अतुल मिश्र
काठमाडौँ । स्वदेशमै उत्पादित र आयातित औषधिको गुणस्तर परीक्षण नहुँदा उपभोक्ता कमसल औषधि सेवन गर्न बाध्य छन् । औषधि व्यवस्था विभागकै अध्ययन ले पनि १० प्रतिशत औषधि कमसल हुने गरेको देखाएको छ ।

विभागले औषधिको बजार नियमन कमजोर हुनुमा जनशक्ति अभाव लाई कारण देखाउने गरेको छ । विभाग र त्यस अन्तर्गतका कार्यालय मा हाल १ सय १५ कर्मचारी छन् । त्यति जनशक्तिले वार्षिक ७० अर्बको कारोबार हुने औषधि बजार नियमन गर्न नसकिने विभागको भनाइ छ ।

हाल मुलुकमा १ सय २२ वटा घरेलु फार्मास्युटिक उद्योग (पशु चिकित्सा सहित) दर्ता भएकामा ८३ वटा सञ्चालनमा छन् । यी कम्पनीबाट ५ हजार ७ सय ६१ ब्रान्डका औषधि उत्पादन हुन्छन् । आयुर्वेदिक वैकल्पिक उद्योगअन्तर्गत १ सय ९६ दर्ता रहेकामा ५६ वटा सञ्चालनमा छन् । यी कम्पनीका ५ हजार ९ सय ७१ ब्रान्ड बजारमा छन् । यस्तै यहाँ दर्ता भएका ३ सय ५० वटा विदेशी कम्पनीका ६ हजार ८ सय ६ ब्रान्डका औषधि उपलब्ध छन् ।

नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्लिनिकल फर्मासिस्टका अध्यक्ष डा. अनुपराज उप्रेतीका अनुसार मुलुक संघीयतामा गइसके पनि विभागको संरचना काठमाडौं केन्द्रित रहेकाले जनशक्ति अभावलगायत समस्या देखिएको हो । सीमित जनशक्तिमध्ये पनि अधिकांश काठमाडौं केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई औषधि व्यवस्था विभागको जनशक्ति र संरचना मुलुकको जनसंख्या, भौगोलिक विविधताअनुसार विस्तार भएपछि मात्र गुणस्तरीय औषधि उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सकिने बताउँछन् ।

विभागका अनुसार शाखा कार्यालय र राष्ट्र्रिय औषधि प्रयोगशाला समेत हाल १ सय १५ जनशक्तिबाट काम भइरहेको छ । त्यसमध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्र प्राविधिक कर्मचारी छन् । विभागभित्रै जनशक्ति अभावको विषय धेरैअघिदेखि उठ्दै आएको छ । तर, जनशक्ति थप्न ठोस पहल भएको छैन । विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं वरिष्ठ फर्मासिस्ट बालकृष्ण खकुरेलले २०७१ सालमा ३ सय २८ जनाको ‘ओएन्डएम’ पारित भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले ध्यान नदिएको बताउँछन् । ‘डीडीएको हालकै जनशक्ति, संरचना र शैलीले आम नेपालीलाई गुणस्तरीय औषधि सुनिश्चित गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘पर्याप्त जनशक्ति नभएकै कारण औषधि बजारमा गुणस्तरको समस्या देखिन थालेको हो ।’

नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा आवश्यक औषधिको गुणस्तरबारे सन् २०१९ मा प्रकाशित नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्ययन रिपोर्टको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘नेपालको औषधि बजारमा व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न डीडीएले आफ्नो स्रोत बलियो बनाउनुपर्छ ।’ रिपोर्टमा नेपालमा खपत हुने औषधि कमसल पाइनु जनस्वास्थ्यका लागि खतराको संकेत रहेको समेत जनाइएको छ ।

जनशक्ति अभावका कारण भन्सार बिन्दुहरूमा विदेशबाट भित्रिने औषधिको प्रभावकारी निरीक्षण हुन सकेको छैन । विभागका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ फर्मासिस्ट सन्तोष केसीसमेत प्रादेशिक संरचनाअनुसार जनशक्ति थप नभएको स्विकार्छन् । ‘केन्द्रीय कार्यालयमा थप आवश्यक जनशक्तिलगायत ७ वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय, हरेक भन्सार बिन्दुमा औषधि निरीक्षक, अन्तर्राष्ट्र्रिस्तरको प्रयोगशालालगायत तत्काल औषधि ऐनको संशोधन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सातवटै प्रदेशमा हुनुपर्ने प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत हरेक कार्यालयमा ३५ देखि ४० जनाको जनशक्ति आवश्यक रहेको छ । केन्द्रमा मात्रै ३ सय ५० जना आवश्यक छ । अझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्र्रिय विमानस्थल, काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्जलगायत ८ वटा भन्सार बिन्दुअन्तर्गत हरेक ठाउँमा कम्तीमा दुईवटा औषधि निरीक्षक आवश्यक पर्छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालासमेत आवश्यक रहेको केसी बताउँछन् ।

विभागका पूर्वमहानिर्देशक खकुरेल जनशक्ति थप्ने कामसँगै विभागको समग्र कार्यशैलीमा बदलाब ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘मान्छे थपेर मात्र हुँदैन, अहिलेको काम गर्ने शैली हट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनशक्तिलाई पोस्ट मार्केटिङ सर्वेक्षणमा लगाउनुपर्छ, जीएमपीमा जोड दिनुपर्छ र अधिकांश काम अनलाइन प्रक्रियामार्फत गर्नुपर्छ ।’ गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आधा जनशक्तिलाई निरीक्षणका लागि बजार पठाउनुपर्ने उनले बताए ।कान्तिपुरबाट