काठमाडौं, कात्तिक २६ – व्यवस्थापिका संसदमा शुक्रबारदेखि फेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

कात्तिक ३ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव ९ गते एक दिन छलफल भएर संसद बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । शुक्रबारको छलफलमा सांसदहरुले  महाअभियोग प्रस्ताव अत्यावश्यक, वस्तुनिष्ट र सही रहेको टिप्पणी गरेका छन् । छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदहरुले प्रस्ताव पारित गरेर संसदको सर्वोच्चता स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले लोकतन्त्रमा संविधान र कानुनभन्दामाथि कोही हुन नसक्ने बताउँदै कानुनी राज्यको उपहास गर्ने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्का अपमान गर्ने निलम्बित प्रमुख कार्कीलाई महाभियोगद्वारा पदमुक्त गर्नुको अब विकल्प नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यस्तै नेकपा एमालेका सांसद पुरुषोतम पौडेलले सविधानको उल्लघंन गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको उल्लेख गर्दै निलम्बित अख्तियार प्रमुखले विधिको शासनको खिल्ली उडाएकाले यो प्रस्ताव सही रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि लोकमानलाई कसैको दबाबमा परेर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले नियुक्तिको सिफारिस गरेको हुँदा सिफारिस गर्नेले जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो । केसीले ठूला दलको गैरजिम्मेवारीका कारण प्रस्ताव पारित नहुने होकी भन्दै आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलमा नेकपा मालेका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले महाभियोगले संविधान र कानुन विपरित जान खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सांसद प्रेमबहादुर सिंहले लोकमानसिंह विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव औचित्यपूर्ण र विधिसम्मत भए पनि पारदर्शीरुपमा आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । नेकपा माओवादीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसहित १ सय ५७ जना सांसदले निलम्बित प्रमुख कार्की विरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा गएको कात्तिक ७ गते पेस भएको थियो ।

महाभियोग सिफारिस समितिको बैठक ६ दिन पर धकेलियो

व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको महाभियोग सिफारिस समितिको अर्को बैठक ६ दिन पर धकेलिएको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकमा आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो ।

छलफलपछि समितिको अर्काे बैठक आउँदो बिहीबार बस्ने गरी स्थागन भएको हो । आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने सन्दर्भमा एक/दुईवटा विषयको भाषामा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएका व्यक्तिउपर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी लिनुपर्ने भनाई केही सदस्यबाट आएको थियो ।

महाभियोग लगाउनुपर्नेका कारणबारे प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषयवस्तु अध्ययन गर्न नभ्याइएको र नेपाल तरुण दलको अधिवेशन सुरु भइसकेकोले केही दिनपछि मात्र बैठक राख्न कांग्रेसले अनुरोध गरेको थियो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्ण बैठकमा महाभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल फेरि सुरु भएकाले थप केही दिन लाग्न सक्ने पक्षलाई हेक्का गर्दै समितिमा अरु काम पनि नभएको हुँदा सबैको सहमतिमा अर्काे बैठक मंसिर २ गतेलाई राखिएको संयोजक बिडारीले बताउनुभयो ।