काठमाडौं ।
नेपाली सेनाले प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग छैठौँ प्याकेजको ठेक्का दिएको छ।

ओली व्यवस्था मास्न राजावादी र विखण्डनकारी बोकेर हिँडेका छन्: पुन

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले केपी ओली अझै संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्था मास्ने अभियानमा सक्रिय रहेको बताएका छन् । ओलीले राजावादी र विखण्डनकारीहरूको अपवित्र गठबन्धन बोकेर चुनावमा भोट माग्दै हिँडेको आरोप पुनले लगाए । आफूहरूले विगतमा ओलीबारे गर्दै आएको टिप्पणी उनको चुनावी गठबन्धनमा रहेका दल र व्यक्तिहरूका अनुहार र चरित्रबाट प्रस्ट भएको पुनको भनाइ थियो ।

‘आज फेरि प्रतिगामी सोच राख्नेहरू, संविधानमाथि पटकपटक प्रहार गर्नेहरू चुनावी गठबन्धनका नाममा जुरमुराई रहेका छन् । लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनविरुद्ध अपवित्र खालको गठबन्धन बनेको छ’, गृह जिल्ला रोल्पाको सुलैचौधरमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पुनले भने, ‘पटकपटक संविधान च्यात्नेहरू, प्रतिगमनको प्रयास गर्ने, लोकतन्त्रमाथि चुनौती खडा गर्नेहरू, हिजोका राजावादीहरू, मधेसलाई अलग राज्य बनाउन चाहनेहरू, विभिन्न खाले विखण्डनवादी र साम्प्रदायिक सोच राख्ने शक्ति तथा व्यक्तिहरूको प्रतिगामी मोर्चा जनताविरुद्ध खडा गरिएको छ । हामी मङ्सिर ४ मा यसलाई परास्त गर्नैछौँ ।’

पुनले केपी ओलीले जनताले स्थायित्व र विकासका लागि ०७४ को निर्वाचनमा दिएको जनमतमाथि अपमान गर्दै दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको प्रतिवादका लागि गठबन्धन निर्माण गरेको बताए । राज्यका सबै संयन्त्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिने तथा संविधान र व्यवस्थामाथि हमला गरेर ओलीले निर्वाचित तानाशाह बन्न खोजेपछि उनलाई रोक्न गठबन्धन निर्माण गरिएको चर्चा पुनले गरे । स्थानीय निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धनले देशैभर राम्रो परिणाम आएको र त्यसले धेरै हदसम्म प्रतिगमनलाई कमजोर बनाउने काम गरेको भन्दै यसपटककमंीौरूरूरूरूौश्रइ

काठमाडाैं ।
सरकारको ठेक्का तोड्ने चेतावनीपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्न सुरु गरेको छ । कम्पनीले गत सातादेखि सडक मर्मत गर्ने, कालोपत्रे गर्ने तथा पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।

उक्त आयोजनाको ठेक्का पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसनको लापरबाहीले निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा समेत आयोजनाको भौतिक प्रगति १९ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । त्यसपछि सडक विभागले ९ असोजमा सार्वजनिक सूचनामार्फत ५ कात्तिकभित्र कार्यसम्पादनमा सुधार नल्याए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि बल्ल कम्पनीले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए ।

‘निर्माण कम्पनीले अहिले भने राम्रोसँग काम गरेको जानकारी आएको छ । पहिला पुल निर्माणको काम त ठप्पै थियो । कम्पनीले त्यससम्बन्धी तस्बिरसमेत पठाएको छ,’ उनले भने । यद्यपि, ठेक्कालाई निरन्तरता दिने विषयमा स्थलगत अध्ययनपछि मात्रै निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । कम्पनीलाई दिएको अवधि शनिबार सकिँदै छ, त्यसलगत्तै आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘अब केही दिनमै स्थलगत अध्ययन गर्नेछौँ । कम्पनीको कामबारे स्थानीय, परामर्शदाता कम्पनीसँग पनि छलफल गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘यदि कम्पनीले राम्रोसँग काम गरेको पाइयो र भविष्यमा समेत राम्रोसँग काम गर्ने विश्वास भयो भने ठेक्का रद्द हुँदैन । त्यस्तो नदेखिएमा ठेक्का रद्द गर्छाैँ ।’ कम्पनीले यसअघि पनि चुस्त रूपमा काम गर्ने र पछि छोेड्ने गरेको थियो । त्यो अवस्थामा अहिले नै तत्काल विश्वास गर्ने आधार भने छैन । त्यो अवस्थामा परामर्शदाता कम्पनीसँग छलफल गरेर निर्णय गरिने आयोजनाको पश्चिमखण्डका प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले बताए ।

यस्तै, ठेक्का तोडेपछि मुद्दा–मामिला हुने तथा नयाँ टेन्डर गरेर अघि बढ्दा नौ महिनादेखि १२ महिनासम्म लाग्छ । सो अवधिमा सडक पनि अलपत्र भएर बस्छ । उक्त सडकले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशलाई केन्द्रीय राजधानीसँग जोडेको छ । साथै, त्योे सुनौली भन्सार (नाका)सँग जोडिएको सडक पनि हो । साथै, ठेक्का तोड्दा आयोजनामा लागत पनि झन्डै दोब्बर हुने सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम मौका दिन सकिने विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

ढिलाइ हुनुका तीन कारण
निर्माण कम्पनीले कोरोना महामारीका कारण समयमा काम गर्न नसकेको पत्र विभागलाई पेस गरेको छ । साथै, सडकमा रहेको बिजुलीको पोल हटाउन र रूख कटानीको स्वीकृत पाउन ढिलाइ हुँदा पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको कम्पनीको जिकिर छ । अहिले भने त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । त्यो अवस्थामा निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न सहज हुने विभागको भनाइ छ ।

एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने कम्पनीको दाबी
निर्माण कम्पनीले अबको एक वर्षमा ठेक्काअनुसारको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले विभागमा वर्क सेड्युल (कार्यतालिका)समेत पेस गरेको विभागले जनाएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उक्त सडकखण्ड (एक सय १३ किलोमिटर)लाई चार लेनको बनाउने गरी विभाग र कम्पनीबीच पुस ०७५ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त सडकखण्डलाई दुई भागमा विभाजन गरेर सोही कम्पनीलाई नै ठेक्का दिइएको थियो । त्यसमा पश्चिम भागको सात अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र पूर्वी भागको झन्डै १० अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

सरकारले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा यो आयोजना अघि बढाएको हो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले साढे तीन वर्षभित्र सडकको स्तरोन्नति गरिसक्नुपर्ने थियो, जुन म्याद गत साउनमै सकिएको छ । यद्यपि, कोरोना महामारीका कारण कम्पनीले सरकारबाट थप एक वर्ष म्याद भने पाइसकेको छ । तर, साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति भने झन्डै १९ प्रतिशत मात्रै छ । काम सम्पन्न हुने अवधिमा समेत निराशाजनक भौतिक प्रगति देखिएपछि विभागले यस्तो कदम लिएको थियो । यस्तै, संघीय संसद्अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले पनि गत साउनमा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्नुपर्ने भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यो सडक देशकै व्यापारिक मार्गका रूपमा परिचित छ । यसलाई एसियन हाई–वेका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले उक्त सडकखण्ड एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ ।

….

प्याकेज ६ का लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुँदा सुरुमा सेनाले छनाेट गरेका कम्पनीमा नरहेको चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीले सोही प्याकेज निर्माणको ठेक्का पाएको छ।

प्याकेज ६ का लागि सेनाले जेठ १८ गते टेन्डर आह्वानमा१२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सेनाले १६ भदौमा प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका पाँचवटा कम्पनीलाई भदौ ३१ गते वित्तीय प्रस्ताव खुला गर्ने भन्दै सहभागिताका लागि चिठी लेख्यो।

तर, एक दिनअघि ३० भदौमा सेनाले सबै कम्पनीहरूलाई चिठी लेखेर भने पनि उक्त प्रस्ताव खुला गर्ने मिति पछि सर्‍यो। प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीले अन्याय भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो। उसैलाई पछि, सेनाले प्याकेज ६ को जिम्मा दिएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उक्त कम्पनीले पुनरावेदन दिएपछि कार्यालयले उसलाई पनि टेन्डर प्रक्रियामा सामेल गराउन निर्देशन सेनालाई पठायो।

सेनाले कात्तिक २० गते साँझ ५ बजे वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने चिठी पठायो। भोलिपल्ट १ बजे सेनाले बाँकी कम्पनीहरूलाई पठाएको इमेलमा त्यही चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी छनाेट भएको सूचित गरियो, जसले पुनरावेदन दिएको थियो । उसलाई लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) शुक्रबार दिएको छ।

उक्त चिनियाँ कम्पनीले वित्तीय प्रस्ताव १८ अर्ब ७ करोड ८६ लाख रुपियाँ पेस गरेको थियो । भारतको आफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरेको थियो।

चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले २० अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरेको थियो।

सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, पावर चाइना चेङ्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले २२ अर्ब १६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, चाइना स्टेट कन्सट्रक्टिङ्न इन्जिनियरिङ कम्पनीले २७ अर्ब ५८ करोड १ लाख तथा पोलिचाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीले ४२ अर्ब ८ करोड १४ लाख रुपैयाँ वित्तीय प्रस्ताव गरेका थिए।

टेन्डरकै बीचमा काठमाडौं फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलको सरुवा भयो। उनको ठाउँमा प्राविधिक सहायक रथी कमलविक्रम शाहले जिम्मेवारी पाएका छन्। शाहले नै हस्ताक्षर गरेर चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई एलओआई दिएका हुन्।