत आन्तरिक शक्ति संघर्ष भइरहेको छ भने मधेशकै अन्य दलहरूसँग सहकार्यसमेत भएको देखिँदैन।

तर पछिल्लो समय मधेश केन्द्रित दलहरू जोड्ने एउटा मुद्दा बनेको छ– त्यो हो संविधान संशोधन। दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको थालनी भएसँगै बहसमा आएको संविधान संशोधनको मुद्दामार्फत मधेशका दलहरू जोडिने तरखरमा छन्।

मधेश केन्द्रित दलहरूले दोस्रो संविधानसभाले बनाएको संविधानप्रति सुरुदेखि नै विमति राख्दै आएका थिए। २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदा मधेशमा सामान्य उत्साह त परै जाओस्, लाखौं जनता संविधान र राज्यको प्रतिरोध गर्न सडकमा ओर्लिएका थिए।

संविधान दिवसलाई उनीहरूले ‘कालो दिवस’का रूपमा मनाउँदै आएका छन्। मधेशी जनताको हक अधिकार प्रतिकूलका प्रावधान सच्याउनुका साथै संविधान निर्माणका क्रममा छुटेका विषय अब संशोधनमार्फत समावेश गर्ने गरी मधेश केन्द्रित दलहरू एक ठाउँमा देखिन्छन्।

मधेश आन्दोलनहरू, त्यसक्रममा राज्यले गरेका वाचा, सरकारसँग भएका सहमतिहरूलाई नजरअन्दाज गरिएको, नागरिकता, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतको सवालमा पनि संविधानका कतिपय धारा, उपधाराहरू मधेश र मधेशी जनतामैत्री हुन नसकेको ठहर उनीहरूको छ। संविधान संशोधनका सन्दर्भमा बहस भइरहँदा यी विषयमा सबै मधेश केन्द्रित दलहरू एक ठाउँमा देखिन्छन्।

केही दिनअघि मधेशलाई वर्तमान समस्याबाट मुक्त गराउन सहकार्यको आह्वान गरेका जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी संविधान संशोधनका मुद्दामा मधेश केन्द्रित दलहरू एक ठाउँमा रहेको बताए।

‘तत्कालको उद्देश्य चाहिँ जनतामा रहेको निराशा चिर्न सबै मधेशका दलहरूबीच सहकार्य गरौँ भन्ने हो। यसमा हामीले सबैसँग छलफल गरिरहेका छौं र उहाँहरूले पनि वार्ता समिति नै बनाएर के कसरी मिलेर अघि बढ्न सकिन्छ बढौंला भनेर सकारात्मक जवाफ दिइरहनुभएको छ’, उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधनको बहस पनि भइरहेको हुनाले संशोधनका मुद्दा र एजेन्डामा अवश्य हामी एकै ठाउँ छौं नै। अब हामीले थालेको प्रयासले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने थप आधार तयार गर्छ।’

त्रिपाठी नेतृत्वको पार्टीले मधेश केन्द्रित दलहरूबीचको सहकार्यलाई अघि बढाउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. शिवजी यादवको संयोजकत्वमा पूर्वमन्त्री ईश्वरदयाल मिश्र तथा मोहम्मद साबिर हुसेन सम्मिलित वार्ताटोली नै गठन गरेर अन्य अन्य मधेशवादी दलहरूसँग छलफल गरिरहेको छ।

जसपा नेपालका नेता मनीष सुमन पनि संविधान संशोधनका एजेन्डामा एक भएरै जाने बताउँछन्। सरकारले आधिकारिक रूपमा एजेन्डा बाहिर ल्याएपछि मधेशको विषय आफूहरूले पनि अघि सार्ने उनले बताए।

‘संविधान संशोधनका विषयमा अहिलेसम्म सरकारले कुनै सल्लाह गरेको छैन। दुई दलले मात्र संयन्त्र बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्। अब त्यसमा संशोधन गर्ने एजेन्डा आधिकारिक रूपमा उहाँहरूले ल्याउनुहोला’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि मधेशका तर्फबाट यी–यी कुरा संशोधन हुनुपर्छ र यी समेटिनुपर्छ भन्ने विषय निश्चय नै हामी सबै मधेशकेन्द्रित दलहरू एक भएर ल्याउँछौं।’

पछिल्लो समय राज्यसत्ता फरक साना दलहरूमाथि कुदृष्टि लगाइरहेकाले सहकार्य पनि सहकार्यका लागि जुट्नुपर्ने आवश्यक रहेका नेता सुमन औंल्याउँछन्। ‘पछिल्ले समय साना दलहरूमाथि राज्यसत्ता जुन नियत राखेको छ, टुक्राउने, फुटाउने जुन नीति अपनाएको छ, यसलाई बुझेर एक हुनुपर्नेछ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले हृदेयशजीले बोल्नुभएको कुरा पनि यही हो। अहिले विस्तारै सबैले बुझ्दै गएका देखिन्छ।’

गत आमनिर्वाचनबाटै मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको जनमत पनि संविधान संशोधनका एजेन्डामा पुरानै पार्टीहरूको लाइनमा छ। जनमतका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव मधेशका तर्फबाट उठ्दै आएका विषयसहित थप एउटा अवधारणा भने आफूहरूका नयाँ रहेको बताउँछन्।

‘संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित मधेशको धेरै कुरा छन्, संविधान संशोधनले नै पूरा गर्ने कतिपय कुरा छन्’, उनी भन्छन्, ‘यी कुरामा एकता आवश्यक छ, फेरि यसै पनि हिजोदेखि नै यी विषयमा मधेशवादी दलहरू प्रायको एउटै मत छ। उनीहरूबीच थप सहकार्य हुँदै एक ठाउँमा आए भने राम्रो हुन्छ। मधेशी जनताको हक हितका लागि हुने सहकार्यमा हाम्रो पनि सहभागिता हुन्छ’, उनी थप्छन्, ‘यसमा हाम्रो थप नौलो गणतन्त्रको अवधारणा छ। यसमा पनि मधेशका अन्य दलहरूलाई कन्भिन्स गर्ने कोसिस हुन्छ।’

जनमतको ‘नौलो गणतन्त्र’ अवधारणामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री, संवैधानिक निकाय प्रमुख पनि निर्वाचित नै हुनुपर्ने विषय समेटिएको छ। साथै सांसद नभई विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने लगायतका विषय नौलो गणतन्त्रमा छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि मधेशका तर्फबाट सुरुदेखि उठ्दै आएकै विषय नै संविधान संशोधनमा समेटिनुपर्ने पक्षमा छ। नाउपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डित भन्छन्, ‘मधेशको पहिल्यैदेखि संविधान अधुरो र अपूरो थियो भन्ने नै थियो। अब संशोधन हुँदा यसमा मधेशका सबै दलको एजेन्डा पनि एउटै हुन्छ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का महासचिव परमेश्वर साह सबैको अपनत्व हुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने आफूहरूको कुरा पुरानै भएको बताउँछन्।

‘संविधान संशोधन त हाम्रो लागि वा जसले संघीयता, अधिकार र पहिचानको कुरा गरेका छन्, उनीहरूका लागि अपरिहार्य नै हो’, उनी भन्छन्, ‘जुन जुन पक्षसँग हिजोको दिनमा सम्झौता भएको थियो, ती पक्ष समेटेर संविधान संशोधन हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सबैको संविधानमा सबैको अपनत्व हुन्छ। यसका लागि हामी सबै एक हुनेमा कुनै दुईमत छैन।’

८ महिनाअघि जसपा नेपालबाट विभाजित जसपासमेत संविधान संशोधनको मुद्दामा मधेशका अन्य दलसँगै छ। जसपा जसपा महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राई विगतदेखि नै मधेशवादी दलहरूको मिल्दोजुल्दो धारणा रहँदै आएकाले अब अब संशोधनका क्रममा पनि विभाजित नहुने बताउँछन्।

‘संविधानका सन्दर्भमा र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा मधेश केन्द्रित दलहरूको पहिल्यैदेखि मिल्दोजुल्दो धारणा रहँदै आएको हो’, उनी भन्छन्, एउटा सिके राउतजीको फरक थियो, मूलधारमा आइसकेपछि उहाँको धारणा पनि उस्तै छ।’
माओवादी छाडेर एमाले हुँदै आम जनता पार्टी खोलेका प्रभु साहदेखि मधेशका अन्य साना दलहरू पनि संविधान संशोधनका मुद्दामा जोडिँदै छन्।