काठमाण्डौ –लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अबदेखि मुनाफाको ३ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषका लागि छुट्याउनु पर्ने भएको छ । अहिलेसम्म १ प्रतिशत मात्र छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा राष्ट्र बैंकले तेब्बर बनाएको हो । केन्द्रीय बैंकले आइतवार परिपत्र जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट १ दशमलव ५ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा २ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्म ३ प्रतिशत छुट्याउन निर्देशन दिएको छ ।

वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम पनि यसै कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाले कोषमा जम्मा भएको रकम समस्यामा परेका ऋणीको व्यवसाय सुरक्षण एवम् पुनर्स्थपना गर्न, ग्राहकको शिक्षा र क्षमता विकास गर्न, सन्तानको विद्यालयस्तरको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषणजस्ता सामूहिक हित हुने कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नुपर्छ ।

यस्तै लघुवित्तहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्कबाहेक अरु कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रुपमा राख्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सस्तो घर बनाउन लघुवित्तबाट प्रतिपरिवार बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्मको लघुकर्जा दिन सक्ने बाटो पनि खोलेको छ ।

राष्ट्र बैंकले एउटा ऋणीले बढीमा दुई वटा लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी एउटा ऋणीलाई अधिकतम २ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

यस्तै लघुवित्तहरुले कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई अल्पकालका लागि कालोसूचीबाट हटाउन पाउने भएका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भए पनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा ६ महिनाको लागि कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, ६ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।