१ श्रावण २०८१, मंगलवार

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बीआरआईको नाममा चिनियाँ हस्तक्षेप विरुद्ध प्रदर्शन

काठमांड़ौ।आज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गेटमा बीआरआईको नाममा भएको चिनियाँ हस्तक्षेपविरुद्ध ठूलो जनसमूहले प्रदर्शन गरेको छ। कार्यक्रममा २५० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले नेतृत्व दिएका थिए। संसदीय उपसमितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार लिङ्देनले समेत कार्यक्रममा उपस्थित भई आन्दोलनकारीको माग सुन्नुभयो।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केन्द्रित धर्ना कार्यक्रम, पोखरा विमानस्थल अगाडि अभियानका जिल्ला उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक टिका कुमारी छिरिङको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो। “पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण संचालन गर, विमानस्थलमा भएको भ्रस्टाचारको छानवीन गर, बि. आर. आई. ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर,” भन्ने उद्घोषका साथ भएको धर्नामा विमानस्थल सम्बन्धी संसदीय छानविन उपसमितिका संयोजक मा. राजेन्द्र लिङ्देन पुगी अभियानका आन्दोलनकारीहरूको माग र सुझाव सुनी एक्यबद्धता जनाउँदै सम्बोधन गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय एकता अभियानका केन्द्रीय संयोजक विनय यादवले धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरी ज्ञापन पत्र संसदीय छानवीन उपसमितिका संयोजक मा. राजेन्द्र लिङ्देनलाई बुझाउनुभएको थियो।

विनय यादवले लिङ्देनलाई सम्बोधन गर्दै भने, “श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह र पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहजस्तै चीनले पोखरा विमानस्थललाई आफ्नो कब्जामा लिन चाहन्छ, जुन भू-राजनीतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले चीनलाई उच्च ब्याजदरको ऋण फिर्ता गर्न सक्दैन। विमानस्थलको निर्माणको क्रममा निष्पक्षता, षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। उच्च ब्याजदरको ऋण अनुदानमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र विमानस्थललाई सही ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ।”

धर्नामा “पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चिनियाँ ऋणजालबाट मुक्त गर। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर। बीआरआई समझौता खारेज गर। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण संचालन गर। विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारको छानवीन गर। बीआरआई ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर।” जस्ता नाराहरू समेत लागेका थिए।

यादवको मागप्रति लिङ्देनले पोखरावासीको मागमा ऐक्यबद्धता देखाउँदै यस विषयमा पूर्ण सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो।

पोखरा विमानस्थलका मुख्य मुद्दाहरू समाधानसम्बन्धी मागहरू

संसदीय उपसमितिका माननीय सदस्य ज्यहरू, पोखरा विमानस्थलसम्बन्धि उपसमिति, नेपाल सरकार।

विषय: पोखरा विमानस्थलका मुख्य मुद्दाहरू समाधानसम्बन्धी मागहरू

माननीय सदस्यज्यूहरू,

राष्ट्रिय एकता अभियान नेपालको एक सामाजिक संगठन हो, जसले राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, र समृद्धिको लक्ष्य राख्दै सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक मुद्दाहरूमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न कार्य गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा, हामी पोखरा विमानस्थल सम्बन्धि विभिन्न मुद्दाहरू र तिनका समाधानका उपायहरूसंबंधित माग राख्दै यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दैछौं। पोखरा विमानस्थल नेपालको महत्वपूर्ण परियोजना हो र यसले देशको पर्यटन, व्यापार, र समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने आशा गरिएको छ। तथापि, विभिन्न मुद्दाहरूको समाधान नभएसम्म यसको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न असम्भव छ। तसर्थ, हामी निम्न बुदाहरूमा सम्बोधनको माग राख्न चाहन्छौं:

१.⁠ ⁠ऋण स्थिति: पोखरा विमानस्थलको निर्माणका लागि लिइएको ऋणको भारले स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखी, यो ऋणको पुनर्भुक्तानी म्याद, ब्याजदर र समग्र प्रभावको गहिरो अध्ययन गरी समाधान निकाल्नुपर्दछ। तथ्यांकअनुसार, विमानस्थल निर्माणका लागि २१५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिइएको थियो, जसको ब्याजदर वार्षिक २ प्रतिशत रहेको छ। यो ऋणको प्रभावले गर्दा नेपाल आर्थिक रूपमा कमजोर भएको छ। तसर्थ यसलाई अनुदानमा परिणत गर्न लगाई यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नु अत्यावश्यक छ।

२.⁠ ⁠सञ्चालन दक्षता: विमानस्थलको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारहरू गरी यात्रु व्यवस्थापन, उडान सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्न पहल गरिनुपर्दछ। हालको यात्रु व्यवस्थापन प्रणालीले अपेक्षित संख्यामा यात्रुलाई सेवा दिन सक्दैन। यसलाई तत्काल सुधार गर्नु आवश्यक छ।

३.⁠ ⁠पूर्वाधार सुधार: हालको र भविष्यको मागलाई पूरा गर्नका लागि विमानस्थलको पूर्वाधार सुधार र मर्मतसम्भारमा निरन्तरता दिनुपर्दछ। हालको रनवे लम्बाइ २,५०० मिटर रहेको छ, जुन ठूला अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अपर्याप्त छ। यसलाई विस्तार गरी ३,२०० मिटर पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ।

४.⁠ ⁠पर्यावरणीय प्रभाव: विमानस्थल सञ्चालनका कारण उत्पन्न हुने ध्वनि प्रदूषण, हावाको गुणस्तर र स्थानीय बन्यजन्तुमा पर्ने प्रभावको अध्ययन गरी तदनुरूप उपायहरू अपनाउनुपर्दछ।

५.⁠ ⁠स्थानीय संलग्नता: स्थानीय समुदाय, व्यवसाय र अन्य सम्बन्धित पक्षहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराई पारदर्शिता र तिनका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। हालसम्म स्थानीय समुदायको सहभागिता सीमित रहेको छ र यसलाई बढाउन विशेष कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्न आवश्यक छ।

६.⁠ ⁠नियमावली पालन: राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन नियमावली र मापदण्डहरूको पालना गर्न ध्यान दिनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) का मापदण्डहरूको पालना गर्दै विमानस्थलको सुरक्षा र सेवा सुधार गर्नुपर्दछ।

७.⁠ ⁠सुरक्षा: यात्रु, कर्मचारी र पूर्वाधारहरूको सुरक्षाका लागि उच्च मापदण्डहरूको पालना गर्नुपर्दछ। हालको सुरक्षा व्यवस्थामा रहेका कमजोरीहरूलाई सुधार गरी नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न आवश्यक छ।

८.⁠ ⁠भ्रष्टाचार: निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचारका घटनाहरूको गहिरो अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्दछ। भ्रष्टाचारका कारण परियोजनाको लागत बढेको र गुणस्तरमा कमी आएको स्पष्ट भएको छ। यसले विमानस्थलको प्रभावकारीता र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पुर्याएको छ।

९.⁠ ⁠प्राविधिक समस्या: विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालनमा देखिएका प्राविधिक समस्याहरूको तात्कालिक समाधान गरिनुपर्दछ।

अन्त्यमा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, चिनियाँ राजदूत चेंग सोङले पोखरा विमानस्थललाई बीआरआईको हिस्सा भनेर बताएपछि, बीआरआई विरोधी देशहरूले पोखरा विमानस्थलको प्रयोग नगर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा, उपसमितिले चीन सरकारबाट औपचारिक पत्रको माग गरी पोखरा विमानस्थल बीआरआईको हिस्सा नभएको स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। स्मरण रहोस, बीआरआई २०१७ मा नेपालमा सुरु भएको हो भने पोखरा विमानस्थलको सम्झौता २०१२ मै भएको हो। तसर्थ, यो विमानस्थल बीआरआईको हिस्सा होइन।

यसलाई दृष्टिगत गर्दै, हामी उपसमिति सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछौं कि माथिका सबै मुद्दाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तिनका समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिदिनुहुनेछ। साथै, विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा थप आर्थिक क्षति हुने भएकोले यसलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन जोडदार माग गर्दछौं। राष्ट्रिय एकता अभियान यस प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको छ।

धन्यवाद।
विनय यादव
केंद्रीय संयोजक
राष्ट्रिय एकता अभियान

धेरै कमेन्ट गरिएका

ताजा उपडेट