काठमाडौं : महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोलीले राजनीतिक दलको आयव्ययको लेखा परीक्षण शुरु गरेको छ। निर्वाचन आयोगको आग्रहबमोजिम कार्यालयबाट खटिएका तीन विज्ञ कर्मचारीको टोलीले राजनीतिक दलको आव २०७९/८० को लेखा परीक्षणको जाँचबुझ शुरु गरेको हो।

शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरण अपारदर्शी र शंकास्पद देखिएपछि आयोगले गत वर्षदेखि जाँचबुझ गर्न थालेको हो।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता रघुराम विष्टले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे नेतृत्वको टोलीले राजनीतिक दलले बुझाएको लेखा परीक्षणसहितको कागजातको परीक्षण शुरु गरेको जानकारी दिए। ‘आयोगले दिएको कार्यविवरणभित्र रहेर टोलीले जाँचबुझ गर्ने छ’, उनले भने।

टोलीमा लेखा परीक्षण अधिकारी विनोद अर्याल र लेखा परीक्षण सविन पंगेनी सदस्य छन्। आयोग पदाधिकारीको साउन २१ गतेको बैठकले कार्यविवरण तयार गरेको थियो। आयोगका उपन्यायाधिवक्ता टेकराज भुसालले आयोगले तोकेको ढाँचा अनुसार आयव्यय रहेरनरहेको, दलको गत वर्षको जिम्मेवारी र यस वर्षको सुरुको मौज्दात, बैंक स्टेटमेन्ट रहेरनरहेको तथा आयोगले तोकेबमोजिम राजनीतिक दलले खर्च शीर्षकअनुसार खर्च गरेरनगरेको हेर्ने कार्य विवरणमा उल्लेख भएको जानकारी दिनुभयो।

‘दलले कार्यक्रम गर्दा वा तलब उपलब्ध गराउँदा कर कट्टी गरेरनगरेको प्रमाण तथा रकम सम्बन्धमा जाँच गर्ने र स्थायी लेखा नम्बर लिए/नलिएको विषयसमेत समेटिएका छन्’, उपन्यायाधिवक्ता भुसालले भने।

८२ दलको आयव्यय जाँचबुझ

सो टोलीलाई दलको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गरी एक महिनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। सो अवधिमा टोलीले ८२ राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको जाँचबुझ गर्ने छ। आयोगमा २०७९/८० सम्म ११५ राजनीतिक दलको दर्ता कायम थियो।

ऐन अनुसार राजनीतिक दलले पुसभित्र लेखा परीक्षण गराएर माघभित्र आयोगमा सोको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हो। सो समयभित्र ८२ दलले आव २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए, जसमध्ये २० दलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन्। १३ राजनीतिक दलले समय अवधि नाघेर प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

तीन वटा दलले लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको छैनन्। त्यस्ता दलको हकमा थप स्पष्टीकरण माग गरी खारेजको प्रक्रियामा लग्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। छ वटा दलले लगातार दुई वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। १३ वटा दलले समय अवधि व्यतीत भएपछि प्रतिवेदन बुझाए भने १५ दलले प्रतिवेदन नै बुझाएनन्।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्षौँसम्म नबुझाउने, सार्वजनिक नगर्ने दललाई कानूनअनुसार सात हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।