काठमाडौं ।
भारतले पुस २८ र २९ गते ‘भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिट’ आयोजना गरेको छ। भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित सम्मेलनमा कुल १० वटा सत्र थिए।

कार्यक्रममा ग्लोबल साउथका १२५ वटा राष्ट्रका नेता तथा मन्त्री उपस्थित थिए। विकासशील देशहरूको प्राथमिकता, धारणा र चासोबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित गर्न भारतले पहिलोपटक शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको जनाएको छ। अर्थमन्त्रीस्तरीय छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि सहभागी थिए।

‘स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जामा सहज पहुँच, जलवायु वित्त तथा प्रविधि र आर्थिक विकासमा देखा परेका चुनौती र त्यसबाट सिर्जित कठिन परिस्थितिबाट सिंगो विश्व गुज्रिरहेकाले यो शिखर सम्मेलनको विशेष सान्दर्भिकता रहेको छ,’ भारतीय राजदूताबासका प्रवक्ता डा साहिल कुमारद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले खेप्नुपरेका विभिन्न समस्याहरूको घातक असरको चरम जोखिममा रहेका विश्वका तीन चौथाई जनसंख्याका जटिलताहरूलाई नियाल्ने अवसर यस सम्मेलनले दिएको छ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस २८ गते सम्मेलन उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन सत्रपछि भएका आठवटा मन्त्रीस्तरीय सत्रमा विकासशील देशका अहम चासोबारे व्यापक छलफल भयो।

दोस्रो दिनको समापन सत्रको अध्यक्षता पनि प्रधानमन्त्री मोदीले गरे। सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूले महत्वपूर्ण मोडमा यस शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेकोमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई बधाई दिए।

उनीहरूले सम्मेलनको आयोजना गर्न मोदीले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाको प्रशंसा गरे। उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री मोदीले विकासशील देशले भोग्नुपरेका समस्याबारे चर्चा गरे। उनले साझा संकल्प र परिवर्तनको एजेन्डामार्फत ग्लोबल साउथको सामाजिक एवं आर्थिक विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यसका लागि आफ्नो अनुभव साझा गर्न भारत तयार भएको पनि मोदीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले खोपको उत्पादन एवं विकास, डिजिटल सार्वजनिक सामान, वित्तीय समावेशीकरण, स्याटलाइट प्रविधि, डिजिटल गभर्नेन्स, लास्ट मोबाइल कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा भारतले हासिल गरेका उपलब्धिको व्याख्या गरेका थिए । उनले प्रविधि, ज्ञान र आत्यावश्यक स्रोतमा विकासशील देशहरूको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने पनि बताए।

समापन सत्रका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतले ‘भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिट’सँग सम्बन्धित नयाँ कार्यक्रमहरूको घोषणा गरे। मोदीले आरोग्य मैत्री, ग्लोबल साउथ सेन्टर अफ एक्सिलेन्स, ग्लोबल साउथ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इनिसिएटिभ, ग्लोबल साउथ यङ डिप्लोम्याट्स फोरम, ग्लोबल साउथ छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरे।

विभिन्न देशका मन्त्रीहरूले ग्लोबल साउथका विकास आवश्यकताहरू पूरा गर्न चाहिने वित्तीय सहयोग, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल पब्लिक गुड्सको कार्यान्वयन र परिणाममुखी एवं दिगो वित्तीय विकास साझेदारीजस्ता विषयहरूमा विचार आदानप्रदान गरे। बढ्दो जलवायु प्रभावको सामना गर्न मन्त्रीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि यस क्षेत्रमा द्रूत गतिमा कार्य गर्न र यस क्षेत्रका लागि जलवायु वित्त तथा नोक्सान एवं क्षतिमा आर्थिक सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री सम्मिलित सत्रमा मन्त्रीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भूदृश्यको बढ्दो खण्डीकरणमा चिन्ता व्यक्त गरे।

ग्लोबल साउथका विकास प्राथमिकताहरूका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा पनि उनीहरूले छलफल गरे। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई खाद्य, इन्धन र मल अभावका कारण देखा परेका तीनवटा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीहरूले समसामयिक यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकरण र समावेशी बहुपक्षीयताका विषयमा पनि जोड दिएका थिए।

ऊर्जामन्त्री सम्मिलित सत्रमा विश्वव्यापी एवं मानव विकासका लागि ऊर्जा सुरक्षाको अपरिहार्यतामा जोड दिइएको थियो। बढ्दो अस्थिरताका बाबजुद ऊर्जामा पहुँच, ऊर्जा स्रोतहरूको विविधीकरणमार्फत ऊर्जा किफायतीमा सुनिश्चितता, नवीकरणीय ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जाको विकासका लागि चालिएका उत्कृष्ट अभ्यासहरू र जैविक इन्धनको सम्भावनाको उपयोगिता छलफलका मुख्य विषयहरू थिए।

वाणिज्य-व्यापारमन्त्री सम्मिलित सत्रमा मन्त्रीहरूले विकासशील राष्ट्रहरूमा व्यापार र लगानीको वातावरण सुधार गर्न, कनेक्टिभिटी र वाणिज्य स्तरोन्नति गर्न, अत्यावश्यक प्रविधि र स्रोतहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न, नवीन खोजलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्कृष्ट अभ्यासहरू साटासाट गर्न, आपूर्ति शृंखलामा विविधीकरण ल्याउन विभिन्न रणनीतिहरूबारे आफ्ना धारणा राखे।

मन्त्रीहरूले महामारीपछिको दीर्घकालीन सुधारका प्रयासहरू प्रक्रियालाई सरल बनाउने, प्रविधिमा आधारित समाधानहरू कार्यान्वयन गर्ने, पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र विश्व बजारमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नेजस्ता विविध पक्षमा निर्भर रहने कुरामा सहमति जनाए।

स्वास्थ्यमन्त्री सम्मिलित सत्रमा सहभागीहरूले विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि समावेशी तरिकाहरू अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। उक्त सत्रमा स्वास्थ्य सेवामा डिजिटल पब्लिक गुड्स विकास गर्न, परम्परागत औषधिको प्रवर्द्धन गर्न, सार्वजनिक क्षमताहरू निर्माण गर्न तथा क्षेत्रीय सञ्जालहरू विकास गर्न र आफूले आर्जेका ज्ञानहरू एक आपसमा आदानप्रदान गर्नका लागि विभिन्न तरिका एवं उपायमाथि छलफल गरियो। दक्षिण–दक्षिण सहकार्यको एक ठोस प्रतिबिम्बको रूपमा विशेष गरी कोभिड महामारीको वेला भारतले लिएको खोपमैत्री पहलको सहभागी मन्त्रीहरूले प्रशंसा गरे।

शिक्षामन्त्री सम्मिलित सत्रमा भविष्यमा तयारी अवस्थाका जनशक्ति तयार पार्न विकासशील राष्ट्रलाई ज्ञानमा आधारित समाजमा परिणत गर्ने विचारहरूबारे छलफल भएको थियो।

शिक्षामा समानता र गुणस्तरीयता प्रदान गर्न व्यावसायिक तालिम, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधिको प्रयोगमा चालिएका उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्नुपर्ने मन्त्रीहरूले बताए।

भारतले पहुँच, समानता, गुणस्तरीयता, किफायती र जवाफदेहिताका आधारभूत स्तम्भहरूमा निर्मित आफ्नो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका बारेमा सबैलाई जानकारी गराएको थियो।

भारतको जी–२० अध्यक्षताका लागि विचारहरू आदानप्रदान गर्न समर्पित सत्रमा भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकरले जी–२० अध्यक्षताका लागि भारतका प्रमुख प्राथमिकताहरूबारे सबैलाई अवगत गराए। भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिट र जी–२० बैठकमा साझेदार राष्ट्रहरूबाट प्राप्त सुझावहरू विश्वव्यापी रूपमै ध्यानाकर्षण गराउनेतर्फ भारतले काम गर्ने उनले आश्वासन दिए। फाइल तस्बिर