‘टिकापुर घटनामा आन्दोलनकारीले होइन, अर्कै समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको हो’
      ” लाल आयोगको आडमा नेताहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने कोसिस मात्र गर्नुभयो : गिरीशचन्द्र लाल, पूर्व न्यायाधीश “

कसैमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्दैन । तर कतिपय आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा व्यक्तिमाथि कारबाहीको सिफारिस नै गरेको देखिन्छ नि ?

–तपाईंले सुन्नुभएको होला कर्मचारीको हकमा बढुवा रोक्का, दुई ग्रेड रोक्का, विभागीय कारबाहीको कुरा । धरै जस्तो आयोगको रिपोर्टमा यस्ता कुराहरू छन् । तर त्योअनुसार आजसम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन । जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत गठन भएका आयोगलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन । त्यो कानुन अनुसार मात्र कारबाही हुन्छ । सजाय दिने अधिकार अदालतलाई हुन्छ । सजाय दिने अधिकार केही अर्धन्यायिक संगठनलाई पनि हुनसक्छ ।

कतिपय आयोगले चित्त बुझाउनकै लागि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिदिन्छन् तर हाम्रो आयोगले त्यस्तो गरेको छैन । आयोगले कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्छ तर फलानोलाई यसरी कारबाही गर भन्न सक्दैन ।

यस्तो व्यवस्था छ भने आयोग गठन गर्नका लागि किन मरिहत्ते गर्छन् त ?

–जनतालाई विश्वास छ कि आयोगले केही राम्रो गर्छ भनेर । कुनै–कुनै आयोगले राम्रो पनि गरेको छ ।

अन्त्यमा, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पटकपटक कुरा उठ्यो, त्यसका लागि आन्दोलन पनि भयो, तर सरकारले सार्वजनिक गरिरहेको छैन । यति चासोको विषय हो भने तपाईंले नै जनताको माझमा सार्वजनिक गरिदिए हुँदैन ?

–मैले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । त्यो अधिकार मलाई छैन । सार्वजनिक गर्दा के आधारमा गर्ने ? के हैसियतमा गर्ने ? अहिले त आयोग पनि छैन । अर्को कुरा मसँग अहिले प्रतिवेदन पनि छैन । सरकारले प्रतिवेदन बुझाउन भन्यो, हामीले प्रतिवेदन बुझायौँ । त्यो सार्वजनिक गर्ने काम पनि सरकारको हो । प्रतिवेदनका धेरै कुरा बाहिर आइनैसकेका छन् । सरकारकै तर्फबाट कुनै–कुनै पत्रकारलाई सायद अध्ययनका लागि दिएको थियो र त्यसबाट केही कुरा सार्वजनिक गरेका पनि छन् । त्यो पढेर मसँग धेरैले प्रश्न पनि गरेका छन् । त्यसका केही कुराका जवाफ मैले पनि दिनुपरेको छ र त्यो बाध्यता पनि हो ।

हामीले सुरुमै प्रतिवेदनको एउटा भूमिका सार्वजनिक गरेका थियौँ । त्यो भूमिका अहिले पनि मसँग छ । एक जना नेताजीले मलाई भन्नुभएको थियो कि यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने बबाल हुन्छ रे । कसरी बबाल हुन्छ, कसरी बबाल हुन्छ ? बबाल हुँदैन, मान्छे आपसमा मेलमिलाप गरेर बस्नुपर्छ भन्ने संज्ञान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शान्तिपूर्ण रूपमा बस्नुपर्छ भनेका छौँ । नेपालका अखण्डता जोगाउन कुरा गरेका छौँ ।

भारतबाट पाकिस्तान अलग भयो । सुन्नी र सियाको बीचमा लडाइँ भएर पाकिस्तानमा जति मारिएका छन् त्यति हिन्दुस्तानमा मारिएका छैनन् । हिन्दुस्तानमा पनि लडाइँ हुन्छ तर त्यतिका मान्छे मारिएका छैनन् । त्यसैले जातिगत, धार्मिक भेदभावले समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा भनेका छौँ । आयोगले राम्रो कुराहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ जसले पुरै देशलाई फाइदा हुन्छ । यसले कुनै बबाल हुँदैन ।