राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १६ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको घटनामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गरि मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेको छ।

मानव अधिकार आयोगको पुस १९ गते बसेको बैठकले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, उल्लेखित व्यक्तिहरु उपर तत्काल अनुसन्धान तहकीकात गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरु उपर अभियोग दर्ता गराउने कार्य गरी सो को जानकारी यस आयोगलाई गराउन र प्रत्येक तीन तीन महीनामा आयोग समक्ष प्रगति प्रतिवेदन पठाउन।

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र मधेशी जनअधिकार फोरमले आमसभाको आयोजना गरेका थिए। दुवै पार्टीले आमसभा आयोजना गरेपछि झडप भएको थियो।

झडपका क्रममा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो। झडपमा ११५ जना घाइते भएका थिए।

मृतका आफन्तले घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरु विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो। त्यस्तै, सरकारले पनि छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोग प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो।

तर, १६ वर्ष बितिसक्दा पनि दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको जनाउँदै मानव अधिकार आयोगले पीडित परिवारलाई न्याय दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। आयोगले पीडित परिवारले किटानी जाहेरी दिएका ६६ जना र सरकारले गठन गरेको आयोगले दोषी ठहर गरेका ६४ गरी १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको हो।

यससँगै आयोगले पीडित परिवारलाई जनही तीन लाख क्षतिपूर्ति दिन पनि सिफारिश गरेको छ। त्यस्तै, घाइतेहरुलाई उपचार गर्न र आफैले उपचार गरेको भए उनीहरुलाई उपचारमा लागेको खर्च दिन पनि सिफारिश गरेको छ।