विश्वमै बेलगाम बढीरहेको महंगीबाट भारतलाई जोगाउन भारत सरकारले अर्को ठूलो कदम चालेको छ। यसपटक मोदी सरकारले चिनी निर्यातमा सशर्त प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

बेलगाम मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मोदी सरकार निरन्तर लागिरहेको छ । पछिल्लो दश दिनमा एकपछि अर्को ठूला निर्णयहरु भएका छन् । जसमा गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध र पेट्रोलको मूल्य घटाउन अन्तःशुल्क घटाउने जस्ता ठूला कदमहरू समावेश छन्। यसै क्रममा मंगलबार भारत सरकारले चिनी यस वर्षको चिनी निर्यातको परिमाण निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ब सन् २०२१–२२ मा १०० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी निकासी गर्न पाइने छैन । श्रोतका अनुसार अहिले मुलुकमा चिनीको मौज्दातको चिन्ता नरहेको तर यस वर्ष विगत ६ वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी चिनी निकासी भएकाले सावधानीका रुपमा यो कदम चालिएको हो । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक बजारमा चिनीको वैकल्पिक उपलब्धता सुनिश्चित गर्न भारत सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।

भारतको सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०१७-१८ मा ६.२ लाख मेट्रिक टन, सन् २०१८-१९ मा ३८ लाख मेट्रिक टन, २०१९-२० मा ६० लाख मेट्रिक टन, गत वर्ष २०२०-२१ मा ७० लाख मेट्रिक टन चिनी निर्यात भएको थियो। यस वर्ष चिनी निर्यातमा ऐतिहासिक वृद्धि भएको छ । तथ्यांकअनुसार २०२१-२२ मा हालसम्म ९० लाख टन चिनी निर्यातका लागि सम्झौता भइसकेको छ, जसमध्ये ७९ लाख मेट्रिक टन चिनी निकासी भइसकेको छ ।

६ वर्षपछि पहिलोपटक प्रतिबन्ध

भारतमा विगत ६ वर्षमा चिनी निकासीमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको यो पहिलो पटक हो । खाद्य मन्त्रालयले निर्यातकर्ता र चिनी मिलहरूलाई जारी गरेको सल्लाहमा असार १ गतेदेखि चिनी निकासीका लागि निर्यातकर्ताले विशेष अनुमति (एक्सपोर्ट रिलिज अर्डर) लिनुपर्ने बताएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकमा चिनीको औसत खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ४१ रुपैयाँ छ ।

यसको साथै भारत सरकारले मंगलबार घरेलु बजारमा खाद्य तेल सस्तो बनाउनका लागि आगामी दुई वर्षका लागि कच्चा भटमास र सूर्यमुखी तेलको आयातमा विशेष छुट दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले २०–२० लाख मेट्रिक टनसम्मका यी दुई तेलको आयातमा भन्सार नलाग्ने निर्णय गरेको छ । एबीपी न्युज