काठमाडौँ । अहिले नेपालमा धर्मको नाममा ठाउँ ठाउँमा झडप हुन थालेको छ । धरान, मलंगवापछि पछिल्लो पटक नेपालगन्ज सहर यसको चपेटामा पर्यो । स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यु आदेश जारी भयो । सन् २०२२ मा अमेरिकाले धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको धर्मबारे गम्भीर कुरा उठाइएको छ ।

नागरिक समाजलगायत विभिन्न स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकाले भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)लगायत अन्य समूहले नेपालका नेताहरूलाई नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन दबाब दिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नागरिक समाजका अगुवाले भारतको बीजेपीसँग आबद्ध दक्षिणपन्थी धार्मिक समूहका रूपमा आफूहरूले चित्रण गर्ने गरेका संस्थाहरूले सबै दलमा आबद्ध प्रभावशाली नेताहरूलाई हिन्दु राज्यको पक्षमा वकालत गर्न पैसा दिने गरेको बताएका छन् ।’

सोही प्रतिवेदनमा हिन्दुले मुस्लिमको बारेमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख छ । नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै अमेरिकाले नेपालमा सन् २०२१ देखि बौद्ध धर्म अध्ययन गराउने गुम्बाको संख्या घटेर ६१ पुगेको बताएको छ ।
त्यस्तै, हिन्दु धर्मसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराउने गुरुकुलको संख्या पनि घटेको छ तर मुस्लिम धर्मसम्बन्धी अध्ययन गराउने मदरसाको संख्या बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्रिश्चियनको पनि त्यसै गरी बढेको भनिएको छ ।

इन्टरनेशनल फ्रिडम अफ रिलिजन एन्ड बिलीफ नामक यूकेको अनौपचारिक सर्वदलीय संसदीय समूहले धर्मसम्बन्धी तयार पारेको प्रतिवेदनको हवाला दिँदै अमेरिकाले नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रता जोखिममा रहेको जनाएको छ । नेपालमा हिन्दुहरुको गतिविधि तीब्र भएको र हिन्दु राष्ट्र घोषणा गराउन धेरै संगठन सक्रिय रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

हिन्दु धर्मको क्षेत्रमा काम गर्न विश्व हिन्दु परिषद, आदिवासी कल्याण आश्रम (गुदा केन्द्र) पशुपति शिक्षा मन्दिर, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, विश्व संवाद केन्द्र, राष्ट्रिय एकता अभियान, हिमाल दृष्टि, एकल विद्यालय अभियान, हिन्दु स्वयंसेवक संघ नेपाल, हिन्दु सम्राट सेना, राष्ट्रिय मजदुर संघ, राष्ट्र सेविका नेपाल, धर्म जागरण मञ्च, हिन्दु राष्ट्र स्वभिमान जागरण अभियानलगायतका संघ संस्था सक्रिय छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, नेपाली जनता दलले हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा बोकेका छन् ।

कस्तो छ धार्मिक अवस्था ?

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा नेपालमा १० वटा धर्म मान्नेहरुको बसोबास छ । नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । त्यसमध्ये दुई करोड ३६ लाख ७७ हजार ७४४ जना अर्थात् ८१.१९ प्रतिशत हिन्दु धर्म मान्ने छन् । दोस्रोमा बौद्ध धर्मावलम्बी छन् । जुन धर्म मान्नेको जनसंख्या २३ लाख ९३ हजार ५४९ अर्थात ८.२१ प्रतिशत छ । तेस्रो स्थानमा मुस्लिमअन्तर्गत इस्लामधर्मी १४ लाख ८३ हजार ६६ अर्थात् ५.०९ प्रतिशत छन् ।

त्यस्तै, किराँत धर्म मान्नेको संख्या नौ लाख २४ हजार २०४ अर्थात् ३.१७ प्रतिशत, क्रिश्चियन धर्माम्वलम्बी पाँच लाख १२ हजार ३१३ अर्थात् १.७६ प्रतिशत, प्राकृतिक धर्म मान्ने एक लाख दुई हजार ४८ अर्थात् ०.३५ प्रतिशत छ ।

एक लाखभन्दा कम हुनेमा बोन धर्म मान्नेहरुको संख्या ६७ हजार २२३ अर्थात् ०.२३ प्रतिशत, जैन धर्मको मान्नेको संख्या दुई हजार ३९८, शिख धर्म मान्नेको संख्या एक हजार ४९६ र बहाई धर्म मान्नेको संख्या ५३७ रहेको छ ।

नेपालमा धर्म रुपान्तरण

नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भएपछि धर्म रुपान्तरणको क्रम बढेको गुनासो सुनिन्छ । इसाई धर्म मान्नेको संख्या जसरी बढ्दैछ, त्यसरी नै हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या घटदैछ । त्यसो त धर्म रुपान्तरण अहिलेमात्र होइन, पञ्चायतकालदेखि नै विस्तार हुँदै आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि यो दर झनै तीब्र रुपमा बढेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०१९ ले पहिलो पटक नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्यो बेला पनि धर्मान्तरण भएको देखिन्छ । अहिले त नेपालमा १२ सयभन्दा बढी चर्च नै छन् । गाउँगाउँमा गएर धर्म प्रचार गरेर धर्म रुपान्तरण गराइरहेको समाचार बेलाबखत प्रकाशित भइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कले नेपालमा १.४१ प्रतिशत अर्थात् करिब पौने चार लाख इसाई धर्म मान्ने थिए । २०७८ को जनगणनामा त्यो १.७६ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख १२ हजार ३१३ पुगेका छन् । इसाई धर्मको गणना २०२८ देखि हुन थालेको हो । त्यसबेला यो धर्मावलम्बी ०.२५ प्रतिशत थिए ।

घटे हिन्दु र बौद्ध, बढे मुस्लिम

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा हाल ८१.१९ प्रतिशत हिन्दु छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार हिन्दुको संख्या ८१.३ प्रतिशत थियो । अर्थात् १० वर्षको अवधिमा हिन्दु धर्म मान्नेको संख्या ०.११ प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार हाल बौद्ध धर्म मान्नेको संख्या ८.२१ प्रतिशत छ । २०६८ को जनगणनामा बौद्ध धर्मको जनसंख्या नौ प्रतिशत थियो । अर्थात् १० वर्षमा बौद्धधर्मी १ प्रतिशतले घटेका छन् । प्राकृत, जैन, बहाइ धर्मावलम्बीको संख्या पनि घटेको छ ।

इसाई र इस्लामको धर्मावलम्बीको संख्या भने बढेको छ । अहिलेको जनगणना अनुसार मुस्लिमको जनसंख्या १४ लाख ८३ हजार ६६ अर्थात् ५.०९ प्रतिशत छ । जबकि २०६८ मा मुस्लिमको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत थियो । अर्थात् मुस्लिमको जनसंख्या ०.६९ प्रतिशतले बढेको छ ।

धर्मनिरपेक्ष राज्य

नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हो । नेपालमा धर्म निरपेक्ष लागु भएपछि यहाँ धर्मसम्बन्धी गतिविधि झनै बढेको छ । नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने विभिन्न प्रयास भइरहेको छ । त्यसमा भारतको बीजेपी निकट राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले सहयोग पु¥याइरहेको भन्ने छ ।

देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले हिन्दु धर्मलाई बढावा दिएको गुनासो अन्य धर्मावलम्वीको छ । धर्मनिरपेक्ष राज्य भए पनि सरकार नै हिन्दु धर्मको प्रचार प्रसारमा लागेको गुनासो उनीहरुको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका साथ परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलगायत अन्य मन्त्रीले भारत भ्रमणमा मध्यप्रदेशको उज्जैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा गेहरुवस्त्र लगाएर गरेको पूजापाठले भ्रमणलाई विवादमा पारेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहाँ पूजा गर्नुका साथै नेपालबाट लगिएको १०८ किलो रुद्राक्ष र ५१ हजार भारतीय रुपैयाँ पनि चढाएका थिए । धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएको देशका प्रधानमन्त्री, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षले त्यसरी पूजापाठमा सरिक हुँदा निकै आलोचना भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणको क्रममा मात्र होइन, हालै चीन भ्रमणको क्रममा पनि मानसरोवर दर्शन गर्न पुगेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदकी श्रीमती ज्योत्सना साउद विश्व हिन्दु महासंघको उपाध्यक्ष छिन् । यद्यपि, ट्वीटरबाट उनले त्यो परिचय हटाइसकेकी छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ४ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो,’ भनिएको छ । त्यसको प्रष्टिकरणमा यस धाराको प्रयोजनका लागि ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था छ । सो धाराको उपधाराको ३ मा …कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनी उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पनि धर्मान्तरण गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सो संहिताको दफा १५८ मा भनिएको छ, ‘…कुनै प्रलोभन देखाइ वा नदेखाइ अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्न हुँदैन । त्यस्तो गरेको पाइएमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’

संविधान सभा सदस्य रहिसकेका बीपी यादव भन्छन्, ‘गाउँघरमा इसाईहरुले विभिन्न लोभ लालच दिएर धर्मपरिवर्तन गराउने काम गरिरहेका छन् । तर, स्थानीय प्रशासन मौन छ । यो कार्य संविधान विपरीत भएकाले रोक्नुपर्छ ।’ राताेपाटीबाट