काठमाडौं ।नाफागत व्यवसायमा आफ्नो संलग्नता बढाएको आरोप खेपिरहेको नेपाली सेनाले कमिशनको लोभमा प्रक्रिया मिचेर छिमेकी राष्ट्र चीनबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हतियार खरिद गर्ने तयारी गरेको रहस्य खुलेको छ। सैनिक स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको आगमनसँगै एजेन्ट लोकेन्द्र कार्कीमार्फत ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिनियाँ हतियार किन्ने तयारी गरेको रहस्य खुलेको हो।

चीनबाट एकैपटक ठूलो परिणाममा हतियार खरिद गर्ने भएपछि स्थानीय पुरानो एजेन्ट नै परिवर्तन गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाइ लोकेन्द्र कार्कीमार्फत हतियार ल्याउन लागिएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार बिना प्रतिस्पर्धा सेनाले गोप्य रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सल्लाहबिना सिधै चिनियाँ दूतावासलाई पत्र पठाएर चीनबाट केटू हतियारसहित २६ वटा एपीसी र ७२ वटा ट्याक्टीकल भेइकल खरिद गर्न लागेको हो।

नयाँ एम्युनिशन प्लान्ट चिनियाँसँग लिने तयारी

खड्का रक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अर्बौंको बजेटको एम्युनिशन प्लान्ट पनि चिनियाँ कम्पनी नोरिङदोबाट लिन सेनाले तयारी थालेको छ। पहिलेको प्लान्ट थन्काएर अहिलेको आर्थिक संकटका बेला चीनबाट नयाँ खरिद प्रक्रिया थालिएको हो।

यसअघि अमेरिकालगायत नेपाली सेनासँग ठूलो परिणाममा रहेका हतियारको गोलीसमेत बनाउन सकिने नेटोको गुणस्तर रहेको टर्किस कम्पनीको प्लान्ट जडान गर्ने सहमति आकस्मिक रुपमा उल्टाएर ठूलो कमिशनको बलमा कार्कीले कोरियन सेकेन्डह्याण्ड मेसिन ल्याएका थिए। टर्किस गोली उत्पादक मेसिनको मूल्य सवा दुई अर्ब भन्दा पनि कम थियो तर कमिशनका लागि सेटिङ मिलेपछि तत्कालीन सेनापतिले अन्तिममा यूर्टन लिएका थिए।

केटू सिरिजका हतियारको वास्तविकता
केटू सिरिजका हतियारलाई अमेरिकामा निर्मित एम १६ सरह भनिए पनि भ्रष्टाचार अत्याधिक हुने देशबाहेक व्यवसायी सेनाले प्रयोग गरेको पाइएको छैन। के टू हतियार भ्रष्ट सेना रहेका फिजी, नाइजेरिया, कम्बोडिया, पेरु, सेनेगल र इराकी सेनाले प्रयोग गरिरहेको छ। नेपाली सेनामा पनि केटू हतियार इन्फेन्ट्री फौजले प्रयोग गरिरहेको छ।

नेपाली सेनाले जर्मनीमा उत्पादन भएको जी ३६, अमेरिकामा उत्पादित एम १६, इजरायलमा बनेको गलिललाई मात्र राम्रो हतियारको रुपमा वर्गीकरण गर्दै ती हतियार खरिद गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षका आधारमा खरिद प्रक्रिया चलाउँदै आए पनि थापाले एकाएक कमिशन एजेन्टको चक्करमा कमशल हतियार खरिद गरेका थिए।

तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशम्शेर राणाको समयमा पनि सेनाको आधुनिकीकरणका लागि भन्दै अमेरिका, जर्मनी र इजरायलमध्य एक देशबाट हतियार खरिदको प्रक्रिया थाल्ने प्रयास भएको थियो। अमेरिकाबाट हतियार आउन ढिलो हुने भएपछि भैरवनाथ गणले मात्र प्रयोग गर्ने गरी जर्मनीको जी–३६ नामक हतियार झिकाइएको थियो। त्यो बेलाको सैनिक प्रतिवेदनमा पनि कोरियन हतियारको परीक्षण र अनुभव हेर्दा काम नलाग्ने ठहर गरिएको थियो। गौरवशम्सेर पछिका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी हतियार एम–सीक्सटीन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए, त्यो बेला पनि कोरियाली कम्पनीमा एजेन्टले हतियार खरिदका लागि निकै जोड गरे पनि गुणस्तर नभएको भनी अस्वीकार गरिएको थियो।

मितव्ययिता र एकरूपताका लागि नेपाली सेनाले गुणस्तरीय हतियार र देशमा गरेको वर्गीकरणमा पर्दै नपर्ने कम्पनीसँग तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेटिङमा हतार-हतार प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। अमेरिकी हतियार खरिद गर्ने भन्ने टिप्पणी उठाएका उनले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि आएको जवाफसहित कोरियाली दूतावासका अधिकारीलाई समेत प्रभाव पारेर कोटेशन सस्तो आएको भन्दै त्यही किन्नुपर्नेमा लबिङ गरेका थिए।

सैनिक मुख्यालयको चाहना बमोजिम रक्षा मन्त्रालयले हतारमा निर्णय गरेको थियो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट २०७६ असार २२ मा स्वीकृति प्राप्त भएपछि सरकारले सेनाको प्रस्ताव अघि बढाउने स्वीकृति दिएको थियाे ।खबरहबबाट साभर