काठमाण्डाै – बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश दिएको विषयमा ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन हुने भएको छ ।

सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको दलहरूको बैठकले छानबिनका लागि ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा नेकपा एमालेबाट चार जना, नेपाली कांग्रेस र माओवादीबाट दुई/दुई जना र जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एक/एक जना सदस्य रहनेछन् । समितिको संयोजक आपसी छलफलबाट चयन हुनेछन् ।

अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने क्रममा जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप लागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यति बेलाको सीसीटीभी फुटेज समेत डिलिट भएको सूचना दिएपछि विवाद झन् बढेकाे छ ।