नागरिक शरणार्थीको हैसियतमा बस्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार रोहिग्याबाहेक पाकिस्तानका एक सय ८७, अफगानिस्तानका ५२, सोमालियाका २१, श्रीलंकाका १९, बंगलादेशका पाँच र इराककका एकजनाले नेपालमा युएनएचसिआरबाट परिचयपत्र लिएर बसेका छन्् ।

यसरी नेपालमा अवैध रूपमा बस्दै आएका सहरी शरणार्थीलाई युएनएचसिआरले तेस्रो मुलुकमा पठाउने गरेको छ । त्यही लोभमा कतिपय देशका नागरिक नेपाल आउने र पासपोर्ट फालेर युएनएचसिआरमा पुग्ने प्रवृत्ति छ । यसले नेपालमा भने सुरक्षा चुनौती बढेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । गत महिना मात्र यसरी अवैध रूपमा बस्दै आएका शरणार्थीले संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय तथा युएनएचसिआरको कार्यालयअघि प्रदर्शन गरेका थिए । तिब्बती शरणार्थीले वेलावेलामा चीनविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले तिब्बती र भुटानी शरणार्थीलाई मात्र औपचारिक मान्यता दिएको छ । १२ हजार पाँच सय ४० तिब्बती तथा ६ हजार तीन सय ६५ भुटानी शरणार्थी नेपालमा छन् । तिब्बती शरणार्थीको पुनः गणनाका लागि पश्चिमा देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले नेपाल सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले भुटानी शरणार्थीलाई बैंक खाता खोल्ने, व्यापार–व्यवसाय गर्नेलगायत सुविधा दिन लागेकोमा सुरक्षा अधिकारीले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । यो नजिरले भोलिका दिनमा अन्य देशका शरणार्थीले पनि त्यस्तै सुविधा खोज्ने र देशलाई समस्या हुन सक्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।

    चुनौती क्रमशः जटिल बन्दै गएको छ
– गणेश अधिकारी, पूर्वप्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
” भूराजनीतिक जोखिम र खुला सीमाका कारण बढ्दो सीमा अपराध तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी प्रभावसमेत बढ्दै गइरहेको परिपे्रक्ष्यमा शरणार्थी तथा अवैध रूपमा बसोवास गर्ने विदेशी नागरिकका कारण राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती क्रमशः जटिल बन्दै गइरहेको अवस्था छ । खासगरी शरणार्थीका राजनीतिक गतिविधि, अतिवादी तथा आतंकवादी संगठनसँगको संलग्नता, नेपाली नागरिकसरह सुविधा पाउनुपर्ने पछिल्ला माग र ती मागमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाहरूको समर्थन र सहयोग गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।”

यसबारे गृह मन्त्रालय गम्भीर छ
– फणीन्द्रमणि पोखरेल, प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
” भारतीय नागरिक र रोहिंग्या उस्तै हुन्छन्, त्यही कारण सीमामा रोक्न समस्या भइरहेको छ । रोहिंग्याको संख्या बढेकोमा गृह सचेत र गम्भीर छ । सीमामा कडाइ गर्न भनेका छौँ ।”

• नयापत्रिकाबाट