२९ असार २०८१, शुक्रबार

संसदमा एक वर्षदेखि ११५ सांसद चुपचाप  

सन्जिब बगाले काठमाडौं, मंसिर १
लोकतन्त्रबारे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको चर्चित भनाइ छ– ‘लोकतन्त्र भनेको जनताले जनताद्वारा जनताका लागि गर्ने शासन व्यवस्था हो।’
यो भनाइ तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब जनताद्वारा निर्वाचित सांसदले जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संसदमा निरन्तर आवाज उठाउँछन्। जनताका समस्या उठाउनु र नीति निर्माणबारे बोल्नु सांसदहरूको पहिलो जिम्मेदारी हो।
तर, हाम्रो लोकतन्त्रमा केही यस्ता सांसद छन् जो संसदमा प्रायः चुपचापै बस्छन्। जसले पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा एकपटक पनि आफ्नो धारणा राखेनन्।
संसद सचिवालयको सूचनापत्रअनुसार एक वर्षसम्म संसदमा चुइँक्क नबोल्ने सांसद संख्या १ सय १५ छ। सचिवालयले आफ्ना नियमित बैठकको काम–कारबाहीसहित दैनिक यस्तो सूचनापत्र जारी गर्छ। अघिल्लो दिन बैठकमा कति सांसदले भाग लिए र के विषयमा छलफल भयो भन्ने विवरण त्यसमा समेटिएको हुन्छ।
सेतोपाटीले संविधान जारी भएपछिका दुई अधिवेशन (पहिलो अधिवेशनका ४४ र दोस्रोका ८१ बैठक) का १२५ बैठकपछि जारी सूचनापत्र अध्ययन गर्दा चुपचाप सांसदहरूको उक्त तथ्यांक निस्केको हो।
तीमध्ये नेपाली कांग्रेसका सांसद सबभन्दा बढी छन्। पहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी र अहिलेको सत्ता–साझेदार नेपाली कांग्रेसका ४० जना सांसदले एक वर्षमा एकपटक पनि बोलेनन्। जबकि, प्रतिपक्षका रूपमा सरकारका कमी–कमजोरी खुट्टयाएर जनताको पक्षमा वकालत गर्ने जिम्मा कांग्रेस सांसदहरूकै थियो। संसदमा कांग्रेसका २ सय ७ सांसदको प्रतिनिधित्व छ।
संसदमा नबोल्ने कांग्रेस सांसदहरूमा महामन्त्री सशांक कोइरालादेखि कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेता शेखर कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, चित्रलेखा यादव, सुजाता कोइराला लगायत छन्। केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद सीता गुरुङ, सुजाता परियारले पनि संसदमा आफ्ना धारणा राखेका छैनन्।
दोस्रो ठूलो दल तथा पहिलेका सत्तारुढ र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका १ सय ८३ मध्ये २१ जना सांसद पछिल्लो एक वर्षमा एकपटक पनि बोलेनन्।
यी दुई प्रमुख दलबीच फरक के छ भने, कांग्रेसका शीर्षनेता नै संसदमा केही बोल्दैनन्, जबकि एमालेका प्रायः सबै शीर्षनेताले संसदमा सक्रिय रूपले भाग लिएका देखिन्छन्। एमालेबाट नबोल्ने सांसदमा रामचन्द्र यादव, बलबहादुर महत, धनबहादुर बुढा, राज्यलक्ष्मी गोल्छा, दिपनारायण साह लगायत छन्।
तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका पनि शीर्षनेता सबैले संसदमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। दुवै कार्यकालमा सत्ता–साझेदार  माओवादी केन्द्रका ८१ मध्ये १२ जना सांसदले संसदमा बोल्ने आवश्यकता देखेनन्। नबोल्ने माओवादी सांसदमा गोपाल गिरी, मानबहादुर थारु, रविन्द्रप्रताप शाह, दिलमाया धामी लगायत छन्।
उता, संसदमा २५ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको राप्रपा नेपालका गणेश थापा लगायत चार जना सांसदले यो अवधिमा एकपटक पनि बोलेनन्।
तराई–मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूका ३१ जना सांसदले पनि संसदमा आफ्ना धारणा राखेका छैनन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले आफ्ना धारणा राखेर संसद बैठक बहिष्कार गरेको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै मोर्चाले संसदको छलफलमा भाग लिएको हो।
संसदमा जनताका तर्फबाट आवाज उठाउने जिम्मेदारी बोकेका यी सांसद आफ्नो मूल दायित्वबाटै किन विमुख भए त?
डा. गोविन्द केसीका मागबारे केहीअघि नयाँबानेश्वरको एउटा रेस्टुरेन्टमा भेला हुँदा सहभागी माओवादी सांसद आशा कोइरालाले भनेकी थिइन्, ‘हामीलाई लोकमानको विरोधमा केही बोलेनौं, उनकै पक्ष लियौं भनेर आरोप लगाइन्छ। हामीले लोकमानको के खाएका छौं र उनको पक्ष लिनलाई! हामी बोल्न चाहन्छौं, तर संसदमा हामीलाई बोल्ने मौका नै दिइँदैन।’
उनको यो भनाइले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने आमसांसदको समस्या झल्काउँछ, जो बोल्न चाहँदा–चाहँदै पनि बोल्न पाउँदैनन्।
हामीले संसदमा चुपचाप बस्ने केही सांसदसँग यसबारे कुरा गरेका थियौं। उनीहरूले औंल्याएको एउटा साझा कारण के भने, संसदमा शीर्षनेताहरूको ‘सिन्डिकेट’ छ। शीर्षनेताको सट्टा अरूलाई बोल्ने समय नै दिइँदैन। खासगरी राष्ट्रिय महत्वका एजेन्डा छन् भने तिनमा शीर्षनेताहरूले मात्र बोल्ने पालो पाउँछन् भन्ने उनीहरूको गुनासो छ।
तर, कांग्रेसका त शीर्षनेता नै चुपचाप बसेका छन्। उनीहरू किन मौन?
संसदमा वर्षदिनदेखि चुपचाप बसेका कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइराला बोल्ने एजेन्डै नभएको बताउँछन्।
‘संसद गयो बस्यो, अरूको कुरा सुन्यो, जसलाई जे मन लाग्छ त्यही बोल्छन्, एकअर्कालाई गाली गर्छन्,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘संसदमा बोल्न धेरै समय पनि पाइँदैन, त्यसैले म आफ्ना कुरा संसदीय समितिमा राख्ने गर्छु।’
कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद सीता गुरुङ पनि संसदमा बोलेका कुराको सुनुवाइ नहुने गुनासो गर्छिन्। ‘विद्येयकहरूमा संशोधन हालियो भने दलीय सहमतिमा फिर्ता गराइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय महत्वका एजेन्डामा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले बोल्छन्, हामीलाई पालो दिँदैनन् ।’
महिलाका एजेन्डा आउँदा मात्र आफूहरूलाई बोल्न दिइने गरेको उनको भनाइ छ। कहिलेकाहीँ त महिलाका महत्वपूर्ण एजेन्डामा पनि ठूला नेताले नै बोल्न खोज्ने उनले बताइन्। ‘विधेयकहरूका बारेमा समितिमा छलफल हुन्छ, त्यहाँ नै धेरै बोलिन्छ, संसदमा बोलेर कुनै सुनुवाइ हुँदैन, त्यसैले नबोलेको हो,’ उनले भनिन्।
डोल्पाबाट निर्वाचित एमाले सांसद धनबहादुर बुढाले भने संविधान जारी भएपछि धेरै समय जिल्लातिर रहेकाले बोल्ने अवसर नपाएको प्रतिक्रिया दिए। ‘मेरो जिल्ला दुर्गम छ, आउन–जानै एक महिना लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसले मेरो उपस्थिति कम भएको हो।’
अर्का एमाले सांसद दिपनारायण साहको ‘संसदमा बोल्ने पालो नै नपाइने’ गुनासो छ। ‘संसदमा बोलेका कुरा रेकर्ड भए पनि लागू हुने होइनन्, बरु म त विकास निर्माणका लागि संसदमा बोल्नुभन्दा मन्त्रीहरूलाई भेट्छु,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्रकी सांसद दिलमाया धामीले भने संविधान बन्ने क्रममा बोलेको तर अहिले नबोलेको बताइन्। ‘अहिले म गृहजिल्ला बारामा छु,’ उनले भनिन्, ‘अब बोल्छु।’
माओवादी केन्द्रकै अर्का सांसद गोपाल गिरीले पनि नयाँ कुरा केही नभएको र आफूले बोल्ने कुरा अन्य साथीले उठाउने गरेकाले चुप बस्ने गरेको बताए।
संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि संविधानसभा रूपान्तरित संसदमा परिणत भएको छ। रूपान्तरित संसदको दोस्रो अधिवेशन जारी छ।
संसदको शून्य समयमा बोल्न जुनसुकै सांसदले आफ्नो पालो पाउँछन्। विशेष समय लिएर बोल्नलाई भने दलीय आधारमा समय छुट्टाइएको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा सांसदले एजेन्डाअनुसार सभामुखसँग विशेष समय लिएर बोल्न पाउँछन्। संसदमा पेस भएका विधेयकको छलफलमा भाग लिनेदेखि संसदमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट लगायत विषयमा समेत सांसदहरूले बोल्ने गर्छन्।

धेरै कमेन्ट गरिएका

ताजा उपडेट