काठमाडौँ । दुई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सर्वसम्मति गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेसका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले मुलुकको स्वार्थ र हितलाई केन्द्रमा राखी सबैसँग सहमति गरेर बीआरआईलाई अघि बढाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

यस्तै, एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बीआरआईलाई अघि बढाउन राष्ट्रिय सर्वसम्मति हुनुपर्ने प्रस्ट पारे । ‘भूराजनीतिक र दक्षिण एसियामा बीआरआई’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा शुक्रबार आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुले नेपालको आवश्यकता अनुसारै बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
महत नै परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सन् २०१७ मा बीआरआईमा नेपाल र चीनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उनले नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि लिनुपर्ने बताए । ‘श्रीलंकाको कुरा पनि छ । त्यसले देशलाई फाइदा भएको छ वा छैन ? त्यो हाम्रो पक्षमा फाइदा छ वा छैन ? त्यसको लागत प्रभावकारी छ वा छैन ? त्यसमा कुन-कुन सर्तहरु छन् ? त्यसको प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । साथै, हाम्रो प्राथमिकता अनुदानमा हो । अनुदान नभए भने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय संस्थाहरुले दिने ऋणको प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्न,’ महतले भने,‘बीआरआईमा समझदारी गर्ने काम म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नै भएको हो । त्यसबेला चीनले खुला व्यापार सम्झौता गर्न र चिनियाँ मुद्रा चलाउनको लागि पनि प्रस्ताव गरेको थियो । जुन हामीले मानेनौं ।’

उनले नेपालसँग पैठारी गर्ने वस्तु नभएसम्म खुला व्यापार सम्झौता गर्न नसक्ने बताए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतले भारतले रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म र चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म अनुदानमा रेल सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘किनकी चीन र भारत बीचको रेल सञ्जाल जोडिँदा नेपालभन्दा यी दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने हो । नेपालले पनि त्यो रेल सञ्जालहरुबाट दुई मुलुकले लिएको फाइदा लिनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालजस्ता मुलुकहरुका लागि बीआरआई ल्याइएको बताए । उनले विश्वअर्थतन्त्रलाई जोड्नका लागि नेपालले बीआरआईलाई हेर्नुपर्ने बताए । ‘नेपाल भूपरिवेष्ठित देश छ । नेपाल जस्तो देशलाई कनेक्टिभिटीमा बढाउन बीआरआई महत्वपूर्ण हुन्छ । बीआरआईमा राष्ट्रियरुपमा सर्वसम्मत हुनपर्छ । यो बीआरआई भनेको कम्युनिष्टहरुले माग गरेर अघि बढाएको भन्ने होइन,’ उनले भने,‘सन् २०१८ मा दोस्रो बीआरआई फोरममा नेपाल सरकारले ३९ वटा परियोजना पठाएको, पछि ९ वटा परियोजना परिर्माजन गरेर बुझाएको थियौं ।’

उनले बीआरआईलाई ऋणको पासोको रुपमा मात्र कुरा नगरेर यसलाई जनता–जनता बीचको सम्बन्ध र प्रविधि हस्तान्तरण हुने विषयमा हेर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालले अहिले चीनसँग मात्र होइन, बंगलादेशलगायत मुलुकहरुसँग पनि खुला व्यापार सम्झौता गर्ने अवसर भएको बताए ।