काठमाडौं : दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेका दुई अस्पतालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ताला लगाएको छ। दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेको वडा ६ बौद्धको चाइनिज पिपुल्स अस्पताल र वडा ३२ कोटेश्वरमा रहेको सहयात्री अस्पतालमा कामपा जनस्वास्थ्य विभागले बन्द गराएको हो।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवा प्रदान गर्ने स्थान दर्ता नै नभएको पाएपछि बन्द गराएको महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य विभागप्रमुख रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। ‘मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको क्षेत्र हो । यसमा हुने सानातिना त्रुटि र लापरबाहीले मानिसको मृत्यु हुन सक्छ’, उनले भने, ‘गलत औषधीको प्रयोगले जीवन अझ अस्वस्थ्य हुन्छ । दर्ता नै नगरी सञ्चालन हुने स्वास्थ्य संस्था न सरकारप्रति जिम्मेवार छन्, न नागरिकप्रति यसकारण बन्द गरिएको हो।’

बन्द गरिएका दुवै अस्पताल १५र१५ शय्यामा सञ्चालन भएका हुन्। चाइनिज पिपुल्स अस्पतालमा अक्युपङ्चर र पाइल्सको उपचारका लागि मानिस आउने गरेका थिए। त्यस्तै, सहयात्रीमा गर्भपतन सेवा दिने गरिएको आउने गरेका बताइएको थियो।

विभागले लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा उपलब्ध गराएको नगराएको बारे नियमित निगरानी र अनुगमन गरिरहेको छ । यही जेठ पहिलो साता नै कामपाको प्रमुख बालेन्द्र साहले उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्न आफ्नो क्षेत्रभित्रका अस्पताललाई निर्देशन दिएका थिए।

साहले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७०, (घ) मा भएको व्यवस्था स्मरण गराउँदै कामपाको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्र, प्रादेशिक, स्थानीय सबै प्रकृतिका स्वास्थ्य संस्था छन्। विद्यमान स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, कानुन र मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी कदम चाल्न विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव प्रप्त भएको प्रमुख साहको भनाइ छ।

उक्त सुविधा दिनका लागि महानगर क्षेत्रभित्र रहेका अस्पतालहरूले प्रचलित कानून र मापदण्डअनुसार लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन यसअघि नै निर्देशन दिएको छ। यस्तै अस्पतालजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न, अस्पतालभित्र रहेका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्न, अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणका लागि सिफारिस नगर्न तथा स्वास्थ्य सेवालाई सबै वर्ग, समूहको पहुँचयोग्य बनाउन पनि सम्बन्ध भएका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।