काठमाडौं । पछिल्लो पटक नेपाल मामिलामा आफ्नो उपस्थिति कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको चीनले भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन गर्न र आगामी निर्वाचनमा सम्भावित वाम एकताको अवस्था बुझ्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ अधिकारीलाई भ्रमणमा पठाउँदै छ। पछिल्लो पटक नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्नु, तिब्बती शरणार्थीले खुलेआम आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नु अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनपछिको परिणाम भनी चिनियाँहरूले आकलन गरेका छन्।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी फर्किएको चार महिना बित्न नपाउँदै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता एवं विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओ आइतबार काठमाडौं आउँदै छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी गत चैत ११ गते नेपाल आएका थिए।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ६ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आइतबार बिहान ११ बजेर ५ मिनेटमा एयर चाइनाको ४३७ नम्बर उडानबाट लिउ त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिंदै छन्। नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले उनको भ्रमणको संयोजन गरेको छ। दूतावासले नै शीर्ष नेताहरूको सम्भावित भेट तय गरेको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का नेताहरू फङ स्यौपिन, छाङ ज्यौछिन, छोइ च्याङ, चङ योया र वन चाङ्ता पनि विदेश विभाग प्रमुख लिउको प्रतिनिधिमण्डलमा छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख भएपछि लिउको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। उनले नेपालबाट विदेश यात्र सुरु गरेका छन्।

पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख भएपछि लिउले असार ९ मा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र असार १० मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भर्चुअल संवाद गरेका थिए। लगत्तै असार १६ मा लिउले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भर्चुअल संवाद गरे। त्यसकै शृंखलास्वरूप नेपालका राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न लिउ नेपाल आउन लागेको स्रोतले बतायो।

अमेरिकाको बढ्दो प्रभाव कम गर्ने उपाय खोज्नु र सके वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएर आगामी निर्वाचनका लागि कम्युनिस्ट गठबन्धन बनाउन पहल गर्नु भ्रमणको उद्देश्य रहेको चिनियाँ अधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा पुष्टि गरेका छन्। यद्यपि, बेइजिङस्थित विदेश मन्त्रालयले नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासलाई पठाएको पत्रमा विदेश विभाग प्रमुख लिउको नेपाल भ्रमणलाई फ्रेन्ड्ली भिजिट (मैत्रीपूर्ण भ्रमण) भनेको छ।

चिनियाँ विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकका अनुसार चीनले नेपाललाई हेर्ने विगतको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न चाहेको छ। सातपटक नेपाल आएको बताए पनि ती प्राध्यापकले आफ्नो नाम समाचारमा उद्धृत गर्न चाहेनन्। उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘चीनविरुद्ध यहाँबाट भइरहेका गतिविधिलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका छौं। यस्तै अवस्था कायम रहे नेपाल र चीनको सार्वभौम सुरक्षाका लागि हामी दबाबमूलक कूटनीतिमार्फत उपस्थित हुन पनि सक्छौं।’

नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक भए यहाँको सार्वभौमिकता बलियो हुने भएकाले चीनले ती शक्तिहरूको एकताका लागि सुझाव दिनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ। एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नियमित सम्पर्कमा रहको र सम्भव भए पार्टी एकता नत्र चुनावी मोर्चा बनाउनेबारे यहाँका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको उनले सुनाए। यद्यपि, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी एकीकरणका लागि तयार हुन्छन् भन्नेचाहिँ चीनलाई पनि पूर्ण विश्वास नरहेको उनले बताए। एकीकरण सम्भव नभए चुनावी गठबन्धन गर्न सुझाव दिइरहेको उनले जानकारी दिए।

एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूबीच आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मोर्चा बनाएर लड्नेबारे छलफल भइरहेको छ। निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानेबारे कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच ‘ट्र्याक टु’ बैठकहरू भइरहेका छन्। पछिल्लो पटक राष्ट्रिय एकता अभियान नामको पार्टी नै खोलेर वामदेव गौतमले वाम शक्तिहरूको एकताका लागि पहल गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिल्ने विषयमा सशंकित देखिन्छन्। प्रधानमन्त्री देउवा त्यही भएर पनि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालसँग बेलाबखत तर्सिने गरेका छन्। आफ्नो अभीष्ट पूरा भए जुनसुकै बेला दाहाल एमाले अध्यक्ष ओलीसँग मिल्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले बताए। ‘प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रचण्डसँग रत्तिभर विश्वास छैन। जुनसुकै बेला प्रचण्डले धोका दिन सक्छन् भन्नेमा प्रधानमन्त्रीज्यू सजग हुनुहुन्छ,’ ती कांग्रेस नेताले भने। कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच सम्भावित गठबन्धनका प्रयासहरूबारे प्रधानमन्त्री जानकार रहेको उनले बताए।

चिनियाँहरू पनि कम्युनिस्ट एकताका लागि सत्ता गठबन्धन ढाल्न खोजिरहेका छन्। आफ्नो फाइदाका लागि चिनियाँहरूले कम्युनिस्ट शक्तिहरूको एकतलाई जोड दिँदै आएका छन्। कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच पार्टी एकीकरण गराउने र त्यो सम्भव नभए निर्वाचनलक्षित मोर्चा बनाउन नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई दबाब दिने चीनको लबिइङ छ। संसद्मा कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति बलियो भए नेपालमा अमेरिकी प्रभाव कम हुँदै जाने उनीहरूको बुझाइ छ। यही अवस्था बुझ्न बेइजिङले सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुखलाई नेपाल पठाएको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन्।अन्नपूर्णापाेष्ट