बीआरआईमा आबद्ध हुने सम्झौतामा नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरे पनि अहिलेसम्म कुनै परियोजना छनोट नभएको नेपाली अधिकारीहरुको दाबी
काठमाडौँ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको चिनियाँ दाबीले संशय जगाएको छ । विमानस्थल उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले ‘बीआरआई’ का लागि पोखरा विमानस्थल उज्ज्वल कार्य बनेको बताएका छन् । जबकि नेपाली पक्षले बीआरआईअन्तर्गत कुनै पनि परियोजनामा सम्झौता नभएको दाबी गरेको छ ।
उद्घाटनको अघिल्लो दिन काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत रहेको दाबी गरेको थियो । ‘यो नेपाल–चीन बीआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो । नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई’ दूतावासले भनेको थियो ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा वान बेल्ट– वान रोड (ओविओर) अवधारणा अघि सारेका हुन् । जसलाई पछि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) भन्न थालिएको हो ।

बीआरआईको दोस्रो अपरेसन शिखर सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सन् २०१९ मा चीन गएकी थिइन् । त्यही वर्ष राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसअघि सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल बीआरआईमा आबद्ध हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । पोखरा विमानस्थलको शिलान्यास भने सन् २०१६ मै भएको हो ।

चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत वाङले नेपालमा बीआरआईका परियोजना कार्यान्वयन भइसकेको जस्तै धारणा राखेका छन् । ‘नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले हिमालय वारिपारिका चीन र नेपालबीच संयुक्त रूपमा बहुआयामिक सञ्जाल निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो, दुई राष्ट्रप्रमुखको निर्देशनअनुसार नेपालमा बीआरआईको परिकल्पनालाई वास्तविकतामा परिणत गरी फलदायी नतिजाहरू हासिल गर्न परियोजना अघि सारिएको छ,’ राजदूतले पोखरामा भने ।

यसअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेका बेला पनि चीनले यो परियोजना बीआरआईअन्तर्गत भएको दाबी गरेको थियो । गत ८ वैशाखमा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा भनेकी थिइन्, ‘नेपालमा चीनले निर्माण गरेका/भइरहेका सबै मुख्य परियोजनाहरू बीआरआईकै फ्रेमवर्कभित्रका हुन् ।’

होउले बीआरआईअन्तर्गत तीन ‘मोडालिटी’ मा परियोजना निर्माण भइरहेको बताएकी थिइन् । ‘पहिलो, लुम्बिनीको गौतम बुद्ध विमानस्थल जस्तो हो, जहाँ एडीबीको लगानी छ र चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका छन्,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘दोस्रो, पोखरा विमानस्थल हो, जहाँ चीनको व्यावसायिक ऋण र अनुदान छ । र, त्यहाँको निर्माण कम्पनी पनि चिनियाँ हो ।’ होउले तेस्रो मोडालिटी भनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अघि सारेकी थिइन् । ‘यो विमानस्थल सुधार गर्ने खर्च नेपाल सरकारको हो, जिम्मेवारी भने चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ,’ उनको भनाइ थियो ।

होउको भनाइअनुसार चिनियाँ अनुदान वा ऋण मात्र होइन, चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका योजना पनि बीआरआईअन्तर्गतका हुन् । नेपाल सरकार स्रोतका अनुसार भने हालसम्म बीआरआईअन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना छनोटसमेत भएका छैनन् । यो विषयमा सरकारले औपचारिक धारणा ल्याउने बताउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बीआरआईमा सहभागी हुने भनेर सन् २०१७ मा नेपाल सदस्य मुलुक बनेको हो । तर कुन परियोजना र कुन मोडालिटीमा गर्ने भनेर अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन ।’ चीनले उक्त विमानस्थल बनाउन २५ प्रतिशत निर्ब्याजी दिएको छ भने ७५ प्रतिशत ऋण हो । यसको कुल लागत २१५.९६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २७ अर्ब हो । विमानस्थल बनाउन नेपालले लिएको ऋण वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा २० वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने छ । सुरुका ७ वर्षमा नेपालले ऋण तिर्नु पर्दैन । तर बाँकी १३ वर्षभित्रमा ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ ।

पोखरेली सपना पाँच दशकपछि पूरा
गत चैतमा नेपाल आएका चीनका तत्कालीन विदेशमन्त्री वाङ यीले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि नेपाललाई आग्रह गरेको थियो । तर नेपालले भने अनुदान, सहुलियत ऋण र लगानीलाई मात्र स्वीकार गर्ने तर ‘कमर्सियल’ ऋण स्वीकार नगर्ने बताएपछि दुई मुलुकबीच सम्झौता हुन सकेन ।

चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित चिनियाँ पक्षको संलग्नतामा नेपालमा निर्माण भएका, भइरहेका र हुने परियोजनालाई बीआरआई अवधारणाअन्तर्गत नै राखेको छ । चीनले सन् २०१३ मा बीआरआईलाई अघि सारे पनि त्यसअघि आफ्नो सहयोग वा संलग्नतामा निर्माण भएका र भइरहेका परियोजनालाई पनि सोही अवधारणाअन्तर्गत राखेको छ ।

सन् २०१७ मा बीआरआईको सदस्य बनेपछि नेपालले चीनलाई बीआरआईअन्तर्गत निर्माण गर्न ३५ परियोजनाको सूची पठाएको थियो । चीनले त्यसलाई एकल अंकमा सीमित गर्न भनेपछि नेपालले ९ वटा परियोजना पठाएको थियो । तर ती परियोजना कुन–कुन हुन् भन्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय वा नेपाल सरकारको कुनै पनि आधिकारिक निकायले सार्वजनिक गरेका छैनन् । नेपालले विकास आयोजनाको नाम गोप्य राख्नु पनि अनौठो मानिएको छ । चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की चिनियाँ पक्षले भनेजस्तै नेपालमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन चिनियाँ पक्ष संलग्न रहेका परियोजनालाई बीआरआईअन्तर्गत हो वा होइन भन्ने यकिन आफूलाई पनि नभएको बताउँछन् । ‘बीआरआईको प्राविधिक पक्ष मलाई थाहा छैन । तर नेपालले नौ वटा परियोजना प्रस्ताव गरेको भन्ने सुनेको हो । तर, ती परियोजनाका सम्बन्धमा के भयो भन्ने थाहा छैन,’ उनले भने ।

यस्तै, चीनका लागि अर्का पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपाल र चीनबीच बीआरआईमा सहमति भएअनुसार हालसम्म कुनै पनि परियोजना सम्झौता भएको आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘नेपाल सन् २०१७ मा बीआरआईको सदस्य मुलुक बनेको हो । तर, यसअन्तर्गत दुई मुलुक मिलेर कुनै पनि परियोजना अघि बढाउनका लागि सम्झौता भएको मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म छैन,’ उनले भने ।