काठमाडाै ।
भारतले बर्खायाममा थप चार सय मेगावाट विद्युत् किन्ने प्रस्ताव नेपाललाई पठाएको छ । भारतले हरियाणा प्रदेशमा खपत गर्ने गरी पाँच वर्षसम्म (मध्यकालीन मोडल) सोबराबरको विद्युत् किन्ने प्रस्ताव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएको हो । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको (पुस १९ गते) एक महिनाभित्रै अर्थात् माघ पहिलो साता भारतले उक्त प्रस्ताव पठाएको छ ।

यसअघि मध्यकालीन मोडलमै बर्खामा दुुई सय मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने गरी गत जेठमा भारतसँग सम्झौता भइसकेको छ । त्यसअन्तर्गत गएको बर्खामा एक सय १० मेगावाट विद्युत् भारतको हरियाणामा बिक्री पनि गरिएको थियो । बाँकी ९० मेगावाटका लागि भारत सरकारबाट परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । सोही मोडलमा थप चार सय मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)ले प्रस्ताव पठाएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप थिकेले जानकारी दिए ।

खोलामा पानी कम हुँदा हिउँदमा स्वदेशी माग धान्न भारतबाटै विद्युत् आयात गर्नुपर्छ । त्यसैले बर्खायाममा मात्रै सोबराबरको विद्युत् बिक्री गर्ने गरी सम्झौता गरिने उनले बताए । अब आयोजना छनोट गरेर एनभिभिएनसँग विद्युत् खरिद–बिक्रीको अन्तिम सम्झौता गरिने उनले बताए । ‘निश्चित जलविद्युत् आयोजनालाई स्रोत देखाएर भारतबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भारतीय सर्त यसमा पनि लागू हुन्छ । कुन–कुन आयोजनाबाट सोबराबरको विद्युत् निर्यात गर्न मिल्छ र सकिन्छ भनेर अहिले अध्ययन गरिरहेका छाँै,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक रूपमा आयोजना छनोट भएपछि एनभिभिएनसँग सम्झौता गर्छाैँ ।’

आगामी असारभित्र पाँच सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा थपिने अनुमान छ । त्यसबाटै यसका लागि विद्युत् व्यवस्थापन गरिने प्राधिकरणको योजना छ । ‘अहिले सञ्चालित आयोजनाहरूबाट सोबराबरको थप विद्युत् निर्यात गर्न पुग्दैन । स्वदेशी माग र यसअघि स्वीकृत कोटामै विद्युत् निर्यात गर्न ठिक्क हुन्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यो आवमा सञ्चालनमा आउने आयोजनाबाटै यसका लागि विद्युत् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यद्यपि, यसअघि डे–अहेड बजारमा विद्युत् बिक्री गरिँदै आइएको आयोजना पनि यसमा राख्न सक्छौँ ।’

यो सम्झौतापछि प्राधिकरणले मध्यकालीन मोडलमा भारतलाई ६ सय मेगावाट बिक्री गर्न सक्नेछ । भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज बजारको डे–अहेडमा सहित ११ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरणको दाबी छ । यसअघि मध्यकालीन मोडलमा दुई सय मेगावाट बिक्री गर्ने गरी भएको सम्झौताअन्तर्गत गएको बर्खामा सोलु दूधकोसीबाट ८३.४२ मेगावाट र दोर्दी खोलाबाट २७ मेगावाट गरेर एक सय १० मेगावाट बिजुली भारतको हरियाणामा बिक्री गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले त्यसबाहेक बर्खामा पाँच सय ४७ मेगावाट विद्युत् भारतको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गरेको थियो । अब चार सय मेगावाट विद्युत् थप हुँदा ११ सय मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात हुने प्राधिकरणको दाबी छ । भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने बताएको छ । सोहीअन्तर्गत भारतमा थप चार सय मेगावाट विद्युत् मध्यकालीन रूपमा बिक्री गर्ने गरी सम्झौता गर्न लागिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक थिकेले जानकारी दिए ।

पिपिए दर बढाइने
पहिलाको भन्दा बढी मूल्यमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न पनि दुवै देश सहमतिनजिक पुगेका छन् । यसअघि प्रतियुनिट ५.२५ भारुमा विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने गरी भारतसँग मध्यकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिएको थियो । अब भने त्योभन्दा पनि बढी मूल्यमा सम्झौता हुने उपकार्यकारी निर्देशक थिकेले बताए । ‘यो सम्झौतामा पिपिए दर ५.२५ भारुभन्दा केही पैसा बढी हुनेछ । यसमा भारत सहमत छ,’ उनले भने, ‘थप छलफलमार्फत यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनेछौँ ।’

प्राधिकरणले डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् खरिद–बिक्री गर्दै आएको छ, त्यसका लागि अधिकतम सीमा प्रतियुनिट १० भारु तोकिएको छ । यसमा भने निश्चित दर तोकेर नै विद्युत् खरिद–बिक्री गरिनेछ । डे–अहेड बजारमा मूल्य बढी पाउने सम्भावना भए पनि त्यसलाई सुनिश्चित बजार मानिँदैन । तर, मध्यकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले न्यूनतम पाँच वर्षका लागि बजार सुनिश्चित गरेको हुन्छ । त्यसैले यो सम्झौता बढी महत्वपूर्ण हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भारतीय बजार सुनिश्चित हुँदै
नेपाली बिजुलीका लागि भारतीय बजार अपरिहार्य छ । पहिला मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारबारे ठोस सम्झौता नहुँदा भने यो अन्योलमा थियो । अब भने भारतीय बजार सुनिश्चित हुँदै गएको प्राधिकरणको विश्वास छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण कोइला र डिजेलबाट उत्पादित विद्युत् बढी प्रयोग गरेको भारतलाई नेपालको स्वच्छ विद्युत्को आवश्यकता पनि बढ्दै छ । तसर्थ, भारतलाई नेपाली बिजुली किन्नुपर्ने दबाब पनि बढ्दै गएको छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार गर्ने गरी ०१४ मै सम्झौता भएको थियो । सोही आधारमा अहिले नेपालले भारतसँग अल्पकालीन विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । गत जेठ १७–२० गतेसम्म भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारबारे प्रारम्भिक सहमति भएको थियो ।

मध्यकालीन मोडलमा थप विद्युत्को प्रस्ताव आएको छ
प्रदीप थिके, उपकार्यकारी निर्देशक,नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
मध्यकालीन मोडलमा बर्खामा दुुई सय मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने सम्झौता गत जेठमा भइसकेको छ । त्यसअन्तर्गत गएको बर्खामा एक सय १० मेगावाट विद्युत् भारतको हरियाणामा बिक्री भएको थियो । बाँकी ९० मेगावाटका लागि भारतबाट परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । सोही मोडलमा थप चार सय मेगावाट विद्युत् किन्ने भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)ले प्रस्ताव पठाएको छ ।

विद्युत् विधेयक फिर्ता लिन निजी क्षेत्रको माग
निजी क्षेत्रले संसद्मा दर्ता गरेको ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ फिर्ता लिन सरकारलाई माग गरेको छ । आइतबार पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसिमितिमा भएको छलफलमा निजी क्षेत्रले यस्तो माग गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय २७ भदौमा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकभन्दा २०४९ कै ऐन संशोधन गरेर विद्युत् व्यापार र संघीयताका विषय थप गर्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अधिकारीहरू बताउँछन् । विधेयकका प्रावधानहरू २०४९ को विद्युत् ऐनभन्दा निकै पश्चगामी भएको उनीहरूको भनाइ छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई एकैपटक नभई घाँटी रेटी–रेटी मार्ने उद्देश्यले आएको बताए । उनले विद्युत् उत्पादकहरूले १४ वटा मन्त्रालय र दुई सयभन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने गरी विधेयकमा ऊर्जा मन्त्रालयमै शक्तिशाली एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

यस्तै, उपसमितिका संयोजक गोकर्ण विष्टले निजी क्षेत्रका माग पूरा भए मात्रै विधेयक संसद्बाट पारित हुने बताए । सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै यसमा संशोधन प्रस्ताव राखेको स्मरण गराउँदै विष्टले ऊर्जा उत्पादकहरूका कुरा समेटेर लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै विधेयक आउनेमा ढुक्क हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।

इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने मानसिकताबाट मात्रै आएको बताए । २०४९ को ऐनमा टेकेर निजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत हिस्सा लिएको बताउँदै आचार्यले बगेर जाने पानी भोलि हाइड्रोजनले विस्थापित गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले उपयोग गरेको कुरामा ईष्र्या नगर्न आग्रह गरे ।

इप्पानका उपाध्यक्ष तथा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स)का सञ्चालक उत्तम भ्लोनले विद्युत् विधेयकमा विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीलाई २५ वर्षका लागि मात्रै अनुमति दिने कुरा राखिएकाले सरकारलाई कर तिरेर व्यापार गर्ने कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले २०४९ को ऐनलाई संशोधन गरेर विद्युत व्यापार, सुरक्षा, संघीयतालगायतका चार–पाँचवटा बुँदा थप्दा पुग्ने भएकाले नयाँ विधेयक नचाहिने बताए ।