शमशाद आदिल, माघ १२/ काठमांडौ ।

राष्ट्रीय सभाको चुनावमा राजनैतिक पार्टी हरुले मुस्लिम समुदाय बाट कसैलाई उम्मेदवार न बनाएको ले देशै भरिका मुसलमान हरुमा आ आफ्नो पार्टी प्रति आक्रोशित हुदै गएका छन साथै एक किसिमको निराशमय भएका छन ।
विभिन्न पार्टी का मुस्लिम भातृ संगठन हरु द्वारा आज रिपोर्ट्स क्लब काठमांडौ मा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस मा माओबादी पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य अतहर हुसैन फारूकी ले सम्बिधान र पार्टी को सिद्धांत मीचेर नै मुस्लिम समुदाय लाई राष्ट्रीय सभा भन्दा बाहिर राख्नु राष्ट्र र पार्टीको लागि हानिकारक हुने बताएका छन ।
मुस्लिम मुक्ति मोर्चा को अध्यक्ष समेत रहेका नेता फारूकी ले एका तिर पार्टी ले हामी लाई उम्मेदवार को नाम सिफारिश गर्न लगाएर आसाबादी बनायो तर अर्को तिर अन्तिम मा आएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिएन ।
यसले मुस्लिम समुदाय को योगदान लाई नै बहिस्कार गरेको छ ।

मुस्लिम शब्द पनि आएन

नेपाली कोंग्रेस निहित मुस्लिम संघ का उपाध्यक्ष निजामुद्दीन खान पार्टी का निर्णायक मंडल हरुले मुस्लिम शब्द नै उच्चारण नगरेको बताउदै नेपाली कोंग्रेस लाई मुस्लिम हरुले दिदै आएको सहयोग समर्थन लाई कदर नगरेको आरोप लगाउनु भयो ।
खान ले उर्दू भाषा मा एउटा श्लोक समेत भनि आफ्नो पीड़ालाई प्रस्टयाएका थिए
“जाने क्या क्या मेरे घर पे शाजिस हुई
मेरा घर मिट्टी का था मेरे ही घर बारिश हुई “।

पार्टी ले धोखा दियो

मानव बिकास सूचकांक को मुताबिक अत्यंत दयनीय अवस्थामा रहेको ४.४% को जनसंख्या भएको मुस्लिम समुदाय लाई असंबैधानिक रूपमा बाहिर फालेर राष्ट्र बिकास को परिकल्पना गर्नु अकपलनिय रहेको नेपाल इत्तेहाद संगठन को अध्यक्ष सेराज फारूकी ले मन्तव्य जाहेर गरे ।हामी ले बारम्बार पार्टी लाई दिएको साथ र सहयोग लाई पार्टी ले यसरी नकार्ने छ र भोट बैंक को रूपमा मात्र सीमित गर्नेछ भन्ने कुरा थाहा थिएन।

सामाजिक अभियन्ता मुस्लिम महिला नजबुल खान ले
मन्त्रिमण्डल बाट मनोनयन हुने ३ वटै सीटमा मुस्लिम समुदाय लाई नै ल्याउनु पर्ने कुरा राख्दै हामी सँग गरिएको घात लाई सच्चयाउन राजनैतिक पार्टी सँग आग्रह गरिन।

जारी गरिएको संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति मा उल्लेख छ की“ बिडम्बना,समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पनि नयाँ ढंगको कानूनी ब्वयवस्था गरेर पंगु नै बनाइयो।एक किसिमले मुस्लिम समुदाय मात्र समानुपातिक नीतिको नयाँ आविस्कार बनेको‛ थ्रेस होल्ड’ को शिकार बन्यो। उसको भाग अरूले खाने भए। यो कानून खारेज हुनै पर्छ सीमांतकृत समुदायले पहिलो प्राथमिकता पाउने कानून बनाउनु पर्छ ।”

बिगतमा प्रापूर्व काल देखि नै मुस्लिम समुदाय को राष्ट्र निर्माणमा रहेको सराहनीय योगदान र राज्य को विभिन्न निकाय मा सामेल हुदै आएको इतिहास माथि कालो मोसो दल्दै यसरी नै मुस्लिम समुदायको आवाज दबाउने प्रयास भई रह्यो भने सरकार र राजनैतिक दल हरु बिरुद्ध सशक्त सड़क आंदोलन मा उत्रिने नेता हरु ले चेतावनी समेत दिएका छन

राजतन्त्र मा पनि राज्य सभा को अध्यक्ष डॉ मोहम्मद मोहसिन हुने गर्थे तर शहादत दिएर निर्माण भएको संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल मा मुस्लिम विहीन राष्ट्रीय सभा को कुन हिसाबले ब्याख्या गरुन मुस्लिम समुदाय भन्ने प्रश्न उठेको छ ।