२ भाद्र २०७९, बिहीबार

नेपालमा तिब्बतीमाथि उच्च निगरानी र प्रतिबन्ध, चिनियाँ दबाबले मौलिक हकबाटै वञ्चित

 

काठमाडौं । चिनियाँहरूको अवैध कब्जापछि कयौं तिब्बतीहरूले देश छोड्नु परेको थियो । तिब्बत छोडेका कयौं निर्वासित तिब्बतीहरू भारतमा छन् । तर, हाल तिब्बती नागरिकहरू विश्वभर फैलिएका छन्।

नेपाल पनि कयौं तिब्बतीहरूको घर हो। भारत जानका लागि तिब्बतीहरूले नेपाल हुँदै जानुपर्छ । यस क्रममा विभिन्न कारणले तिब्बतीहरू भारत नगएर नेपालमै बस्ने पनि गरेका छन् । नेपालमा आफ्नो जीवनको सुरुवात गरेका छन् । अहिले उनीहरूमध्ये थोरैले धेरै सङ्घर्ष र मिहिनेतपछि ठूला व्यापारिक फ्रेन्चाइजीहरू सञ्चालन गरेका छन्।

तर, नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बतीहरूप्रति नेपाल सरकार शङ्कास्पद व्यवहार देखाउने गरेको टिप्पणीहरू निरन्तर हुने गरेका छन् । तिब्बतबाट आएका तिब्बतीहरु भारत आउनका लागि कागजपत्रहरू बनाउन महिनौंसम्म नेपालमा बस्ने गरेका छन् । हालै तिब्बतबाट आएका एक तिब्बतीलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर तिब्बत फिर्ता पठाएको घटना ताजै छ ।

यसले नेपाल सरकारको चीनप्रतिको निष्ठा दर्शाउँछ । चिनियाँ सरकारको दमनको नीतिले तिब्बतीहरु निर्वाचित हुनुपरेको अवस्थालाई नेपालमा वास्ता गरिँदैन । उनीहरुलाई निरन्तर उच्च निगरानी र गतिविधिलाई शंकास्पद रुपमा हेरिन्छ । नेपालमा तिब्बतीहरू तिब्बती समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, तर उनीहरू चुनावमा भने समान रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैनन् ।

इतिहासमा अहिलेसम्म सिक्योङ (तिब्बतका प्रधानमन्त्री)का उम्मेदवारले नेपालमा प्रचारप्रसार गर्ने अनुमति पाएका छैनन् । स्थिति जटिल नभएको भए तिब्बतमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूले तिब्बती समुदायको एक महत्त्वपूर्ण भाग नेपालमा नै आफ्नो प्रचार गर्ने सक्थे । तथापि, नेपालका तिब्बतीहरूले आफ्नो मतदानको मौलिक अधिकार पाएका छन् ।

दुईटा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनमा नेपालका धेरै तिब्बतीहरूले भाग लिएका छन् । गत वर्षको सिक्योङ र चितुए निर्वाचनमा मतदाताहरू मतदान गर्न गोप्य स्थानमा भेला भएका थिए । चीनप्रतिको प्रतिबद्धताको ऋणी रहेको नेपाल सरकारअन्तर्गतका तिब्बतीहरूले मतदान पनि गर्न नपाउनेजस्ता मौलिक अधिकार गुमाउनेजस्तो दयनीय कुराहरू सामना गरिरहेका छन् ।

यति मात्र होइन, धेरैपटक तिब्बतीहरूलाई उनीहरुको राज्यको पवित्र जन्मदिन विश्व तिब्बत दिवस) मात्रै मनाउँदा जेल हालिएको छ । विश्वका सबै भागका तिब्बतीहरूले ६ जुलाई मनाइरहँदा, नेपालमा रहेका तिब्बतीहरू होसियार हुनैपर्छ र निराधार आरोपमा वा थोरैले पनि उनीहरु जेलमा पर्छन् ।

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन २०२१ जुन २ मा नेपाल प्रहरीले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई उच्च निगरानीमा राखेको उल्लेख गरेको छ । जसले तिब्बतीको अधिकार कुण्ठित भएको टिप्पणी गरिएको छ । प्रतिवेदनले तिब्बतीहरूलाई विशेष गरी उनीहरूको धार्मिक गतिविधिहरूको अनुगमन गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू कसरी बढेको छ भनेर पनि खुलासा गरेको छ ।

साथै, तिब्बती समुदायका नेताहरूले सरकारी अधिकारीहरू अन्तर्गत नेपालमा कसरी तिब्बतको जन्मदिन जस्ता सार्वजनिक उत्सवहरू निषेध गरिएको भनेर उल्लेख गरेका छन् । यस सन्दर्भमा अमेरिकी सरकारले यस विषयलाई महत्व दिएको कारणले गर्दा अमेरिकी राजदूत र नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरूले तिब्बती समुदायमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे आफ्ना विचार राख्न नेपालका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका छन् ।
नेपाल सरकार ती प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा अड्किएको थियो । तिब्बतीहरू “एक चीन” नीतिप्रति अडिग रहेको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिमा कुनै पनि “चीन विरोधी” गतिविधिलाई अनुमति दिने वाचा गर्दैन । बेइजिङले तिब्बतीमाथि कस्तो व्यवहार गरेको छ, त्यसरी नै कडा निगरानी राख्ने नेपाल सरकारको औचित्य कत्ति पनि चित्तबुझ्दो छैन ।

किनकी तिब्बत र दलाई लामा जयन्ती मनाउनु चीन विरोधी कसरी हुन्छ ? साथै, यी नीतिहरूको लागि कुनै कानूनी आधार छैन । टर्मन्टी चीनका गतिविधिको नेपालको कानुनमा कुनै अर्थ वा बल छैन। विशेष गरी तिब्बती राजनीतिक भाषणलाई लक्षित गर्ने कुनै पनि नीति वा अभ्यासहरू स्पष्ट रूपमा भेदभावपूर्ण छन् र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्दछ ।

दोस्रो, तिब्बतको “एक चीन नीति” सँग कुनै सम्बन्ध छैन । तिब्बतलाई चीनको पूर्ण हिस्साको रूपमा जोड्नु चीन समर्थकको कार्य हो । नेपालमा तिब्बती समुदायको बढ्दो निगरानी र अनुगमनले उनीहरूमाथि भेदभावको सुविधा दिन्छ, र उनीहरू राजनीतिक रूपमा सक्रिय भए पनि उनीहरूलाई प्रहरी र फौजदारी न्याय प्रणालीको दुरुपयोगको लागि थप असुरक्षित बनाउँदछ ।

सीमा सुरक्षा सहयोग को परिचालन, आंशिक रूपदेखि तिब्बती सार्वजनिक प्रदर्शनमा, प्रतिबन्ध लागू, तिब्बती समुदायको नजिक निगरानी लागू यसका उदाहरण हुन् । चीनले नेपाललाई निशाना बनाएको छ किनभने यो लामो समयदेखि भारत भाग्न चाहने तिब्बतीहरूको पहिलो गन्तव्य हो ।ह्युमन राइट्स वाचले नेपालमा तिब्बतको राजनीतिक गतिविधिको दमनलाई “अपोजिङ चाइना: रिस्ट्रिक्टिङ द राइट्स अफ तिब्बती इन नेपालमा” शीर्षक दिएको छ ।
ह्युमन राइट्सवाचको प्रतिवेदनअनुसार सन् २००८ देखि नेपाल र नेपाल–चीन सीमामा तिब्बतीहरूको अधिकारमाथिको प्रतिबन्ध झनै कडा भएको छ । नेपालले तिब्बतीहरूका लागि केही आधारभूत संरक्षण कायम गरेको भए पनि उनीहरूको भेला र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र प्रदर्शनकारीहरू वा प्रदर्शनको योजना बनाइएको भनेर गिरफ्तार गर्छ ।
नेपाल सरकारले तिब्बतीहरूलाई विद्यालय जान, रोजगारी खोज्न, व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा अन्य गतिविधिहरूमा संलग्न हुन दिने कागजातहरू प्राप्त गर्न पनि गाह्रो बनाएको छ । जसले तिब्बतीहरु मौलिक हकबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । एसिपिन्युज

धेरै कमेन्ट गरिएका

ताजा उपडेट