राम शरन रैदास
४ कार्तिक २०७७

नागरिक संघ संगठनहरुको तर्फबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण तथा उपचार खर्च निशुल्क हुनु पर्ने गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष जीतराम लामाको नेतृत्वमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएकोमा प्राप्त जनकारी अनुसार जिल्ला शाखा कपिलवस्तुका उपाध्यक्ष जय प्रकाश पाण्डेयले जनकारी गराउनु भएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजबाद उन्मुख राज्य व्यवस्था हुने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक र सम्मानित सर्र्वोच्च अदालतद्वारा हालै सरकारको नाउँमा जारी भएको परमादेश विपरित हुने गरी हालै सरकारले कोरोना महामारी (कोभिड–१९) को परीक्षण र उपचार खर्च सरकारी अस्पतालहरुमा व्यक्ति आफैले गर्नुपर्ने गरी गरेको निर्णयप्रति नागरिक समाज तथा संगठनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था र सोही धाराको उपधारा ३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी जनस्वाथ्य सेवा ऐन, २०७५ मा सरुवा रोगलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत राखिएको छ । त्यसैगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७४ मा पनि प्रत्येक नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय पहँुच उपलब्धता गराउनु, रोगको निदान र उपचार गर्नु गराउनु सरकारको अनिवार्य दायित्व हुने व्यवस्था छ । तसर्थ, महामारीको उपचार संक्रमित व्यक्ति आफैले गर्नुपर्ने निर्णयले नागरिकको मौलिक हक र कानूनी हकको ठाडो उल्लंघन भएको छ । “आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक र कानूनी हक” भएकाले यस दायित्वबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने हाम्रो निष्कर्ष र ठहर छ ।
नागरिकको मौलिक हक हनन् भएको र केही दिन अघि सर्वाेच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क हुनेगरी आदेश समेत दिएको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले अदालतको अवहेलना समेत भएको छ । यस निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिदैं कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गराउन, जनताको स्वास्थ्य र जीउ ज्यानको रक्षा गनुपर्ने जिम्मेवारीबाट नपन्छिन र सरकारले नागरिकका लागि गर्नुपर्ने संवैधानिक, कानूनी र नैतिक दायित्व पूरा गर्न हामी नागरिक समाज तथा संगठनका प्रतिनिधिहरु नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । यदि सरकारले उल्लेखित निर्णय फिर्ता नगरी जनताको स्वास्थ्य अधिकारप्रति वेवास्ता गरेमा नागरिक संघ संगठनहरु चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउँदछौं ।
गैससहरु, मानवअधिकार कर्मी, सामुदायिक रेडियोकर्मी, दलित अधिकारकर्मी, उपभोक्ता महासंघहरुको संयुक्त रुपमा ५३ वटा नागरिक संघ संगठनहरुको माँग रहेको छ ।